मुंबई : राज्यातील जवळपास १३ महानगरपालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मुंबई, पुणे नाशिकसारख्या मोठ्या महापालिकांचा यामध्ये समावेश आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अद्याप निवडणुकांचे प्रकरण खोळंबले आहे.
मागील अधिवेशनात राज्य सरकारने सहा महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी कायदा संमत केल्यानंतर निवडणुका कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आमची यंत्रणा सज्ज असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यासाठी तत्काळ प्रक्रिया सुरू केल्यास मनपा निवडणुका १७ जून, नगर पालिका निवडणुका २२ जून, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका ११ जुलै, आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका २ जुलै रोजी घेणे शक्य असल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने एक वेळापत्रकच सादर केल्यामुळे निवडणुका बाबत येत्या चार मे रोजी काय निर्णय होतो याची आता उत्सुकता आहे. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात ४ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
त्यावेळी प्रतिवादी राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयोगाची पुढील सुनावणीची किंवा मुदतवाढीची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य शासनाने ११ मार्च रोजी प्रभागरचनेचे अधिकार स्वतःकडे ठेवणारा कायदा मंजूर केला असून त्याला आव्हान देणारी याचिका औरंगाबादच्या पवन शिंदे आणि इतरांनी अडव्होकेट सुधांशू चौधरी, देवदत्त पालोदकर, आडगावकर यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्याचे समजते.