वेध: आरिफ शेख
भारतीय समाजात आरक्षण हा विषय जितका राजकीय आहे, तितकाच तो भावनिक आणि ऐतिहासिकही आहे. आरक्षणाच्या बाजूने किंवा विरोधात मते मांडणाऱ्यांची कमतरता नाही; परंतु या गदारोळात एक प्रश्न मात्र तुलनेने कमी चर्चिला जातो, तो म्हणजे आरक्षणामुळे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नती साधलेल्या कुटुंबांची पुढील जबाबदारी काय असावी? सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी व्यक्त केलेल्या निरीक्षणांतून याच प्रश्नाची छाया दिसते. न्यायालयाने अनेकदा सूचित केले आहे, की मागासवर्गीय समाजातील उच्च पदस्थ, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम किंवा सामाजिकदृष्ट्या बळकट झालेल्या घटकांनी आरक्षणाच्या लाभाबाबत आत्मपरीक्षण करावे. हा आदेश नाही, कायदेशीर सक्ती नाही; परंतु तो भारतीय समाजासमोर उभा केलेला एक नैतिक प्रश्न आहे. मुळात आरक्षणाच्या चर्चेत ‘हक्क’ या शब्दाचा उच्चार वारंवार होतो. ‘कर्तव्य’ किंवा ‘सामाजिक जबाबदारी’ यांचा मात्र तुलनेने कमी. परिणामी, आरक्षणाच्या लाभातून उन्नती झालेल्या वर्गाने समाजातील अधिक मागे राहिलेल्या घटकांकडे कशा नजरेने पाहावे, यावर सार्वजनिक संवाद फारसा झालेला नाही. आज या संवादाची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवते. आरक्षणाचा इतिहास पाहिला, तर त्यामागील उद्देश स्पष्ट दिसतो. शतकानुशतके शिक्षण, सत्ता, जमीन, प्रतिष्ठा आणि संधींपासून वंचित ठेवलेल्या समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा त्याचा हेतू होता. त्यामुळे आरक्षण हे दारिद्र्य निर्मूलनाचे साधन नव्हते; ते प्रतिनिधित्वाचे आणि सामाजिक न्यायाचे साधन होते. अनेक कुटुंबांनी या संधीचा लाभ घेतला आणि पहिल्यांदाच त्यांच्या घरात डॉक्टर, अभियंते, प्राध्यापक, प्रशासकीय अधिकारी, न्यायाधीश किंवा उद्योजक निर्माण झाले. हे आरक्षण धोरणाचे मोठे यश मानावे लागेल; परंतु कोणत्याही सार्वजनिक धोरणाचे यश नव्या प्रश्नांनाही जन्म देते. आरक्षणाचा लाभ घेऊन सक्षम झालेल्या कुटुंबांची पुढील पिढीही त्याच प्रमाणात मागास समजली जावी का? एका जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील पहिल्या पिढीतील विद्यार्थ्याची स्पर्धा महानगरात वाढलेल्या, उच्चशिक्षित पालकांच्या मुलाशी समान आहे का? समान आरक्षण श्रेणीत असूनही दोघांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीत मोठी तफावत नाही का? हे प्रश्न अस्वस्थ करणारे असले, तरी त्यांना टाळून चालणार नाही. याच ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचे महत्त्व वाढते. न्यायालयाने वारंवार असा मुद्दा उपस्थित केला आहे, की आरक्षणाचा लाभ काही मर्यादित कुटुंबांमध्ये केंद्रित होण्याची शक्यता लक्षात घेतली पाहिजे. न्यायालयाच्या भाषेत ही चिंता ‘सामाजिक न्यायाच्या लाभांचे समान वितरण’ याविषयी आहे. जर आरक्षणाचा उद्देश समाजातील सर्वात मागे राहिलेल्यांना पुढे आणणे असेल, तर आधीच सक्षम झालेल्या घटकांनी स्वतःच्या भूमिकेचा विचार करणे अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाला वाटते. येथे एक महत्त्वाचा गैरसमज दूर करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने कधीही व्यापक स्वरूपात ‘आरक्षण सोडा’ असा आदेश दिलेला नाही. उलट, त्याने सामाजिक मागासलेपणाचे वास्तव मान्य केले आहे; मात्र त्याने एक नैतिक अपेक्षा व्यक्त केली आहे. समाजात वर आलेल्या घटकांनी आपल्या उन्नतीचा लाभ समाजातील इतर घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काही भूमिका बजावली पाहिजे. ही भूमिका केवळ आरक्षण त्यागाची असावी असे नाही, तर ती मार्गदर्शन, शैक्षणिक मदत, शिष्यवृत्ती, सामाजिक नेतृत्व किंवा संधींचे विकेंद्रीकरण अशा विविध स्वरूपात असू शकते. सरकारची भूमिका मात्र याबाबत सावध राहिलेली दिसते. याचे कारण स्पष्ट आहे. भारतीय समाजात जातीय वास्तव अजूनही संपलेले नाही. आर्थिक समृद्धी मिळाली, म्हणून सामाजिक पूर्वग्रह नाहीसे होत नाहीत. उच्च पदावर असलेला अधिकारीही अनेकदा आपल्या जातीय ओळखीपासून मुक्त होत नाही. त्यामुळे केवळ उत्पन्न आधारित निष्कर्ष काढणे धोकादायक ठरू शकते. सरकारांना याची जाणीव असल्यामुळे त्यांनी प्रामुख्याने विद्यमान क्रिमीलेअर निकषांवर भर दिला आहे. व्यापक नैतिक आवाहनांचे धोरणात रूपांतर करण्यास त्यांनी फारसा उत्साह दाखवलेला नाही. तथापि, सरकारच्या या भूमिकेमुळे मूळ प्रश्न नाहीसा होत नाही. कारण समाजातील अंतर्गत विषमता वाढत असल्याची भावना अनेक मागासवर्गीय गटांतून व्यक्त होत आहे. काही समाजघटकांचा आरोप असा आहे, की आरक्षणाचे फायदे विशिष्ट कुटुंबांपुरते किंवा उपगटांपुरते मर्यादित राहतात. ग्रामीण भागातील, दुर्गम प्रदेशातील किंवा अत्यंत वंचित घटकांना अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळत नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या चौकटीतच नवी असमानता निर्माण होत असल्याची टीका केली जाते. ही टीका पूर्णतः चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही. भारतीय समाजातील प्रत्येक मोठ्या सामाजिक गटात अंतर्गत स्तरभेद आहेत. काही जाती, काही प्रदेश, काही कुटुंबे तुलनेने अधिक वेगाने पुढे गेली, तर काही अजूनही संघर्ष करत आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या लाभांचे पुनर्वितरण हा प्रश्न केवळ बाह्य राजकारणाचा नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वज्ञानाचाही आहे. याउलट, आरक्षणाचा त्याग करण्याची अपेक्षा करणाऱ्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. ‘ज्याला कायद्याने हक्क दिला आहे, त्याने तो का सोडावा?’ हा विरोधकांचा साधा पण प्रभावी प्रश्न आहे. त्यांच्या मते, सामाजिक न्यायाची जबाबदारी व्यक्तींवर टाकण्याऐवजी राज्याने धोरणात्मक उपाययोजना करायला हव्यात. दर्जेदार शाळा, परवडणारे उच्च शिक्षण, ग्रामीण भागात शैक्षणिक सुविधा, रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक भेदभावाविरुद्ध कठोर कारवाई यांवर भर दिला गेला, तर आरक्षणाच्या लाभांचे नैसर्गिक विकेंद्रीकरण होऊ शकते. ही भूमिका काही अंशी रास्त आहे. कारण सामाजिक समस्यांचे उत्तर केवळ वैयक्तिक त्यागात शोधणे पुरेसे नसते. एखाद्या कुटुंबाने आरक्षणाचा लाभ न घेण्याचा निर्णय घेतला, तरी त्यामुळे व्यवस्थेतील संरचनात्मक विषमता नाहीशी होत नाही. उलट, काही वेळा अशा निर्णयांचा लाभ प्रत्यक्षात सर्वात वंचितांऐवजी तुलनेने सक्षम घटकांनाच मिळू शकतो. त्यामुळे धोरणात्मक सुधारणा अपरिहार्य आहेत; मात्र याच वेळी समाजातील सक्षम घटकांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही.
कोणत्याही परिवर्तनशील समाजात वर आलेल्या वर्गाकडून काही प्रमाणात सामाजिक नेतृत्वाची अपेक्षा केली जाते. उद्योगक्षेत्रात कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी असते. राजकारणात लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी असते, तर सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रियेत लाभार्थी घटकांचीही काही भूमिका असणे स्वाभाविक आहे. ही भूमिका कायद्याने लादलेली नसली तरी नैतिकतेतून उद्भवणारी असते. आज आवश्यक आहे ते संघर्षाऐवजी संवाद. आरक्षण समर्थक आणि विरोधक अशा दोन टोकांमध्ये चर्चा अडकवून ठेवण्यापेक्षा आरक्षण अधिक परिणामकारक कसे होईल, यावर भर दिला पाहिजे. समाजातील सर्वात मागे राहिलेल्या घटकांपर्यंत संधी पोहोचत आहेत का? पहिल्या पिढीतील विद्यार्थ्यांना कोणत्या अडचणी येतात? शहरी आणि ग्रामीण भागातील तफावत किती आहे? उपवर्गीकरणाची गरज आहे का? ‘क्रिमीलेअर’चे निकष वास्तववादी आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे अधिक महत्त्वाचे आहे. भारतीय लोकशाहीसमोरचे खरे आव्हान आरक्षण टिकवणे किंवा संपवणे हे नाही. खरे आव्हान म्हणजे आरक्षणाचा मूळ हेतू जिवंत ठेवणे. प्रतिनिधित्व वाढवणे, सामाजिक समावेशन घडवणे आणि ऐतिहासिक अन्यायाची दुरुस्ती करणे हे उद्दिष्ट जर विसरले गेले, तर संपूर्ण चर्चा दिशाहीन होईल. ‘क्रिमीलेअर’चा प्रश्नही याच संदर्भात पाहायला हवा. तो कोणत्याही समाजघटकाला दोष देण्याचा विषय नाही, तर तो आत्मपरीक्षणाचा विषय आहे. समाजात वर आलेल्या घटकांनी आपल्या उन्नतीचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत कसा पोहोचवता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. आरक्षणाचा लाभ खऱ्या अर्थाने सर्व वंचितांपर्यंत पोहोचतो आहे का, याचा सरकारने, तर सामाजिक न्यायाची प्रक्रिया अधिक व्यापक, अधिक समावेशक आणि अधिक परिणामकारक कशी बनवता येईल याचा समाजाने विचार करायला हवा.
