राज्य विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या आदेशावर स्थगिती देण्यास नकार दिला, त्या क्षणाला ठाकरे यांनी आपण मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देत आहोत, असे जाहीर केले. आपण विधान परिषद सदस्यत्वाचाही राजीनामा देणार असल्याचे त्यांनी सांगून टाकले. फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून जनतेशी बोलताना उद्धव यांनी जनतेला भावनिक आवाहन करून पुन्हा एकदा सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनाप्रमुखांच्या पुत्रावर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची वेळ आली, हे या पक्षाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. दैवाने दिले ते कर्माने नेले, असे उद्धव यांच्याविषयी म्हणावे लागेल. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांना शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रीपद दिले, यामागे निश्चितच काही कारणे होती. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे, शिवसेनाप्रमुखांच्या पुत्राला आपण किती सन्मान देतो, हे आम जनतेला दाखवून देणे. महाआघाडीचे सरकार चालवायचे असेल, तर आपणच मुख्यमंत्री व्हायला हवे, असाही त्यांनी युक्तिवाद केला आणि सत्तेच्या मोहात उद्धव सापडले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद हे देशात खूप मोठे पद आहे. उद्धव यापूर्वी कधी खासदार, आमदार, नगरसेवकही नव्हते. सत्तेच्या परिघातील कोणतेही पद नसतानाही त्यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले, हे मोठे आव्हान होते. पण गेल्या अडीच वर्षांत त्यांना ते पेलवले नाही, हेच त्यांच्या राजीनाम्यातून दिसून आले.
मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव हे अडीच वर्षे हवेतच तरंगत होते. आपल्या पक्षात नेमके काय चालू आहे? हे त्यांना समजले नाही. कुणकुण लागली, तरी त्याची त्यांनी गंभीरपणे दखल घेतली नाही. राज्यसभा निवडणूक १० जूनला झाली व त्यात शिवसेनेचा उमेदवार पराभूत झाला, ही अस्थिरतेची पहिली इशाराघंटा होती. विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचा उमेदवार पराभूत झाला, ही उद्धव यांना दुसरी इशाराघंटा होती. राज्याच्या गुप्तचर खात्याने शिवसेना आमदारांत असंतोष असल्याचा अहवाल दोन महिन्यांपूर्वी दिला होता. शरद पवार यांनीही चार वेळा उद्धव यांना शिवसेनेतील असंतोषाविषयी कल्पना दिली होती. पण उद्धव हे मुख्यमंत्रीपदाच्या मखरात मशगूल राहिले. राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यावर लगेच उद्धव यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली.
विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला गेला असता, तर भाजपने उद्धव यांच्या अडीच वर्षांच्या कारकिर्दीचा पंचनामा केला असता. महाआघाडीचे दोन मंत्री जेलमध्ये आहेत. पैकी दाऊद संबंधित व्यवहार करणाऱ्या नवाब मलिक यांचे मंत्रिपदही काढून घेण्याची हिम्मत ठाकरे दाखवू शकले नाहीत. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठराव मांडला गेला असता, तर गेल्या अडीच वर्षांतील भ्रष्टाचारी कारभाराचा बुरखा यावेळी भाजपने फाडला असता व त्यात उद्धव यांची बदनामी झाली असती. उद्धव यांनीही भाजपच्या आरोपांना उत्तर देण्याची संधी गमावली. ठाकरे सरकार ५ वर्षांची टर्म पूर्ण करणार आणि उद्धव ठाकरे २५ वर्षे मुख्यमंत्री राहणार, असे पक्षप्रवक्तेच सतत दिवे पाजळत होते. पण उद्धव ठाकरे यांची अडीच वर्षे पूर्ण करताना दमछाक झाली. उद्धव यांनी राजीनामा दिल्यानंतर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी मविआचा अख्खा वाडा उद्ध्वस्त झाला, अशी दिलेली प्रतिक्रिया खूप बोलकी आहे.
सत्तेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला कोणीही चालते, हे वेळोवेळी दिसून आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने काँग्रेसबरोबर केंद्रात व राज्यात सत्ता उपभोगली. २०१४ मध्ये भाजपने मागितला नसतानाही, राज्यात पाठिंबा देऊ केला होता. २०१९ मध्ये काँग्रेसला राजी करून व शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देऊन सरकारचे नियंत्रण आपल्याकडे ठेवले. राष्ट्रवादी सत्तेशिवाय राहू शकत नाही. ज्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला शिवसेनाप्रमुखांनी सतत विरोध केला, त्यांच्याबरोबर उद्धव सत्तेत गेलेच कसे? आपण शिवसेनाप्रमुखांचे वारस आहोत, शिवसेनाप्रमुखांचे पुत्र आहोत, असे उद्धव प्रत्येक भाषणात सांगतात, त्यातून कदाचित त्यांना सहानुभूती मिळत असेल. पण ती कायमची नसते. शिवसेनाप्रमुखांनी मनोहर जोशी व नारायण राणे हे दोन मुख्यमंत्री दिले. पण शिवसेनाप्रमुखांनी कधीही सत्तेचे पद घेतले नाही. बाळासाहेबांनी सर्वसामान्य शिवसैनिकांना आमदार, खासदार, मंत्री केले. पण स्वत: कधी लाल दिव्याच्या मोटारीत बसले नाहीत. शिवसेनाप्रमुखांचे आपण वारस आहोत, असा प्रत्येक भाषणात उल्लेख करणाऱ्या उद्धव यांना मुख्यमंत्रीपदाचा मोह का झाला? त्यांनी निवडणूक न लढवताच मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. त्यांच्या पुत्रालाही त्यांनी वरळीतून आमदार केले व त्यालाही आपल्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री केले. पिता मुख्यमंत्री व पुत्र मंत्री, असे प्रथमच महाराष्ट्रात घडले. शिवसेनाप्रमुखांचे पुत्र व नातू म्हणून जनतेने हे सहन केले. पण लोकांना ते मान्य होते, असे मुळीच नाही.
मुख्यमंत्री सदैव घरात बसून राहतात, हे महाराष्ट्राने अडीच वर्षांत प्रथमच अनुभवले. राज्य प्रशासनाचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात मुख्यमंत्री येतच नाहीत, हे तर किती आक्षेपार्ह होते. पण त्याचेही उद्धव यांना काही वाटले नाही. सतत केंद्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेणे व काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आहारी जाणे, हे शिवसैनिकांनाही रुचले नाही. जम्मू-काश्मीरमधील ३७०वे कलम मोदी सरकारने रद्द केल्यावर शिवसेनेने त्या निर्णयाला ठोस पाठिंबा न देता काँग्रेसला अभिप्रेत असलेल्या भूमिकेची री ओढली. आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत, असे सांगत मते मागायची आणि सत्तेवर असताना त्याच्या विरोधात भूमिका घ्यायची, हे ठाकरे यांचे धोरण त्यांच्यावर उलटले आणि पक्षफुटीला त्यांनीच आमंत्रण दिले. त्यामुळे ‘शिवसेनाप्रमुखांनी कमावले ते त्यांच्या पुत्राने गमावले.’