विधी आयोग पुढील आठवड्यात करू शकतो अहवाल सादर
नवी दिल्ली : विधी आयोग एकाचवेळी निवडणुकांबाबतचा अहवाल पुढील आठवड्यात सरकारला सादर करू शकतो. आयोग एक राष्ट्र, एक निवडणूक (One Nation One Election) या विषयावर राज्यघटनेत नवीन अध्याय जोडण्याची आणि २०२९ च्या मध्यापर्यंत देशभरात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची शिफारस करू शकतो.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती (निवृत्त) रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग एकाचवेळी निवडणुका (One Nation One Election) घेण्याचा नवा अध्याय जोडण्यासाठी घटना दुरुस्तीची शिफारस करेल. मे-जून २०२९ मध्ये १९व्या लोकसभेसोबत एकाच वेळी निवडणुका घेता याव्यात यासाठी आयोग पुढील पाच वर्षांत “तीन टप्प्यांत” विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची शिफारस करेल.
कायदा आयोग आपल्या अहवालात जी शिफारस करणार आहे, त्यात असे म्हटले आहे की, अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यामुळे किंवा सार्वत्रिक निवडणुकीत सभागृहात त्रिशंकू जनादेश आल्यास सरकार पडते, तर अशा अशा परिस्थितीत विविध राजकीय पक्षांनी संयुक्त आघाडी स्थापन करावी आणि सरकार स्थापनेचा विचार करावा.
जर संयुक्त सरकार स्थापन झाले नाही तर उर्वरित कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घ्याव्यात. राजकीय परिस्थितीमुळे घटनात्मक संकट निर्माण झाले आणि पुन्हा निवडणुका घेणे आवश्यक झाले, तर सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात तीन वर्षे शिल्लक राहिल्यास राजकीय स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी उर्वरित तीन वर्षांसाठी अंतरिम आघाडी सरकार स्थापन केले जाऊ शकते. त्याच कालावधीसाठी आयोजित केली जाईल, कायदा आयोग आपल्या अहवालात अशी शिफारस करेल.
कायदा आयोगाव्यतिरिक्त, माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समितीही ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विषयावर काम करत आहे. संविधान आणि सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत बदल करून लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी कशा घेता येतील, याच्या शक्यतांवर कोविंद समिती विचार करत आहे. या वर्षी एप्रिल-मेमध्ये १८ लोकसभेच्या निवडणुकांसोबत किमान पाच विधानसभांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
संविधानात नवीन अध्याय जोडण्याची शिफारस
वृत्तसंस्थेनुसार, न्यायमूर्ती (निवृत्त) रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करत असलेला आयोग एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत घटनेत नवीन अध्याय जोडण्यासाठी सुधारणांची शिफारस करेल. याशिवाय, पुढील पाच वर्षांत तीन टप्प्यांत विधानसभेच्या अटी समक्रमित करण्याची शिफारसही पॅनेल करेल.
आता अशा प्रकारे पाहिल्यास विधी आयोग जी योजना देणार आहे, त्यानुसार मे-जून २०२९ मध्ये पहिली ‘एक देश एक निवडणूक’ घेण्याची योजना आहे. १९व्या लोकसभेच्या निवडणुका २०२९ मध्ये होणार आहेत.
मिश्र अंतरिम सरकार स्थापन करण्याची सूचना
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधी आयोग ज्या नवीन प्रकरणाची शिफारस करणार आहे त्यात सरकारचे स्थिरता, सरकार पडणे किंवा मध्यावधी निवडणुकांच्या बाबतीत मिश्र अंतरिम सरकार स्थापन केले जाऊ शकते जेणेकरुन राज्यकारभार चालवता येईल. संवैधानिक व्यवस्था राखण्यासाठी. यासोबतच लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच पंचायत आणि नगरपालिकांसाठी एकाचवेळी निवडणुकांचे स्थैर्य आणि एकच मतदार यादी यासंबंधीचे प्रश्नही सोडवले जातील.
सर्व निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस
आपल्या अहवालात, कायदा आयोग देशभरात एकाच वेळी लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस करेल. विधी आयोग आपल्या अहवालात जी शिफारस करणार आहे, त्यात असे म्हटले आहे की, अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यामुळे किंवा सार्वत्रिक निवडणुकीत सभागृहात त्रिशंकू जनादेश आल्यास सरकार पडले तर अशा अशा परिस्थितीत विविध राजकीय पक्षांनी संयुक्त आघाडी स्थापन करावी.सरकार स्थापनेचा विचार करा. संयुक्त सरकारचा फॉर्म्युला चालत नसेल, तर सभागृहाच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी नव्याने निवडणुका घ्याव्यात.
विधानसभांचा कालावधी तीन ते सहा महिन्यांनी कमी होणार का?
सूत्रांनी असेही सांगितले की आयोग पहिल्या टप्प्यात राज्यांच्या विधानसभांना सामोरे जाण्याची शिफारस करेल, त्यासाठी विधानसभांचा कालावधी काही महिन्यांनी कमी करावा लागेल जसे की तीन किंवा सहा महिने. शिवाय, अविश्वासामुळे सरकार पडल्यास किंवा त्रिशंकू सभागृह असल्यास, आयोग विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसह “एकता सरकार” स्थापन करण्याची शिफारस करेल. जर हा एकता सरकारचा फॉर्म्युला कामी आला नाही, तर लॉ पॅनेल सभागृहाच्या उर्वरित कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेण्याची शिफारस करेल.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की कायदा आयोगाव्यतिरिक्त, माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील एक उच्चस्तरीय समिती देखील संविधानात बदल कसे करता येईल आणि विद्यमान कायदेशीर चौकट लोकसभा, राज्य विधानसभेसाठी एकत्रितपणे कार्य करत आहे. नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. कायदा समितीच्या शिफारशीचा अहवालात समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे.
या वर्षाच्या अखेरीस जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षी बिहार आणि दिल्लीत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. आसाम, बंगाल, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि केरळमध्ये २०२६ मध्ये आणि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. २०२८ मध्ये त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, कर्नाटक, मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या नऊ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
एकता सरकार किंवा सामायिक सरकार म्हणजे काय?
विधी आयोग आपल्या अहवालात जी संयुक्त सरकारची संकल्पना मांडणार आहे, तिचा खरा अर्थ काय, प्रत्यक्षात ती कशी असेल आणि जागतिक राजकारणात ती कुठेही अस्तित्वात आहे का, हे तीन प्रश्न अतिशय समर्पक आहेत.
याचे उत्तर नागरिकशास्त्राच्या पानांवर सापडते, जिथे असे नोंदवले जाते की जेव्हा सर्व प्रमुख पक्ष सरकार किंवा विधिमंडळात समाविष्ट केले जातात आणि एकही प्रबळ विरोधी पक्ष उरलेला नाही, तेव्हा अशा युती आणि मिश्र सरकारला एकता सरकार किंवा एकता म्हणतात. सरकार.. तथापि, असेही लिहिले आहे की युद्ध किंवा राष्ट्रीय आपत्तीसारख्या आणीबाणीच्या परिस्थितीतच ते अस्तित्वात येण्याची अधिक शक्यता असते, अन्यथा सर्वसमावेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम योग्यरित्या चालविण्यासाठी एकता सरकार स्थापन केले जाते. सर्वसहमतीच्या लोकशाहीच्या तत्त्वांनुसार, ऐक्य सरकारमध्ये विरोधी पक्ष नसतात किंवा विरोधी पक्ष फारच लहान आणि नगण्य असतात.
आणीबाणी आणि युद्धाचा मुद्दा पाहिला, तर असे सरकार स्थापन करण्याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे इस्रायल. सध्या तेथे युद्धाचे वातावरण आहे. गेल्या वर्षी, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये, हमासवर प्रत्युत्तराच्या हल्ल्यापूर्वी इस्रायलमध्ये एकता सरकार स्थापन करण्यात आले होते. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि सर्वोच्च विरोधी नेत्याने पॅलेस्टिनी दहशतवादी गट हमासविरुद्धच्या युद्धावर देखरेख ठेवण्यासाठी ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी युद्धकाळातील एकता सरकार स्थापन करण्याचे मान्य केले होते.
इस्रायलमध्ये एकता सरकार
याआधीही इस्रायलमध्ये अनेक राष्ट्रीय एकात्म सरकारे आली आहेत. १९६७ मध्ये सहा दिवसांच्या युद्धापूर्वी, १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि २०२० मध्ये कोविड-१९ महामारीच्या काळात तेथे एकता सरकारे स्थापन झाली. २०२१ मध्ये स्थापन झालेले ३६ वे सरकार देखील इस्रायलमधील ‘राष्ट्रीय एकता सरकार’ होते. ज्यामध्ये उजवे, मध्यवादी, डावे विंग आणि अरब इस्लामिक राजकीय पक्ष यांचा समावेश होता. ऑक्टोबर २०२३ च्या हमासच्या हल्ल्यानंतर, नॅशनल युनिटी पार्टी इस्रायली युद्ध मंत्रिमंडळाचा भाग बनली.
नेपाळमध्येही एकताचे सरकार होते
नेपाळमध्येही एप्रिल २०१५ मध्ये एकता सरकार स्थापन करण्यात आले. नेपाळमध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपानंतर नेपाळमधील प्रमुख राजकीय पक्षांनी संकटाचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रमुख राजकीय पक्ष आणि एकत्रित राजकीय आघाडीने ३ जूनपर्यंत संविधानाच्या मसुदा प्रक्रियेतील वादग्रस्त समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करण्याचे मान्य केले होते.
या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत
या वर्षाच्या अखेरीस जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकाही होणार आहेत. पुढील वर्षी बिहार आणि दिल्लीत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. आसाम, बंगाल, तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि केरळमध्ये २०२६ आणि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये २०२७ विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. तर २०२८ त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, कर्नाटक, मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या नऊ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
२०२९ पासून सर्व निवडणुका एकाच वेळी होतील
‘एक देश एक निवडणूक’ या विषयावर गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेले आंदोलन पुढील आठवड्यापासून आणखी तीव्र होणार आहे. विधी आयोग या मुद्द्यावर आपला अहवाल पुढील आठवड्यात केंद्र सरकारला सादर करू शकतो, असे समोर आले आहे. इतकेच काय, २०२९ मध्ये निवडणुका होतील तेव्हा त्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेवर घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. किंबहुना, या अहवालात कायदा आयोग संविधानात सुधारणा करून २०२९ च्या मध्यापर्यंत देशभरात लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस करू शकतो.