अर्जुन राम मेघवाल
लोेकशाही व्यवस्थेमध्ये, कोणताही उल्लेखनीय बदल घडवून आणण्यासाठी, सर्वसहमतीने घेतलेल्या निर्णयाला विशेष महत्त्व असते. असा निर्णय परिवर्तनाच्या दिशेने होत असलेल्या सर्वसमावेशक सामूहिक भावनेचे प्रतिबिंब दर्शविते. जगभरात ज्यांचे पडसाद ऐकू येतील असे ऐतिहासिक निर्णय भारताने अलीकडेच घेतले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे भारताच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित जी-२० शिखर संमेलनात सर्व सदस्य देशांकडून दिल्ली घोषणापत्राचा एकमताने स्वीकार होणे आणि दुसरे म्हणजे नारीशक्ती वंदन अधिनियम पारित होणे. जागतिक भू-राजकीय वातावरण अनेक अर्थांनी ढवळून निघाले असताना पुनश्च एकदा लोकशाहीची गौरवशाली जननी असलेल्या भारतमातेच्या मुकुटावर आणखी एक रत्न जडविले गेले आहे.
नवीन संसद भवनातल्या पहिल्याच विधेयकामुळे अशी वातावरण निर्मिती झाली की, महिलांच्या नेतृत्वात राष्ट्राच्या विकास यात्रेला अधिक गती मिळू शकते. राष्ट्राच्या विकासात महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करण्याची महिलांची दीर्घकाळापासून असलेली मागणी पूर्ण करत मोदी सरकारने आपल्या संकल्पाला सिद्धीमध्ये रूपांतरीत करत, नारीशक्ती वंदन विधेयक संसदेत पारित करून आपल्या वचनबद्धतेचे पालन केले आहे. असं म्हणतात की, साधेपणात सुंदरता असते. हीच स्थिती यातून दिसून येते की, केंद्र आणि राज्यस्तरावर प्रतिनिधी संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करणाऱ्या महिला आरक्षण विधेकाला नारीशक्ती वंदन अधिनियमाच्या रूपात लागू होताना पाहताना या देशातील महिलांना २७ वर्षे वाट बघावी लागली. अतिशय सोप्या भाषेत सांगायचे तर, नारीशक्ती जी विद्यमान लोकसंख्येचा निम्मा हिस्सा आहे, त्यांच्या प्रतिनिधींची संख्याही प्रातिनिधिक मंडळांत अत्यंत कमी होती आणि हे अनैसर्गिक होते.
सामाजिक बंधनांमुळे निर्णय प्रक्रियेत महिलांची भागीदारी मर्यादित होती तसेच समाजाने घेतलेल्या निर्णयांचे पालन करणे तिच्यासाठी बंधनकारक असे. या आव्हानात्मक परिस्थितीला सुद्धा असंख्य अपवाद आहेत. अनेक महिला आपल्यावरील बंधने दूर सारून बाहेर पडल्या आणि आज प्रत्येक क्षेत्रात त्यांनी देशाची मान गौरवाने उंचावेल, अशी कामगिरी करून दाखवली आहे. आता मोदी सरकारने या नैतिक कर्तव्याला आदरपूर्वक प्राधान्य दिले आहे आणि महिलांच्या सर्वोच्च निर्णय घेण्याच्या भूमिकेला मान्यता देऊन ही ऐतिहासिक उणीव दूर करण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवली आहे. प्रतिनिधित्व देणाऱ्या संस्थांमध्ये नारीशक्ती वंदन अधिनियमाद्वारे प्रस्तावित लिंगसापेक्ष न्याय महिलांच्या सन्मानाला समग्र रूप देईल आणि संपूर्णपणे संतुलित धोरण तयार करण्यासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण होईल.
अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महिलांना समान मतदानाचा हक्क देण्यासाठी १४४ वर्षे लागली ही बाब वैचित्र्यपूर्ण, पण सत्य आहे. ब्रिटनमध्येसुद्धा महिलांना अनेक दशके दृढनिश्चय करून मताधिकारांसाठी मोठी लढाई लढल्यानंतर आणि जागतिक युद्ध संपल्यावर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे मताधिकार दिला गेला. आपले पूर्वज दूरदर्शी होते आणि त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर लगेचच महिलांचा मतदानाचा हक्क सुनिश्चित केला. आता स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षांच्या अमृत काळाच्या युगाची ओळख करून देताना, भारताने महिलांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून पुढे जात, संसद आणि विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा अधिकार सुनिश्चित केला आहे.
पूज्य बाबासाहेब, डॉ. भीमराव आंबेडकरांनी संविधानसभेत २५ नोव्हेंबर १९४९ ला आपल्या ऐतिहासिक भाषणात स्पष्टपणे विचारले होते की, किती दिवस आपण हे विरोधाभासाचे जीवन जगणार आहोत? त्यांनी त्यावेळी देशात असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक असमानतेबद्दल सावध केले होते. गेल्या ९ वर्षांत मोदी सरकारने देशातील गरीब लोक आणि सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रित करून अमलात आणलेल्या नीतीमुळे, हा विरोधाभास आता संपत चालला आहे. या अवधीत १३.५ कोटींहून अधिक लोक दारिद्र्यातून बाहेर आले आहेत, ही बाब याची साक्ष देत आहे. ऐतिहासिक नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य या भावनेची जाणीव करून देत, त्या दिशेने पुढे टाकलेले, आणखी एक पाऊल आहे.
दुसऱ्या एका दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, आंतरिक शांती, सद्भाव आणि वैयक्तिक संतुष्टता आणून आत्म-साक्षात्काराची स्थिती निर्माण करण्यासाठी, स्त्री आणि पुरुषांमधील सद्गुणांचेच परिपूर्ण संतुलन आवश्यक असते, हे भारतीय तत्त्वज्ञानाने दाखवून दिले आहे. भौतिक जगात, हीच स्थिती सामाजिक जडणघडण मजबूत करू शकते आणि ही धरती मानवजातीसाठी एक सुंदर स्थान बनविण्याचे ध्येय साकार करण्याच्या दिशेने आपली उर्वरित उद्दिष्टे साध्य करू शकते. सामूहिक उद्दिष्टांच्या ध्येयपूर्तीसाठी आणि मानवतेच्या कल्याणासाठी स्त्रीयांमधील ईश्वरदत्त क्षमतांचा वापर कसा करायचा, हे आपल्यावर अवलंबून आहे. महिलांमधील दृढनिश्चय, सर्जनशीलता, त्याग, ममत्व, करुणा, दयाबुद्धी समर्पण आणि विश्वास हे जन्मजात गुण त्यांना नेतृत्वासाठी लागणारी विशिष्ट क्षमता प्रदान करते आणि यासाठी त्यांना उच्च व्यवस्थापन महाविद्यालये आणि विद्यापीठांकडून नेतृत्व अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही. फक्त त्यांना त्यांची सुयोग्य जागा देण्याची आवश्यकता आहे आणि असे केल्याने त्यांच्यातील क्षमतांना व्यापक सामर्थ्य मिळेल तसेच त्या इतरांसाठी अनुकरणीय असे एक परिपूर्ण
प्रारूप बनतील.
संविधान (१२८वी दुरुस्ती) अधिनियम हा मोदी सरकारची कोणत्याही प्रकारची राजकीय खेळी नसून ते विश्वासाचे प्रतीक आहे. जुलै २००३ मध्ये, भाजपाने रायपूर येथे झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत, संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाचा ठराव मंजूर केला होता. पुढे हा प्रयत्न पक्षाने संघटनात्मक पातळीवरही राबविला तसेच त्याचा आपल्या जाहीरनाम्यातही समावेश केला. आता ते संपूर्ण देशाच्या परिवर्तनाचे माध्यम बनले आहे. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावणे आणि सर्व राजकीय पक्षांना त्यावरील सहमतीसाठी राजी करणे हे अवघड काम होते, जे सरकारने या विषयाचे पावित्र्य लक्षात घेऊन अत्यंत काळजीपूर्वक रितीने केले आहे. या उदात्त हेतूला आधी विरोध करणाऱ्या काही राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला त्यांच्या इच्छेने सहमती दर्शवली नाही पण त्यांच्या राजकीय मजबुरीमुळे त्यांना असे करणे भाग पडले आहे. जुने संसद भवन संविधान निर्मिती आणि इंग्रजांकडून झालेले सत्ता हस्तांतरण या प्रक्रियेचे साक्षीदार आहे आणि आता संसदेचे हे नवे मंदिर आज आपल्या लोकशाहीला अधिक बळकट करण्यासाठी आपल्या प्रज्वलित संविधानाच्या छत्राखाली महिलांच्या सत्तेतील योग्य सहभागाचे साक्षीदार बनले आहे.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या जी -२० शिखर परिषदेने हे सिद्ध केले आहे, की जागतिक आव्हाने सौहार्दपूर्णपणे सोडवण्यात भारताला खूप महत्त्व आहे. भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे. लोकसभा आणि राज्य विधानसभेतील महिलांची टक्केवारी सध्याच्या १५% वरून ३३ % पर्यंत वाढेल. अशाप्रकारे आपल्या देशातील लोकतांत्रिक संस्थांमध्ये महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची टक्केवारी जागतिक सरासरी (२६.७%) ओलांडून ती अनेक विकसित देशांच्या तुलनेतही खूप पुढे जाईल. असे अनेक ठोस उपाय लागू केल्यामुळे २१व्या शतकात महिलांच्या नेतृत्वात अग्रेसर राहण्यात देशाच्या दृष्टिकोनात एक नवा बदल घडून येईल.
नारीशक्ती वंदन अधिनियमाच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी, अनुच्छेद ८२च्या अंतर्गत संविधानात्मक अडसर म्हणजे महिलांच्या नेतृत्वाखालील मतदारसंघ ओळखण्यासाठी आधी जनगणना आणि सीमांकनाचे कार्य पूर्ण होणे आवश्यक आहे. संविधानात्मक भावनेनुसार त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार असलेले मोदी सरकार यासाठी
कटिबद्ध आहे. तथापि देशभरात आता बदलाचे वारे वाहू लागल्याचे जाणवू लागले आहे. सध्या समाजाच्या पितृसत्ताक मानसिकतेतही जलदगतीने बदल होत आहे. या चला, आपण सर्व मिळून विकसित भारताच्या उभारणीसाठी नारीशक्तीच्या नेतृत्वाच्या या उज्ज्वल युगाचा स्वीकार करू या.(लेखक केंद्रीय विधी आणि न्याय (स्वतंत्र प्रभार), सांस्कृतिक आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री आहेत.)