इंडोनेशियातील बाली येथे सुरू असलेल्या जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद भारत यंदा भूषवत आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून जगाच्या दृष्टिकोनातून कोणती भूमिका मांडली गेली याकडे साऱ्या जगाचे लक्ष होते. भविष्यात भारताला महासत्ता असलेला देश म्हणून पाहिले जात आहे. त्याची चुणूक या परिषदेत पाहायला मिळाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅनुअल मॅक्रो, इटलीचे पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्यासह अनेक देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेटून जो आदर आणि सन्मान दिला गेला, तो पाहून प्रत्येक भारतीयांना अभिमान वाटणारी गोष्ट आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी केलेले भाषण सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारे ठरले. वैश्विक विकास महिलांच्या सहभागाशिवाय शक्य नाही, असे सांगत, आगामी काळात महिला वर्गांचे स्थान अधोरेखित केले. जी-२० अजेंडामध्ये आपण महिला केंद्रित विकासावर भर द्यायला हवा. याशिवाय शांतता आणि सुरक्षाही प्रदान करायला हवी. कारण त्याशिवाय आपल्या पुढच्या पिढ्यांना तंत्रज्ञानाचे फायदे घेता येणार नाहीत. यासाठी जी-२० मध्ये काम करायला हवे, याकडे मोदी यांनी लक्ष वेधले. ‘हे विश्वची माझे घर’, या संत वचनाप्रमाणे भारताचा जगाच्या प्रती किती दृष्टिकोन मोठा आहे, हेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विषद करताना “वन अर्थ, वन फॅमिली, वन फ्युचरही तत्त्वज्ञान मांडले. त्याचबरोबर रशिया आणि युक्रेन यांच्या युद्धामुळे भविष्यात जगावर कोणते परिणाम होणार आहेत याकडे मोदी यांनी लक्ष वेधले. त्याचबरोबर या परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ आर बायडेन यांच्या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली, याकडे अनेक देशांचे लक्ष लागले होते. उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांचे प्रकार, अत्याधुनिक गणना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या, भविष्याभिमुख क्षेत्रांमध्ये सहकार्यासह भारत-अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी आणखी दृढ करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला.
भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्यामुळे भारताची ऊर्जासुरक्षा जागतिक विकासासाठी महत्त्वाची असणार आहे, याकडे मोदी यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात ऊर्जेची टंचाई निर्माण झाली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘इंधन व ऊर्जा पुरवठ्यासंदर्भात जागतिक स्तरावर स्थैर्य आणि सातत्य राखले गेले पाहिजे’ असे ठणकावून सांगण्यास मोदी कुठेही मागे राहिले नाहीत. प्रदूषणमुक्त ऊर्जा व पर्यावरण रक्षणासाठी भारत वचनबद्ध असून २०३०पर्यंत देशाची ५० टक्के गरज ही अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांमधून भागवली जाईल, असे आश्वासन जी-२० राष्ट्रगटाला दिले. त्यामुळे कोरोना महामारीचे जागतिक संकट कमी झाल्यावर होत असलेल्या या परिषदेत नेमके काय मुद्दे समोर येत आहेत, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. दुसऱ्या बाजूला रशिया-युक्रेन युद्धाचे काहीसे सावट या परिषदेवर पडल्याचे दिसले.
जगभरात अनेक प्रश्नांबरोबर आता आपण जी-२० राष्ट्रगट म्हणजे काय? हे समजून घेतले पाहिजे. जी-२० म्हणजे ‘ग्रुप ऑफ ट्वेन्टी’, असे त्याचे विस्तुत शब्द रूप आहे. हा जगातल्या प्रमुख विकसित आणि विकसनशील देशांचा राष्ट्रगट आहे. १९९९ साली या राष्ट्रगटाची स्थापना करण्यात आली होती. पूर्व आशिया आणि आग्नेय आशियात १९९७ साली आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जी-२० गट उदयास आला. अशा एखाद्या जागतिक आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रमुख देशांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावेत, हा त्यामागचा हेतू होता. सुरुवातीला केवळ या देशांचे अर्थमंत्री आणि तिथल्या केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर एकत्र येऊन आर्थिक प्रश्नांवर चर्चा करायचे. २००८ च्या आर्थिक संकटानंतर या देशांचे राष्ट्रप्रमुख दरवर्षातून एकदा जी-२० लीडर्स समिट म्हणजे राष्ट्रप्रमुखांच्या परिषदेत सहभागी होऊ लागले. जी- २० राष्ट्रगटात भारताशिवाय अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, ब्रिटन, अमेरिका अशा १९ देशांचा समावेश आहे, तर युरोपियन युनियन ही संघटना या राष्ट्रगटातला विसावा सदस्य आहे. त्याशिवाय संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक आरोग्य संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बँक अशा आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख तसेच काही देश पाहुणे म्हणून शिखर परिषदेत सहभागी होतात. जी-२० राष्ट्रगटांच्या परिषदेला अधिक का महत्त्व दिले जाते. या परिषदेत कोणत्या देशाचा राष्ट्राध्यक्ष काय बोलला याकडे अधिक लक्ष लागलेले असते. जगातली ६० टक्के लोकसंख्या जी-२० राष्ट्रांमध्ये राहते. तसेच जागाच्या एकूण जीडीपीच्या ८५ टक्के जीडीपी या देशांतून येतो. जगभरातील व्यापाऱ्यांपैकी ७५ टक्क्यांहून अधिक व्यापार जी-२० देशांत एकवटला आहे. साहजिकच या राष्ट्रगटाचे काम अतिशय महत्त्वाचे ठरते. यंदा भारताकडे जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद असले तरी, २०१४ नंतर भारताचा जगातील प्रभाव वाढलेला दिसत आहे, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आले आहे.