विधिमंडळात भाषण किंवा मतदानासाठी लाच घेणे हे विशेषाधिकाराच्या कक्षेत येत नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने खासदार आणि आमदारांच्या विशेषाधिकारासंदर्भातील खटल्यात सोमवारी दिला. या निकालाचा अन्वयार्थ असा की, एखादा खासदार किंवा आमदार लाच घेऊन सभागृहात भाषण देत असेल किंवा मत देत असेल, तर त्याच्यावर न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करता येऊ शकणार आहे. त्यामुळे सभागृहांतील भ्रष्टाचाराविरोधात खासदार, आमदारांना मिळालेल्या विशेषाधिकाराचे कवच एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेतले आहे.
“एखाद्या सभागृहाला एकत्रितपणे अधिकार देणे या विशेषाधिकारांचा उद्देश होता. त्यासाठी सभागृह सदस्यांसाठी भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्यासाठी कलम १०५/१९४ अस्तित्वात आहे. मात्र, भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी संसदीय लोकशाहीच्या नाशास कारणीभूत ठरतील”, असे मत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी या निकालात नोंदवले आहे. सीता सोरेन यांच्यावर २०१२ मध्ये राज्यसभेत मतदानासाठी अपक्ष खासदाराकडून पैसे घेतल्याचा आरोप होता. त्यांनी या खासदाराला मत दिले नाही, तेव्हा सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. सीता यांनी उच्च न्यायालयात खटला रद्द करण्यासाठी याचिका केली होती; परंतु त्यांना दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या आव्हान याचिकेवर हा १३५ पानांचा निर्णय आला आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८ साली सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल फिरवला. सन १९९८ मध्ये, पी. व्ही. नरसिंहराव विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ३-२ च्या फरकाने असा निर्णय देताना, संसदेत भाषण आणि मतांसाठी लाच घेण्याच्या प्रकरणांमध्ये आमदार- खासदारांवर फौजदारी खटले चालवले जाणार नाहीत, याबाबत शिक्कामोर्तब केले होते.
“आम्ही नरसिंह राव निकालाशी असहमत आहोत. इथून पुढे खासदार आणि आमदार लाच घेतल्याच्या प्रकरणात त्यांच्या विशेषाधिकारांचा दावा करू शकत नाहीत. त्यांनी पैसे घेऊन सरकार वाचवले आहे. पण इतके असूनही त्यांना संविधानाने संरक्षण दिले आहे. याबद्दल आमच्यात संतापाची भावना जरी असली तरी यामुळे संविधानाचा संकुचित अर्थ लावता येणार नाही”, अशी टिप्पणी चंद्रचूड यांच्या पीठाने केली आहे.
१९९१ मध्ये पंतप्रधान नरसिंहराव सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला होता. सरकार वाचवण्यासाठी १३ मतांची गरज होती. २८ जुलैला मतदानात हा प्रस्ताव अयशस्वी झाला. तीन वर्षांनंतर जेएमएमच्या ४ खासदारांनी राव यांना पाठिंबा देण्यासाठी लाच घेतल्याचे उघड झाले. सीबीआयने जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन, इतरांविरुद्ध एफआयआर दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, झामुमो नेत्यांनी मतांसाठी लाच घेतली. तरीही त्यांना राज्यघटनेने दिलेल्या संरक्षणाचा हक्क आहे. त्यानंतर ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ३:२च्या बहुमताने खासदारांना दिलासा दिला होता.
त्यावेळच्या निकालानुसार, संसदेत किंवा विधानसभेत एखादी गोष्ट बोलणे, गोंधळ किंवा असभ्य वर्तनासाठी सदस्यांविरुद्ध एफआयआर किंवा कोर्टात केस दाखल करता येणार नाही; परंतु एखाद्या सदस्याने सभागृहाबाहेर एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीविरुद्ध आक्षेपार्ह टिप्पणी किंवा असभ्य वर्तन केल्यास, मानहानीचा खटला दाखल केला जाऊ शकतो. तसेच अधिवेशनाच्या मध्यावर कोणत्याही सदस्याला अटक करता येणार नाही. सत्र सुरू होण्याच्या ४० दिवस आधी आणि नंतर अटक केली जाऊ शकत नाही. संसदेच्या आवारात एखाद्या सदस्याला अटक करण्यासाठी किंवा बोलावण्यासाठी सभापती किंवा सभापतींची परवानगी आवश्यक असते. तसेच एखादा सदस्य सभागृहात जात असेल, तर त्याला वाटेत अडवणे हाही विशेषाधिकाराचा भंग आहे, असे नमूद होते.
संसद अथवा विधानसभेच्या सदस्यांबाबत त्यानंतर आरोप करणाऱ्या घटना घडल्या आहेत. दि. १२ डिसेंबर २००५ रोजी एका खासगी वाहिनीच्या स्टिंगमध्ये बसपचे ५, काँग्रेस आणि राजदचे प्रत्येकी एक खासदार सभागृहात प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेताना दिसले होते; परंतु विशेषाधिकारामुळे गुन्हा दाखल झाला नव्हता. २००८ मध्ये यूपीए सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव आला. यूपीएने मतदान जिंकले. त्याच वेळी भाजपाच्या खासदारांनी सभागृहात नोटांचे बंडल दाखवले. यूपीएच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी हा पैसा दिल्याचा दावा त्यांनी केला होता. गिफ्ट फॉर क्वेरीचे ताजे प्रकरण आहे, ते तृणमूल खासदार महुआ मोईत्रा यांचे. २०२३ मध्ये मोईत्रा यांनी उद्योगपती दर्शन हिरानंदानींकडून महागड्या भेटवस्तू घेण्याच्या बदल्यात संसदेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप आहे. यासाठी त्यांचे लॉगिन आणि पासवर्ड दर्शन यांना दिले. यामुळे महुआचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे राजकारणात स्वच्छतेची सुनिश्चिती होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. मतदानासाठी पैसे घेऊन बंडखोरी करणाऱ्या सदस्यांविरोधात पक्षाला गुन्हे दाखल करण्याची मुभा मिळाली आहे. या निकालामुळे खरोखरच ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृतीलाही आळा बसेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.