कोकणातील प्रकल्प, राजकीय इश्यू आणि अडथळे…!

माझे कोकण: संतोष वायंगणकर

महाराष्ट्रातील इतर प्रांतामध्ये जेव्हा एखाद्या प्रकल्पाची घोषणा होते, त्या प्रकल्पाची कालमर्यादा निश्चित होते, तेव्हा त्या मर्यादित कालावधीतच तो प्रकल्प सुरू झालेला असतो; परंतु दुर्दैवाने कोकणात कोणताही प्रकल्प येणार आहे, अशी चर्चा सुरू झाली तरीही विरोधाची बेसूर आळवणी सुरू केली जाते. कोकण ही परशुरामाची भूमी म्हटली जाते. नकारात्मकतेचा विचार घेऊन वावरणाऱ्यांची संख्या इथे अधिक आहे. आपण प्रकल्प कसा अडवला हे मोठेपणाने सांगण्यात मोठेपणा असणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. आज कोकणाशी संबंधित रखडलेले प्रकल्प जन्माला येण्याआधीच काही प्रकल्प दुसरीकडे गेले. तरीही आपणाला त्यासंबंधी काही वाटत नाही. पूर्वीचा अखंड असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन झाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री कोकणपुत्र बॅ. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना लातूर, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे निर्माण करण्यात आले.

लातूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालयाचा प्रस्ताव एकाचवेळी सादर करून आर्थिक तरतूद, निधीची उपलब्धता हे सर्व एकाचवेळी करण्यात आले. त्यावेळी महसूलमंत्री शालिनीताई पाटील होत्या आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री होते राज्याचे उद्योग राज्यमंत्री स्व. ॲड. एस. एन. देसाई, माजी मंत्री भाईसाहेब सावंत आणि ॲड. एस. एन. देसाई यांच्यातील मतभेदांचा परिणाम सिंधुदुर्गचे जिल्हा मुख्यालय कुठे करावं यावर वाद झाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे मुख्यालय अर्थात राजधानीचा विषय न्यायालयात गेला. आठ-दहा वर्षे हा वाद न्यायालयात राहिला. पंजाबची राजधानी असलेल्या चंदिगढच्या धर्तीवर आजचे सिंधुदुर्गचे मुख्यालय उभारण्यात आले आहे. जेव्हा सिंधुदुर्गचा वाद न्यायालयात होता तेव्हा लातूर जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या उभारणीचे काम पूर्ण करण्यात आले.

राज्याचे शिक्षणमंत्री असलेल्या माजी मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या उभारणीसाठी मंजूर असलेलाही निधी लातूरला वळवून घेतला. कोकण विकासातील अडथळ्यांचे हे एक मॉडेल सांगितले. कोकणातील प्रकल्पांच्या बाबतीत कोकणातील राजकीय नेते आपसात वाद-विवाद करत राहतात. त्याच कालावधीत उर्वरित महाराष्ट्रातील नेते प्रकल्प पूर्ण करूनही मोकळे झालेले असतात. प्रकल्पांसाठी जमीन द्यायची नाही, मग भले शब्दश: सांगायचं तर त्या जागेवर कुत्रही फिरकलं नाही तरी चालेल. पण जागाच द्यायची नाही ही भूमिका घेतलेली असते. कोकणातील चिपी विमानतळाची अवस्था तशीच. जेव्हा या प्रकल्पाचा विषय सुरू झाला, तेव्हा तो राजकीय ‘इश्यू’ तयार केला गेला. नंतर खूप वर्षांनी विमानतळाचे काम पूर्णही झाले आहे. पण विमानसेवा रडत रखडत सुरू आहे. जेव्हा प्रकल्पाची चर्चा आणि घोषणा होते, तेव्हा विरोध करणारे काही राजकीय पुढारी आहेत. कोकणातील हे पुढारी केवळ कोणत्याही प्रकल्पाला फक्त विरोध करतात. या विरोधामागचं कारण तपासलत तर कुठेही आणि केव्हाही यांच्या विरोधामागे कोणताही लोकहिताचा विचार अजिबात नसतो. फक्त जो विचार असतो तो निवडणुकीत जय मिळवण्यासाठी. कोकणातील जनतेचा बुद्धिभेद करायचा हाच उद्देश या सगळ्यांप्रमाणे असतो. गेल्या काही वर्षांत कोकणाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. काही सामाजिक संस्था समाजहिताच्या नावाखाली कोकणात कोणताही प्रकल्प आला की काळे झेंडे घेऊनच उभे असतात.

कोकणातील जनतेची विरोधी असलेली मानसिकता याचा अचूक फायदा सामाजिक, पर्यावरण बचाव म्हणून वावरणारे उभे राहतात. आजवर ज्यांनी-ज्यांनी मग कोणीही राजकीय नेते असोत, प्रकल्पांना विरोध केला त्यापैकी कोणीही कोणताही प्रकल्प कोकणात यावा म्हणून कधीही प्रयत्न केलेले नाहीत. फक्त विरोध करणे हेच मोठे सामाजिक काम असल्याचा समज घेऊन वावरणाऱ्यांची संख्या कोकणात कमी नाही. बरं या अशा नेत्यांना, पुढाऱ्यांना बाकी काही करायचचं नसते. सी वर्ल्ड प्रकल्प उभा राहणार होता. विरोध करायला लावला, काय घडलं आजपर्यंत तर काही होऊ शकलं नाही. ज्यांनी विरोध केला कशासाठी? जमिनी हडपतात म्हणून आरोप झाले. खरं म्हणजे त्या भागातील परप्रांतियांना पूर्वीच जमिनी विकल्या गेल्या होत्या; परंतु यातलं सत्य, असत्य याविषयाशी विरोध करणाऱ्यांना कोणतंही देणं-घेणं नाही. त्यांना निवडणुकीत ‘मतं’ मिळाली, स्वार्थ साधता आला. त्यांचं काम झालं. कोकणचं चित्र बदलू शकेल असा तो प्रकल्प होता.

२००७ मध्ये राज्याचे महसूलमंत्री आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री होते ना. नारायण राणे आणि राज्याचे अर्थमंत्री होते आताचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार. पवार यांनी सी वर्ल्ड प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी १०० कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली. ही रक्कम सिंधुदुर्गच्या तिजोरीत आली होती; परंतु पुढे नेहमीप्रमाणे हा राजकीय इश्यू करून मालवणीतील एका म्हणीप्रमाणे ‘माका नको तुका नको घाल कुत्र्याक’ अशा अवस्थेत प्रकल्प बारगळला. मग २५ एकरमध्ये करणार की दहा एकरमध्ये करणार? असं सांगणाऱ्या कोणीच काही केलं नाही. चिपी येथेही आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तयार व्हावं यासाठी तत्कालीन उद्योगमंत्री ना. नारायण राणे यांनी प्रयत्न चालविलेले… मोपाचे काहीच तेव्हा नव्हतं. जर काही कालमर्यादेत चिपीचं विमानतळ पूर्ण झालं असतं तर कदाचित मोपाचा आंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव पुढे आलाच नसता; परंतु कोकणचं नुकसान झाले तरी चालेल; परंतु आपलं मतांचं राजकारण जोरात चाललं पाहिजे. या अशा भूमिकांनी कोकणचे शंभर टक्के नुकसानच झालं आहे. सध्या कोकणात चर्चेत असलेला मुंबई-गोवा महामार्ग रखडलाय का रखडला? अडथळे कोणाचे आहेत, हे जनतेनेही समजून घेतले पाहिजे.

कोकणातील पंचतारांकित पर्यटन हॉटेल प्रकल्पांना झालेला आणि होत असलेला विरोध हा देखील राजकीय इश्यूच आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात २५ वर्षांपूर्वी झालेली. जेव्हा शिरोडा-वेळागर ताज प्रकल्पाची पहिली बैठक झालेली त्या बैठकीला मी होतो. त्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झालेली. वेळागरचा सर्व्हे नं. ३९ चा विषय होता; परंतु त्यानंतर सतत तो राजकीय इश्यू करून आजपर्यंत तो पंचतारांकित प्रकल्प उभा राहू शकला नाही. जे भूमिपूत्र असतात त्यांना असं काही सांगितल जाते की त्यांच्या विचारात ‘कन्फुजन’ निर्माण केले जाते. आजवरच्या सर्वच प्रकल्पांच्या बाबतीत असंच आहे. जे राजकीय इश्यूकरता शेतकऱ्यांना भडकवतात त्यांचे काहीच नुकसान होत नाही. जर नव्याने काही उभं झालं नाहीतर त्याचा दोष दुसऱ्या कुणालाही देता येणार नाही. सरकारने काही केलं नाही असं आपणाला म्हणता येणार नाही. तर आपणच वेळोवेळी जेव्हा-जेव्हा कोकण विकासाचे प्रकल्प आले, त्या प्रकल्पांना आपण सतत विरोध करत अडथळेच आणत राहिलो. याचं आत्मपरीक्षण आपण सर्वांनी करायला पाहिजे. विरोधासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांचे कधीच नुकसान होत नाही. राजकीयदृष्ट्या ते फायद्यात असतात याचाही विचार कधीतरी सर्वसामान्य जनतेने केला पाहिजे, असे वाटते.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra.