अजय तिवारी
भारतीय जनता पक्षाने अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, गोवा, मध्य प्रदेश तसेच कर्नाटकमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’ मोहीम यशस्वी करून दाखवली. महाराष्ट्रात सावज टप्प्यात आल्यानंतर लगेच निशाणा साधला. भाजपचे पुढील लक्ष्य राजस्थान आणि झारखंड असल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या वर्षी कोरोनाच्या काळात मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी बंड घडवून आणलं, तर आता महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांनी… दोघांचे पक्ष वेगवेगळे असले तरी दोघांच्या बंडामागे भाजप आहे, हे त्यातलं साम्य! महाराष्ट्रात भाजपला मिळालेल्या यशानंतर झारखंडमध्येही तसंच मिशन पार पडणार असल्याची चर्चा तिथल्या नेत्यांनी बोलून दाखवली आहे. ज्या प्रकारे मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासह २२ आमदारांनी काँग्रेसविरोधात बंड केलं तसंच महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या बाबतीत घडत आहे. फरक फक्त पात्रांमध्ये आहे. मध्य प्रदेशमधलं पात्र ज्योतिरादित्य होते, तर महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे आहेत. मध्य प्रदेशच्या कहाणीची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होत आहे. २०२० मध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासह २२ आमदारांनी कमलनाथ सरकारविरोधात बंड केलं. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांनी ४० पेक्षा अधिक आमदारांसह बंडाचा झेंडा उगारला. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘ऑपरेशन लोटस’च्या संहितेची पुनरावृत्ती होत असल्याचं स्पष्ट झालं. ज्योतिरादित्य यांना मध्य प्रदेशचं मुख्यमंत्रिपद हवं होतं. प्रत्यक्षात त्यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळालं. एकनाथ शिंदे यांना महाविकास आघाडीत मुख्यमंत्री व्हायचं होतं; परंतु त्यांना समाधान मानावं लागलं नगरविकास मंत्रिपदावर. गेल्या महिन्यापासून शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या ऑफर दिल्या जात होत्या. त्यांनी ज्या गोपनीयतेने एवढ्या आमदारांची मोट बांधली आणि बंड केलं, त्यामागे निश्चितच भाजपची रणनीती आहे, असं म्हटलं जातं. भाजपने ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासह कमलनाथ यांचं सरकार बरखास्त करण्यासाठी सर्व तयारी केली होती. अशाच प्रकारे ‘ऑपरेशन लोटस’चा आणखी एक अंक दुसऱ्या राज्यातही पूर्ण होण्याच्या बेतात आहे.
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी डझनभर वेळा भाजपला महाराष्ट्र सरकार पाडण्यात रस असल्याचा आरोप केला. अर्थात त्याला ना शेंडा होता ना बुडखा. सुरुवातीला काँग्रेसने मध्य प्रदेशमध्ये बंडखोरीचा प्रयोग हाणून पाडला होता. तेव्हा गुरुग्राममध्ये बसलेल्या आमदारांना परत बोलावण्यात आलं होतं. त्यानंतर शिंदेसमर्थक आमदार बंगळूरुला पोहोचले, तेव्हा काँग्रेसचा ‘क्रायसिस मॅनेजमेंट ग्रुप’ अयशस्वी झाला. महाराष्ट्रात अजित पवार यांनी पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन भाजपचं सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र दुसऱ्याच दिवशी हा डाव उधळला गेला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने ज्योतिरादित्य यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केलं. अर्थातच त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागली. काँग्रेसला हाच अनुभव कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेशात आला होता. आता महाराष्ट्रात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना असा अनुभव घ्यावा लागला.
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरुद्ध दोन खटले प्रलंबित आहेत. लवकरच त्यांचा निर्णय येऊ शकतो. सोरेन यांचे बंधू बसंत सोरेन यांच्यावरही पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी खटला प्रलंबित आहे. या अध्यायामध्ये मिथिलेश ठाकूर या आणखी एका सदस्याचाही समावेश आहे. त्यांच्या विरोधात निर्णय आल्यास झारखंड सरकारमध्ये घबराट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसच्या १६ आमदारांपैकी पाच आमदार फुटू शकतात, अशी सध्या चर्चा आहे. पक्ष सोडणारे कधीही भाजपच्या दरबारात येऊ शकतात. मात्र पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत काँग्रेसमधली फूट कायद्याच्या कक्षेत अडकू द्यायची नसेल, तर अकरा आमदारांची गरज भासणार आहे. बहुमताची मॅजिक फिगर गाठण्यासाठी भाजपला एजेएसयू, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर अपक्ष आमदारांची गरज आहे. ते भाजपच्या मंडपात आले, तर सत्तासुंदरी भाजपच्या गळ्यात माळ घालू शकते. भाजपमध्ये आणखी एक कल्पना आकार घेत आहे आणि ती म्हणजे सोरेन यांच्या विरोधात निर्माण होत असणाऱ्या वातावरणात राष्ट्रपती राजवट लागू करून राजकीय पर्याय शोधणं! त्यामुळे लहान पक्ष आणि अपक्ष आमदारांच्या गढीला खिंडार पाडता येईल. झारखंडचे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि मंत्री प्रलंबित प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यास ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी होऊ शकतं. त्याच वेळी काँग्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांमधला असंतोष आणि समन्वयाचा अभावदेखील झारखंड मुक्ती मोर्चा सरकारसाठी फास बनू शकतो.
अशाच नाराजीकडे दुर्लक्ष केल्याने शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना महाराष्ट्रात मोठी किंमत मोजावी लागली. महाराष्ट्रातल्या राजकीय बंडामुळे झारखंडमध्ये सत्तास्थानी असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसचीही झोप उडाली आहे. दोन्ही पक्षांनी आपापल्या आमदारांवरील पाळत वाढवली आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाला फुटीचा लगेच फारसा धोका दिसत नाही; पण काँग्रेसला तोडफोडीची जास्त भीती वाटते. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची चोहोबाजूंनी कोंडी केली जात असल्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये चिंता आहे. दगड खाण प्रकरणापासून बनावट कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यापर्यंतची त्यांची काही प्रकरणं उच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगासमोर आहेत. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे हेमंत यांचे भाऊ आणि आमदार बसंत सोरेन यांच्यावरही गुन्हे दाखल आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या विरोधात वातावरण तापल्यास काँग्रेसचे अनेक आमदार भाजपच्या संपर्कात येऊ शकतात. किंबहुना ते आताच संपर्कात असल्याचं सांगण्यात येत आहे. झारखंडमधल्या काँग्रेस आमदारांवर विशेष नजर ठेवण्यात येत आहे.राज्यातल्या हेमंत सोरेन सरकारवर दोन वेळा अस्थिरतेचं संकट आलं होतं. एकदा काँग्रेसने, तर एकदा सत्तेत सहभागी असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या आमदाराने आपल्याच सहकाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल केला होता.
दुसरीकडे, महाराष्ट्रातल्या पेचानंतर आता राजस्थानमध्ये गेहलोत सरकार आमदारांच्या मागण्या मान्य करत आहे. आता आमदारांच्या सांगण्यावरून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आणि विकासकामं केली जात आहेत. संघटनेतल्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी आमदारांकडून समर्थकांची नावं मागवण्यात आली आहेत. गेहलोत आणि प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष गोविंद सिंग दोतासरा हे आमदारांच्या सतत संपर्कात आहेत. विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते गुलाबचंद कटारिया यांनी गेहलोत सरकार लवकरच कोसळेल, असा दावा गेल्या दोन महिन्यांमध्ये तब्बल तीन वेळा केल्याची आठवण राजकीय निरिक्षक करून देतात; परंतु राजस्थानमधली परिस्थिती महाराष्ट्राप्रमाणे नाही. तिथे भाजपमध्ये प्रचंड गटबाजी आहे. वसुंधराराजे शिंदे आणि त्यांच्या विरोधातला गट सक्रिय आहे. त्यांच्यामधून विस्तवही जात नाही. काँग्रेस फोडायला निघालेल्या भाजपला राज्यसभेच्या निवडणुकीत स्वतःचेच आमदार सांभाळता आले नाहीत. तिथला एक आमदार अधिकृतपणे फुटला. त्याने उघड उघड काँग्रेसला मतदान केल्याचं दाखवलं. त्याच्यावर कारवाई केली गेली आहे. अलीकडेच एका कार्यक्रमात भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी यांनी काँग्रेसमध्ये सुरू असणाऱ्या अंतर्गत संघर्षामुळे राज्यात मध्यावधी निवडणुका होणार असल्याचं म्हटलं होतं. ‘मंत्री आणि आमदारांचे संबंध चांगले नाहीत. आमदार सातत्याने आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्यांवर आरोप करत आहेत. यावरून काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह मध्यावधी निवडणुकीचे संकेत देत असल्याचं दिसतं,’ असं ते म्हणाले होते. दुसरीकडे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी एका बैठकीत सचिन पायलट यांच्यावर टीका केली. भाजपला आपल्या पक्षातली गटबाजी थांबवता येत नाही आणि काँग्रेसमधल्या गटबाजीवर ते टीका कशी करतात, असा सवाल विचारण्यात आला. राजस्थानमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी होण्याची शक्यता नाही. पुढच्या वर्षी तिथे निवडणुका आहेत; परंतु झारखंडमध्ये मात्र जमीन भुसभुशीत आहे. तिथे काँग्रेसचे आमदार भाजपच्या गळाला लागू शकतात. त्यामुळे तिथे सत्तांतर होऊ शकतं.