देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम, सर्वव्यापी, सुदृढ असेल, तर देश बलशाली आणि देशाची संपत्ती असलेली जनताही खुशहाली असेल व सर्वत्र आनंद पसरलेला दिसेल. पण त्यासाठी देशातील सरकार प्रामाणिक, शिस्तीचे आणि चांगल्या प्रशासनाचे असायला हवे. तसे झाले नाही तर देशाच्या प्रगतीचा गाडा व्यवस्थितरीत्या हाकला जाणार नाही ही बाब राज्यकर्त्यांनी ध्यानी घ्यायला हवी. हे येथे सांगण्याचे कारण म्हणजे देशात सर्वाधिक काळ सत्ता ही काँग्रेसची होती. या सत्तेचा वापर त्यांनी अमर्याद पद्धतीने केला. त्यामागे कसलाही ठोस विचार आणि देशाचे मार्गक्रमण कोणत्या दिशेने व्हायला हवे, त्यासाठी लागणारी शिस्त, नियमांचे, कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करणे या बाबींकडे कटाक्षाने लक्ष देणे गरजेचे होते. पण तसे न झाल्याने देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी म्हणजे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार असताना दहा वर्षांच्या काळात देशात सर्व स्तरावर भ्रष्टाचार बोकाळलेला होता.
एकाद्या योजनेचा सरकारी निधी संबंधित नागरिकांपर्यंत पोहोचणे दुरापास्त झाले होते. त्या निधीचा बहुतेक भाग हा झारीतील शुक्राचार्य म्हणजे सरकारी बाबू आणि काँग्रेसच्या नेते – कार्यकर्ते यांच्या खिशात जात होता व गरीब बिच्चारा शेतकरी, जनता यांच्या हाती फारच थोडा वाटा शिल्लक राही. त्यामुळे त्यांची फसगत होऊन त्यांच्या पुढील समस्यांचे निराकरण कधी होत नसे व ते तसेच पिचलेले असत. तीच बाब विविध प्रकल्पांच्या बाबत घडे. तिथेही प्रकल्पासाठी मंजूर झालेला निधी जास्त असला तरी खर्च होईपर्यंत त्यातला मोठा हिस्सा हा मधले मासे गिळंकृत करीत असत. त्यामुळे बहुत सारे प्रकल्प पुरेशा निधीअभावी रखडलेले असत व त्यांचे कालमान वाढल्याने प्रकल्पांचा एकूण खर्चही बेसुमार वाढत जात असे.
त्यामुळेच अनेक चांगले चांगले प्रकल्प, योजना पुरेशा निधीअभावी रखडून राहात असत. अशा प्रकारे काँग्रेसच्या या कार्यकाळात महागाई, गरिबी, बेरोजगारी बोकाळलेली होती व सगळीकडे अनागोंदी कारभार सुरू होता. त्याचप्रमाणे तेजी असतानाच्या काळात आपल्याच जवळच्या नातलगांना, सग्या-सोयऱ्यांना वाजवीपेक्षा अधिक कर्ज दिल्याने सहकारी क्षेत्र, त्या क्षेत्रातील पतपेढ्या, बँका या कमकुवत व आजारी पडलेल्या असत. त्यामुळे डबघाईला आलेले बँकिंग क्षेत्र आणि धोरणात्मक अनिश्चितता यामुळे देशाच्या औद्योगिक वातावरणावर फार मोठा दुष्परिणाम होऊन आर्थिक आघाडीवर नकारात्मकता पसरलेली होती आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या काळात जागतिक स्तरावर देशाची प्रतिमा खूपच मलीन झाली होती.
केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४ मध्ये कार्यभार स्वीकारला तेव्हा अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीत होती. सार्वजनिक वित्तव्यवस्था खराब होती. आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि आर्थिक बेशिस्त बोकाळलेली होती, भ्रष्टाचाराने सर्व क्षेत्रे व्यापली होती, असे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अनिश्चिततेचे संकट घोंघावत होते. अशा आर्थिक संकटाच्या परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेत टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्याची आणि प्रशासकीय यंत्रणा सुस्थितीत ठेवण्याची मोठी जबाबदारी मोदी सरकारवर आली होती.
तत्कालीन ‘यूपीए’ सरकार आर्थिक कार्यक्रम राबवण्यात सपशेल अपयशी ठरले होते. त्या सरकारने अर्थव्यवस्थेत जागोजागी अडथळे निर्माण केल्याने २०१४ मध्ये स्थापन झालेल्या एनडीए सरकारपुढे ‘क्षतिग्रस्त’ अवस्थेतील अर्थव्यवस्थेला सहीसलामत वर काढण्याचे आव्हान उभे होते. असा बजबजपुरीचा काळ निर्माण करूनही काँग्रेसवाले गेली दहा वर्षे मोदी सरकारवर वेळोवेळी टीका करणे, कामात अडथळे आणणे काही सोडत नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या काळातील गैरकारभार जनतेपुढे आणून त्यांचे पितळ उघडे पाडण्याचा निर्णय विद्यमान मोदी सरकारने घेतला आणि यूपीए सरकारच्या काळातील अर्थव्यवस्थेचे वाभाडे काढणारी ५९ पानी श्वेतपत्रिका अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी संसदेत सादर केली. यूपीएचा दहा वर्षांचा कार्यकाळ हा नॉन परफॉर्मिंग होता असा स्पष्ट उल्लेख या श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे. यूपीएच्या काळात देशाचा आर्थिक पाया खिळखिळा केला. भारतात रुपया घसरला तोदेखील यूपीएच्या काळातच. २०१४ च्या आधी देशाच्या बँकिंग सेक्टरवर मोठे संकट आले होते.
यूपीए सरकारने मिळालेल्या महसुलाचा चुकीचा वापर केला, असाही उल्लेख श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे. यूपीए सरकारच्या काळात २००९ ते २०१४ या दरम्यान महागाई वाढल्यामुळे सर्वसामान्यांना त्याचा फटका सहन करावा लागला. तसेच या सहा वर्षांच्या काळातील वित्तीय तुटीमुळे सामान्य माणसावर दुःखाचा डोंगर कोसळला, तर २०१० ते २०१४ या पाच वर्षांच्या कालावधीत सरासरी वार्षिक चलनवाढीचा दर दुहेरी अंकात होता. आर्थिक वर्ष २००४ तसेच आर्थिक वर्ष २०१४ दरम्यान अर्थव्यवस्थेतील सरासरी वार्षिक चलनवाढीचा दर ८.२ टक्के होता, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे एकूणच सर्व आघाड्यांवर नकारात्मकता असताना राजकीय आणि धोरणात्मक स्थैर्याद्वारे मोठ्या आर्थिक हितासाठी अनेक कठोर निर्णय घेण्याची गरज ओळखून मोदी सरकारने त्यादृष्टीने ठोस पावले टाकण्यास सुरुवात केली.
आधीच्या यूपीए सरकारपेक्षा निराळी, मजबूत आणि भव्य अशी आर्थिक रचना तयार करण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेच्या पायांवर गुंतवणूक सुरू केली. गेल्या दहा वर्षांच्या कालखंडाकडे पाहिल्यास, पूर्वीच्या सरकारमुळे उभ्या राहिलेल्या अनेक आव्हानांवर यशस्वीपणे मोदी सरकारने मात केली आहे. २०१४ च्या आधी देशाची अर्थव्यवस्था संकटात होती. पण ‘यूपीए’ सरकारमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत यशस्वीपणे मात केली आहे. तसेच कठोर निर्णय घेत देशाला शाश्वत विकासाच्या मार्गावर आणण्यास प्रारंभ केला आहे. भारताला २०४७ पर्यंत एक विकसित राष्ट्र बनवण्याचे मोदी सरकारचे ध्येय असल्याने त्यादृष्टीने ठोस पावले टाकण्यास प्रारंभ झाला आहे, असेच म्हणायला हवे.