- पर्यावरण; मिलिंद बेंडाळे
हिमाचल प्रदेशातील डोंगररांगांकडे पाहताना हिमालयावर जून महिन्यातच बर्फवृष्टी झाल्याचे आढळते. मात्र, हा बर्फ नसतो तर सफरचंद बागांवर पसरवण्यात आलेल्या हजारो एकरांवरील पांढऱ्या ‘अँटी-हेल नेट्स’ असतात. ओलावृष्टीतून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी उभारलेल्या या जाळ्यांनी घडवलेला हा बदल केवळ रंगाचा नसून हवामानबदल, शेती, अर्थकारण आणि पर्यावरण यांच्या गुंतागुंतीच्या नात्याची कहाणी सांगतो.
एके काळी हिमाचलच्या डोंगरांची ओळख हिरव्यागार सफरचंद बागा, देवदाराची दाट जंगले आणि नैसर्गिक सौंदर्य अशी होती. आज त्या जागी प्लास्टिकच्या पांढऱ्या जाळ्यांनी व्यापलेले डोंगर दिसतात. हे दृश्य विकासाचे प्रतीक मानायचे की पर्यावरणीय संकटाचे, हा प्रश्न आता गंभीरपणे विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण ही जाळी शेतकऱ्यांची हौस नाही, तर त्यांच्या अस्तित्वाची गरज बनली आहे. हवामानबदलाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. हिमाचलमधील सफरचंद उत्पादक गेल्या दीड दशकापासून बदलत्या हवामानाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेत आहेत. पूर्वी विशिष्ट भागांपुरती मर्यादित असलेली गारपीट आता जवळपास सर्वच उंचीच्या भागांमध्ये होत आहे. कधीही, कोणत्याही वेळी पडणारे गारांचे तडाखे काही मिनिटांमध्ये वर्षभराची मेहनत उद्ध्वस्त करतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडे पर्याय काय? पिके नष्ट होताना पाहायची की ती वाचवण्यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा आधार घ्यायचा? त्यांनी दुसरा पर्याय निवडला, म्हणूनच ‘अँटी-हेल नेट्स’चा वापर झपाट्याने वाढला. आज हिमाचलची पाच हजार कोटी रुपयांची सफरचंद अर्थव्यवस्था आणि त्यावर अवलंबून असलेले दहा लाखांहून अधिक लोक या जाळ्यांवर अवलंबून आहेत. अनेक शेतकरी लाखो रुपये खर्च करून ही जाळी विकत घेत आहेत. कारण गारपिटीमुळे ६० ते ७० टक्के उत्पादन एका क्षणात नष्ट होऊ शकते. या तुलनेत जाळ्यांचा खर्च त्यांना परवडणारा वाटतो. त्यामुळे ‘अँटी-हेल नेट्स’ हे हवामान बदलाविरुद्धचे संरक्षण कवच बनले आहे; परंतु प्रत्येक संरक्षण कवचाची एक किंमत असते. ही किंमत केवळ आर्थिक नाही, तर पर्यावरणीयही असते.
‘अँटी-हेल नेट्स’मुळे फळांचे संरक्षण होते. उत्पादन वाढते, तापमान किंचित कमी राहते आणि जमिनीतील ओलावा टिकून राहतो, असे संशोधन सांगते. नौणी येथील डॉ. वाय. एस. परमार बागायती विद्यापीठाच्या अभ्यासानुसार नेटखालील तापमान कमी होते. प्रकाशाचे प्रमाण घटते. मातीतील आर्द्रता वाढते आणि उत्पादनातही वाढ दिसून येते. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे; मात्र याच अभ्यासाचा दुसरा पैलूही तितकाच महत्त्वाचा आहे. हजारो हेक्टर क्षेत्र जाळ्यांनी झाकले गेले, तर त्या संपूर्ण परिसराचे सूक्ष्म हवामान बदलते. वाऱ्याचा वेग कमी होतो, आर्द्रता वाढते, सूर्यप्रकाश कमी पोहोचतो. याचा परिणाम केवळ सफरचंदाच्या झाडांवरच होत नाही, तर त्या परिसरातील संपूर्ण जैवविविधतेवर होऊ शकतो. परागीभवन करणारे कीटक, फुलपाखरे, जंगली मधमाश्या, पक्षी आणि इतर सूक्ष्म जीव यांच्या हालचालींवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सफरचंद उत्पादनासाठी केवळ पाळीव मधमाश्याच महत्त्वाच्या नसतात. नैसर्गिक परागीभवन करणारे असंख्य कीटक या प्रक्रियेत सहभागी असतात. हजारो हेक्टरवर पसरलेल्या जाळ्या त्यांच्या नैसर्गिक उड्डाणमार्गात अडथळा ठरत असतील, तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम काय असतील, याचे उत्तर अद्याप कोणाकडे नाही. विज्ञानाने हा प्रश्न अजून पूर्णपणे अभ्यासलेलाच नाही. हवामानबदलाचा आणखी एक परिणाम म्हणजे सफरचंद लागवडीची बदलती भौगोलिक सीमा.
काही दशकांपूर्वी १२०० ते १५०० मीटर उंचीवर मोठ्या प्रमाणात सफरचंदांची लागवड होत होती. आज ती तीन हजार मीटरपेक्षा अधिक उंच भागांकडे सरकत आहे. कारण कमी उंचीच्या भागात आवश्यक तेवढा थंडावा उरत नाही. सफरचंदाला आवश्यक असलेले ‘चिलिंग अवर्स’ कमी होत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ तंत्रज्ञान बदलावे लागत नाही, तर संपूर्ण शेतीचे भूगोल बदलावे लागत आहे. याच काळात उच्च घनतेच्या (हाय डेन्सिटी) सफरचंद बागायतीचा प्रसारही वाढला आहे. या पद्धतीसाठी डोंगरांचे उतार समतल केले जात आहेत. मोठ्या प्रमाणात खोदकाम, समतलीकरण आणि कृत्रिम संरचना उभारल्या जात आहेत. परिणामी, डोंगरांची नैसर्गिक जलनिस्सारण व्यवस्था बदलत आहे. मातीची धूप, भूस्खलन आणि जलसाठ्यांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. हवामानबदलामुळे निर्माण झालेल्या संकटाला तोंड देताना आपण नकळत नवीन संकटांना आमंत्रण देत नाही ना, हा प्रश्न यामुळे अधिक गंभीर बनतो. या संपूर्ण चर्चेतील सर्वात दुर्लक्षित मुद्दा म्हणजे प्लास्टिक. ‘अँटी-हेल नेट्स’ या शेवटी प्लास्टिकच्याच जाळ्या आहेत. त्यांचे आयुष्य साधारण सात ते दहा वर्षे असते. त्यानंतर त्या बदलाव्या लागतात. हिमाचलमधील हजारो हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेल्या या जाळ्यांमधून पुढील दशकात किती हजार टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होईल, याचा कोणताही अधिकृत अंदाज उपलब्ध नाही. त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे या जुन्या जाळ्यांचे काय होणार? त्यांचा पुनर्वापर होणार का? त्यांचे पुनर्चक्रण होणार की त्या जाळ्या डोंगरउतारांवर, नद्यांमध्ये किंवा लँडफिलमध्ये जाऊन आणखी एक पर्यावरणीय संकट निर्माण करणार?
जागतिक स्तरावर कृषी क्षेत्रातील प्लास्टिक वापराबाबत चिंता वाढत आहे. प्लास्टिक सूर्यप्रकाश, पाऊस आणि तापमानाच्या परिणामामुळे सूक्ष्म कणांमध्ये विघटित होते. हे मायक्रो प्लास्टिक माती, पाणी आणि अखेरीस अन्नसाखळीत प्रवेश करते. हिमालयासारख्या संवेदनशील परिसंस्थेत हा धोका अधिक गंभीर ठरू शकतो. आज त्याबाबत पुरेसे संशोधन नसले, तरी भविष्यात ही समस्या मोठे स्वरूप धारण करू शकते. याचा अर्थ ‘अँटी-हेल नेट्स’चा वापर चुकीचा आहे का? अजिबात नाही. उलट, सध्याच्या परिस्थितीत ते शेतकऱ्यांसाठी अपरिहार्य झाले आहे. प्रश्न जाळ्यांच्या वापराचा नाही, तर त्याला पर्याय शोधण्याचा आहे. गारपीट प्रतिबंधक तोफा, क्लाउड सीडिंग, अधिक सक्षम हवामान अंदाज प्रणाली, हवामान अनुकूल वाण, जैवविघटनशील संरक्षक साहित्य आणि वैज्ञानिक कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या पर्यायांवर आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. हवामानबदलाशी लढताना केवळ एका तात्पुरत्या उपायावर अवलंबून राहणे शाश्वत ठरू शकत नाही. सरकारची भूमिकाही येथे महत्त्वाची ठरते. आतापर्यंत ‘अँटी-हेल नेट्स’च्या खरेदीवर अनुदान, बागायतीला प्रोत्साहन आणि उत्पादनवाढ यावर भर देण्यात आला; परंतु या जाळ्यांच्या पर्यावरणीय परिणामांचे दीर्घकालीन संशोधन, त्यांच्या विल्हेवाटीची व्यवस्था आणि जैवविविधतेवरील परिणामांचा अभ्यास यासाठीही तितकीच गंभीर धोरणात्मक तयारी आवश्यक आहे. हवामानबदलाशी लढताना पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
हिमालय हा केवळ डोंगरांचा प्रदेश नाही, तर भारताच्या जलसुरक्षेचा, जैवविविधतेचा आणि पर्यावरणीय समतोलाचा आधार आहे. त्या हिमालयाचा रंग आज बदलत आहे. एके काळी बर्फामुळे पांढरे दिसणारे डोंगर आता प्लास्टिकच्या जाळ्यांमुळे पांढरे दिसत आहेत. हा बदल केवळ दृश्य नाही, तर आपल्या विकासाच्या मॉडेलबद्दल प्रश्न विचारणारा आहे. हवामानबदल आता भविष्यकाळातील इशारा राहिलेला नाही. तो आज शेतकऱ्यांच्या निर्णयांमध्ये, पिकांच्या पद्धतीत, डोंगरांच्या रंगात आणि पर्यावरणाच्या बदलत्या स्वरूपात स्पष्टपणे दिसत आहे. ‘अँटी-हेल नेट्स’ ही त्या बदलाची सर्वाधिक दृश्यमान खूण आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांची पिके वाचवली आहेत; पण त्याच वेळी त्यांनी आपल्यासमोर एक मोठा प्रश्न उभा केला आहे, हवामानबदलाशी लढताना आपण निसर्गाला आणखी कृत्रिम बनवत आहोत का? या प्रश्नाचे उत्तर आज कोणाकडे नाही; मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे. हिमालयाचा रंग बदलत आहे आणि त्या बदलामागे केवळ निसर्ग नाही, तर माणसाने हवामानबदलाशी सामना करण्यासाठी निवडलेले उपायही तितकेच जबाबदार आहेत. म्हणूनच आता केवळ उत्पादन वाढवण्यापेक्षा पर्यावरण, शेती आणि शाश्वत विकास यांच्यातील समतोल साधणारी नवी दृष्टी विकसित करणे ही काळाची सर्वात मोठी गरज आहे. हिमालय वाचवायचा असेल, तर त्याच्या रंगाबरोबरच त्याचा स्वभावही जपावा लागेल.
