महाविकास आघाडी सरकारला झालंय काय, हेच समजत नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात स्थापन झालेल्या या तीनचाकी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली. या काळात सरकारने काय चांगले काम केले, हे धड सांगता येत नाही; पण भ्रष्टाचार, वसुली यांच्या फेऱ्यात हे सरकार कसे बुडाले आहे, याचीच नेहमी चर्चा होते आहे. कोरोना, लाॅकडाऊनमध्ये राज्याचे तीनतेरा वाजले. मंत्र्यांचे काही नुकसान झाले नसले तरी, जनतेला लाॅकडाऊनचा फटका बसला. सरकारला नोकरकपात रोखता आली नाही, वेतनकपात थांबवता आली नाही, नवीन नोकऱ्या देता आल्या नाहीत. जे रस्त्यावर, पदपथावर गाड्या लावून नि टोपल्या मांडून भाज्या-फळे नि खाद्यपदार्थ विकून आपले पोट भरत आहेत,
त्यांनाही सरकार संरक्षण देत नाही. राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. रोजगारविनिमय केंद्राला टाळे लावल्यामुळे राज्यात किती सुशिक्षित बेरोजगार आहेत, याची निश्चित आकडेवारी समजत नाही. जे परीक्षा देऊन नोकरी मिळवू इच्छितात, अशा हजारो-लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचा पाठोपाठ परीक्षा रद्द होत असल्याने अक्षरशः छळ चालू आहे. कोवळ्या मनावर त्याचे काय परिणाम होतात, याचा विचार करायलाही या सरकारला वेळ नाही. आपल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडवायचे की, बिघडवायचे, असा प्रश्न या सरकारला विचारण्याची वेळ आली आहे.
राज्याच्या आरोग्य खात्याच्या परीक्षांचे पेपर फुटल्यामुळे तीन वेळा परीक्षा रद्द करावी लागली. आता म्हाडामधील नोकर भरतीचे पेपर फुटल्याच्या संशयावरून परीक्षा रद्द झाल्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्र्यांना रात्री दोन वाजता करावी लागली. पेपर फुटलेले नाहीत, तर गोपनीयतेचा भंग झाला, अशी सारवासारवी करण्यात आली असली तरी, ऐनवेळी परीक्षा रद्द होणे, हे किती त्रासाचे असते याची कल्पना मंत्र्यांना किंवा म्हाडामधील अधिकारी वर्गाला काय असणार? सरकारमधील कोणत्याही राज्यकर्त्यांची मुले किंवा सत्तेच्या परिघात वावरणाऱ्या कोणाची मुले कधी स्पर्धात्मक परीक्षेला बसून भविष्य घडवत असतील, त्याचा शोध घ्यावा लागेल. ज्यांना परीक्षा देऊन नोकरी कधी मिळवावी लागली नाही, त्यांना अशा बेरोजगार सुशिक्षित तरुणांचे दुःख काय समजणार? आरोग्य खात्याच्या नोकर भरतीसाठी होणाऱ्या परीक्षेत पेपर फुटल्याचा अनुभव समोर असतानाही म्हाडाने त्यापासून काही बोध घेतला नसावा. कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, सहाय्यक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता अशा विवध साडेपाचशे पदांसाठी म्हाडाची परीक्षा होती. अगोदरच अभियंता झालेल्या तरुणांना नोकरी मिळत नाही, कामे मिळत नाहीत. त्यातून म्हाडातील भरतीसाठी जवळपास अडीच लाख अर्ज आले. सुशिक्षित बेरोजगारी किती मोठी आहे, त्याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. अगोदर परीक्षा जाहीर करतात व नंतर रद्द करतात, हा खेळखंडोबा कशासाठी चालू आहे? मंत्र्यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्याने मुलांना काय मिळणार आहे? त्यांना जो त्रास झाला, मनःस्ताप झाला त्याची भरपाई कशी होणार आहे? गेले दीड महिने राज्यात एसटी कामगारांचा संप चालू आहे. ऐन दिवाळीपासून एसटी बसेस बंद आहेत. एसटी बससेवा नसल्याने म्हाडाच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी खासगी व्यवस्था करून परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्याचे ठरवले होते. त्यांचे श्रम, अभ्यास, वेळ, पैसा सर्व वाया गेले. त्यांनी भरलेली परीक्षेची फी परत करणार, असे जाहीर झाले आहे, पण नंतर होणाऱ्या परीक्षेचे काय? आता जानेवारीत परीक्षा होणार असे जाहीर झाले आहे. आता तरी म्हाडा खबरदारी घेईल काय?
म्हाडाच्या परीक्षेचे पेपर फुटणार किंवा फुटले आहेत, याची कुणकुण अगोदरपासून होती. पण अफवांवर विश्वास ठेऊ नये, असे मंत्रीमहोदय अगोदर सांगत होते, मग अठ्ठेचाळीस तासांत त्यांना घुमजाव करण्याची वेळ का आली? पेपरफुटीच्या तक्रारी शहरातून नव्हे, तर ग्रामीण भागातून आल्या. पोलिसांपर्यंत या तक्रारी पोहोचल्या होत्या, मग वेळीच पोलिसांनी कारवाई का नाही केली? आरोग्य खाते, गृहनिर्माण खाते किंवा गृहखाते ही सर्व महत्त्वाची खाती महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहेत. मग या खात्यांचे आपल्या कर्तव्याकडे लक्ष नाही काय? मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री पेपरफुटीविषयी काहीच बोलत नाहीत. त्यांची काहीच जबाबदारी नाही काय? मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाल्यापासून ते वर्षाबाहेर पडलेले नाहीत. मग राज्याचा कारभार कोण बघत आहे? सरकारमध्ये कुणाचे कुणावरही नियंत्रण नाही का? आरोग्य खात्याच्या पेपरफुटीमध्ये कोणावर कारवाई झाली व त्यांना साथ देणाऱ्या कोणत्या व किती अधिकाऱ्यांची चौकशी होऊन त्यांना शिक्षा झाली, हे जनतेला समजले पाहिजे.
पेपरफुटीच्या घोटाळ्यात ठराविक टोळ्या आहेत व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची साथ असल्याशिवाय त्या कार्यरत राहू शकत नाहीत, हे शेंबडे पोरगेही सांगू शकेल. पेपरफुटीत सहभागी असलेले ठेकेदार, अधिकारी व दलाल यांना कोणाचे संरक्षण आहे, हेही जनतेपुढे यायला हवे. जे विद्यार्थी पैसे देऊन, अगोदर पेपर विकत घेऊन नोकरी मिळवतील, ते नोकरी मिळल्यानंतर दिलेले पैसे वसूल करण्याच्या मागे लागतील, त्यांनी प्रामाणिकपणे काम करावे, अशी अपेक्षा कशी करता येईल? या टोळीला कायमची अद्दल घडावी यासाठी सरकारने कठोर कारवाई करणे, अपेक्षित आहे.