सतीश पाटणकर
नारळाच्या सोडणापासून काथ्या आणि त्यावर आधारित उद्योगांची वाढ सागरी किनारा लाभलेल्या देशातील इतर राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत असून सदर उद्योग कृषी-आधारित कुटिर उद्योग असून हा रोजगारक्षम आणि निर्यात उद्योग आहे. नारळाच्या सोडणापासून काथ्या आणि कोकोपीट मिळते आणि काथ्यापासून विविध प्रकारचे उपयुक्त व उपद्रवी उत्पादने घेण्यात येतात. नारळ उत्पादक राज्यातील ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासामध्ये काथ्या उद्योगाचा महत्त्वाचा सहभाग असून या क्षेत्रांमध्ये विशेषत: महिलांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत आहे. सद्यस्थितीत कोकण विभागामध्ये २२ हजार ७५० हेक्टर क्षेत्रफळावर नारळाचे उत्पादन घेण्यात येत असून त्यामध्ये दरवर्षी वाढ होत आहे. राज्यात इतर राज्याच्या तुलनेत काथ्या उद्योगाचा विकास नगण्य असून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेमुळे काथ्या उद्योगाच्या वाढीस मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम २००६ अंतर्गत उत्पादनासाठी उद्योग आधार ज्ञापन धारण करणारे आणि अस्तित्वात असलेल्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनांमधील पात्र उपक्रम प्रस्तुत धोरणातील विशेष प्रोत्साहन योजनेसाठी पात्र असतील. त्या त्या उद्योगांसाठी आणि ब विभागातील उद्योगांसाठी क विभागातील सवलती अनुज्ञेय राहतील. क आणि ड विभागांतील उद्योगांसाठी ड प्लस विभागातील सवलती अनुज्ञेय राहतील. नवीन किंवा विस्तारित पात्र सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रमांना तालुका वर्गीकरणानुसार स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या तीस ते पस्तीस टक्के दराने ५० लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत भांडवली अनुदान अनुज्ञेय राहील. प्रस्तुत भांडवली अजून अनुदान उद्योग घटकांचे उत्पादन सुरू झाल्यापासून पाच समान हप्त्यांमध्ये वितरित करण्यात येईल. केंद्र शासन, राज्य शासन तसेच त्यांचे उपक्रम यांच्यामार्फत इतर योजनेअंतर्गत भांडवली अनुदानास पात्र उद्योग घटकांना संबंधित योजनेचा लाभ अनुज्ञेय होईल; परंतु एकत्रित भांडवली अनुदानाची रक्कम जास्तीत जास्त ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त अनुज्ञेय होणार नाही. खात्याच्या उत्पादनासाठी राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील या उद्योजकांना तसेच राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शने आणि मेळ्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येईल.
तसेच परदेशात भेटी आयोजित करणे, ग्राहक आणि विक्रेते यांच्या भेटी आयोजित करण्यासाठीच्या सहाय्य सुविधा पुरविण्यात येतील. देशातील प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी ०.५० लाख किंवा प्रदर्शनातील गाळ्याच्या भाड्याच्या ७५ टक्के रकमेच्या मर्यादित आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी तीन लाख रुपये एवढी सवलत देण्यात येईल. शासनाच्या कृषी मृदसंधारण सार्वजनिक बांधकाम जलसंपदा इत्यादी विभाग आणि त्यांच्या कामांमध्ये वस्त्र प्रावरणे तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी निर्देशित करण्यात येईल. गाराच्या चांगल्या संधी आहेत. राज्यात काथ्या उद्योग धोरण २०१८ची अंमलबजावणी सुरू आहे. या धोरणांतर्गत सामूहिक प्रोत्साहन योजना आणि त्या व्यतिरिक्त विशेष भांडवली अनुदानासारख्या सवलती उपलब्ध आहेत. राज्यातील दुर्गम आणि अविकसित क्षेत्रांचा, उद्योगांचा प्रसार व्हावा, स्थानिक संसाधनानुसार त्यास चालना मिळावी, यासाठी नव्याने स्थापन होणाऱ्या उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत अनुदान देण्यात येते. काथ्या उद्योगातून ग्रामीण उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
काथ्या आणि कोकोपीटपासून काथ्याची मूल्यवर्धित उत्पादने विकसित करून प्रामुख्याने महिला उद्योजकांना सहकार्य करणे, भारतात आणि भारताबाहेर पर्यावरणस्नेही, शाश्वत अशा काथ्या उत्पादनाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे, स्थानिक पातळीवर काथ्याच्या उत्पादनाची बाजारपेठ विकसित करणे यांसारख्या अनेक उद्देशाने राज्यात काथ्या उद्योग धोरण २०१८ची अंमलबजावणी सुरू आहे. या धोरणांतर्गत सामूहिक प्रोत्साहन योजना आणि त्या व्यतिरिक्त विशेष भांडवली अनुदान यांसारख्या सवलती देण्यात येतात. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम २००६ अंतर्गत काथ्यावर आधारित उत्पादनांसाठी खालील प्रकारची गुंतवणूक असणारे, उद्योग आधार ज्ञापन धारण करणारे किंवा सामूहिक प्रोत्साहन योजनेत नमूद केलेले लघू, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग विशेष प्रोत्साहनासाठी पात्र असतील. सूक्ष्म उद्योग-२५ लाख रुपयांपर्यंत, लघू उद्योग-२५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक ते ५ कोटी आणि मध्यम उद्योग-५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक ते १० कोटी रुपये आहे.
सध्याच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेनुसार पात्र असणारे काथ्यावर आधारित उत्पादने तयार करणारे सूक्ष्म, मध्यम व लघू उपक्रम १५ फेब्रुवारी २०१८ नंतर किमान एक परिणामकारक टप्पा पूर्ण केलेले आणि त्या रोजी किंवा त्यानंतर उत्पादनात गेलेले असल्यास ते अनुदानास पात्र आहेत.
काथ्या उद्योगासाठी विशेष प्रोत्साहन योजनेचा कालावधी १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी किंवा शासनाचा पुढील आदेश येईपर्यंत वैध आहे. योजनेअंतर्गत पात्र घटकांना सध्याच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेचे सर्व नियम आणि अटी लागू राहतील. ही योजना १५ फेब्रुवारी २०१८ नंतर अर्ज केलेल्या किंवा उत्पादनात गेलेल्या नवीन व विस्तारित पात्र सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना लागू आहे.
विशेष प्रोत्साहन योजनेसाठी तालुक्यांचे वर्गीकरण हे १ एप्रिल २०१३ मध्ये निश्चित केलेल्या तालुक्यांच्या विविध प्रवर्गातील वर्गीकरणाप्रमाणे लागू आहे.
काथ्या धोरणामधील सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी विविध अनुदाने व प्रोत्साहने याबाबतची अंमलबजावणी योजनेत नमूद केलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांप्रमाणेच आहे. संपर्क – महाराष्ट्र लघू उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई हे या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून काम पाहतात.
(लेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी आहेत)