- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच देशातील गरिबांसाठी पंतप्रधान सूर्य घर योजना जाहीर केली आहे. योजना अत्यंत स्वागतार्ह आहे पण तिच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने आहेत. घरांच्या छतांवरून सौर पॅनल लावून सौर ऊर्जेचा वापर यात अपेक्षित आहे. प्रत्येक घराला ३०० युनिट मोफत वीज देण्याची ही योजना स्तुत्य आहे. शिवाय यात प्रदूषण फार कमी आहे कारण सौर ऊर्जेचा वापर होणार आहे. पण सायंकाळनंतर सूर्य जेव्हा मावळतो, तेव्हा ग्राहक पुन्हा ग्रीडपासून मिळणाऱ्या विजेकडे वळतात आणि हेच मोठे आव्हान योजनाकर्त्यांपुढे आहे. हे तर खरे आहे की, सौर ऊर्जेची कक्षा वाढत आहेत, पण जेव्हा सूर्य मावळतो तेव्हा सूर्याची उष्णता आपोआपच पृथ्वीवर कमी मिळते.
सायंकाळी भारतात तरी एअर कंडिशनिंगच्या यंत्रांची मागणी वाढते त्यामुळे महावितरणसारख्या कंपन्या सायंकाळी वाढत्या विजेच्या मागणीचा बंदोबस्त कसा करावा, या विवंचनेत आहेत. या समस्येचे समाधान केवळ किमतीवर आधारित आहे आणि सौर ऊर्जेच्या किमतीत घट झाली आहे. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढणे अवघड जात आहे. कोणत्याही कंपनीकडे एक व्यवस्था असते की, एखाद्या कराराच्या माध्यमातून ऊर्जा मिळवून दिवसा विजेची मागणी स्थिर करणे. पण सूर्याचा प्रकाश अस्थिर असतो आणि सायंकाळी जेव्हा सूर्याचा प्रकाश कमी होत जातो. तेव्हा विजेची मागणी वाढत जाते. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याने भारतात एअर कंडिशनर वापरण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. अर्थात या समस्या मानवी क्षमतेच्या पलीकडे आहेत. आर्थिक विकास आणि त्या जोडीला चीनकडून स्वस्तात एअर कंडिशनर मिळत असल्याने भारतीय ग्राहकांचा एअर कंडिशनर वापरण्याकडे कल वाढला आहे. सायंकाळी पृथ्वीवरील उष्णता कमी होत असली तरीही अधिक तापक्षमता असलेल्या संरचनेमुळे सायंकाळच्या सुमारास एअर कंडिशनरची गरज अधिक भासू लागते.
त्यामुळेच प्रत्येक सायंकाळी ग्राहक ग्रीडपासून मिळणाऱ्या विजेचा वापर करू लागतात. भारतीय वीज प्रणालीचा एक हिस्सा कोळशावर आधारित संयंत्रांवर वीज तयार करणे हाही एक आहे. त्यामुळे सायंकाळी विजेची मागणी वाढल्याने याच संयंत्रांचा वापर करून वाढती विजेची मागणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण यात आणखीही एक त्रुटी आहे की, दिवसा जेव्हा सूर्याची उष्णता खूप जास्त असते तेव्हा विजेचे खरेदीदार पुरेशा प्रमाणात नसतात. कोळशावर चालणाऱ्या सयंत्रांपासून उत्पादन कमी करणे किंवा वाढवण्यावर कित्येक तास लागत असतात. ही आव्हाने सूर्य घर योजना राबवतांना विचारात घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. पंतप्रधान मोदी यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे आणि येत्या वर्षभरात एक कोटी घरांपर्यंत योजना पोहोचवण्याचा त्यांचा इरादा आहे. त्यामुळे ही आव्हाने लक्षात घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे तातडीची गरज आहे.
यात आणखी एक अडचण ही आहे की, जागतिक वित्तीय संस्था आता जीवाश्म किंवा इतर प्रकारच्या इंधनावर चालणाऱ्या संयंत्रांना आर्थिक मदत देण्यास मागे पुढे पहात आहे. कारण यातून कार्बन उत्सर्जन प्रचंड प्रमाणात होते आणि भारताने तर नेट झिरोचे वचन दिले आहे. यामुळे भारतीय वीज कंपन्यांना सौर आणि पवन ऊर्जा स्त्रोतांकडे वळणे भाग पडत आहे. जीवाश्म इंधनावर आधारित नवीन वीज निर्मितीची वाढ थांबली आहे. खासगी गुंतवणूक वाढली, तरच या परिस्थितीत आता सुधारणा होईल. जसे प्रकल्प पूर्ण होत जातील तशी विजेची मागणी आणखी वाढेल. ग्रीडचे व्यवस्थापन करणारे आता सायंकाळी वाढत्या विजेच्या मागणी पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. पवन ऊर्जेबाबतही अनिश्चितता असूनही, सायंकाळी ग्रीड व्यवस्थापकाना सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जेकडे वळावे लागत आहे. काही छोट्या विजेच्या साठवणूक करणाऱ्या यंत्रणांना प्राधान्य दिले जात आहे. गॅस सयंत्रे आणि जलविद्युत सयंत्रांवर भर दिला जात आहे. पण यावर फार काळ अवलंबून राहाता येत नाही. काही जुने वीज खरेदी करार आणि कोळशावर आधारित चालणारे प्रकल्प यातून ग्रीड व्यवस्थापक उपाय शोधत आहेत. पण त्यात कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची क्षमता नाही. पण हे प्रश्न आता एका विशिष्ट वळणावर येऊन ठेपले आहेत.
वातावरणात उष्णता वाढली आहे आणि या समस्येचे हेच मूळ कारण आहे. येत्या काही दिवसांत या समस्येचे समाधान करणे आणखीच अवघड जाणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांची ही योजना यशस्वीपणे अमलात आणण्यात तीन प्रमुख अडथळे आहेत. एक म्हणजे दिवसा स्वस्त सौर ऊर्जेची मागणी, जीवाश्म इंधनावर आधारित किंवा कोळशावर चालणाऱ्या संयत्रांसाठी जागतिक निधीचे रोखले जाणे आणि वातानुकूलित यंत्रे चालवण्यासाठी वाढती मागणी ही ती तीन कारणे आहेत. या समस्येवर जो तोडगा शोधला जाऊ शकतो, तो एका उपकरणावर आधारित आहे आणि त्याची किमत परवडण्याचा प्रश्न आहे. अर्थात यात दुसरे काही सोपे उपाय आहेत. विजेच्या किमतीनुसार ग्राहक आपल्या मागणीचे स्वरूप बदलू शकतात. दिवसा जास्ती जास्त काम करणे, सायंकाळी एसी चालू करण्यापूर्वी ग्राहकांनी विजेची किमत लक्षात ठेवली पाहिजे. असे सरळ साधे सोपे उपाय आहेत. चेन्नई सारख्या शहरात जेथे प्रचंड उष्णता असते तेथे कार्यालयीन पोषाख हा शॉर्टसच असू शकतो. प्रमुख इमारतींचे डिझाईन वातावरण थंड ठेवण्याला प्राधान्य बनवण्यासाठी असे तयार केले पाहिजे. कार्यालयाचे कामकाज दोन पाळ्यांमध्ये असावे. सरकारी कामकाज एकाच पाळीत असते. त्याऐवजी दिवसा आणि रात्रपाळी असे कामकाज केले जावे. विजेची मागणी हा एक व्यवसाय आहे. ज्यात दिवसा स्वस्त किमतीला वीज खरेदी केली जाते आणि रात्री महाग विजेची विक्री केली जाते. पंतप्रधान मोदी यांची ही योजना यशस्वीपणे अमलात आणायची असेल तर हे उपाय केले पाहिजेत. मोफत वीज हे दिवास्वप्न राहू द्यायचे नसेल, तर हे उपाय अमलात आणले पाहिजे. ही योजना संपूर्णपणे आव्हानांपासून मुक्त नाही. पण गरिबीशी झगडणाऱ्या करोडो कुटुंबीयांसाठी ही योजना म्हणजे एक संजीवनी ठरेल. यासाठी वरील आव्हानांवर उपाय करण्याची तातडीची आवश्यकता आहे. आता पंतप्रधान मोदी यांच्या या योजनेसाठी ७५,०२१ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. १ कोटी घरांना या योजनेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. सूर्य घर योजना रूफटॉप सौर प्रणालीवर आधारित आहे. पण ग्रामीण भागातील गरीब लोक या योजनेसाठी अर्ज करतील का? हाच खरा प्रश्न आहे. रूफटॉप योजना लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारे आपल्या नागरिकांना ज्या प्रकारे मोफत वीज योजना राबवत आहेत, त्यांची समीक्षा करणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण भागातील गरीब लोक रूफटॉप सौर योजना लागू करण्यास तयार नाहीत,असे दिसले आहे. योजना चांगली आहे आणि गरिबीच्या संकटाशी लढणाऱ्या जनतेसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. पण तिच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने दूर केली तरच तिचा उपयोग होईल. यामुळे पंतप्रधान मोदी यांचे गरिबांचे जीवन सुखमय करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल. मोदी यांच्या अनेक योजना गरिबांसाठी आहेत आणि त्यात आर्थिक निर्भरताही आणणाऱ्या आहेत. ही योजनाही त्याच उद्देष्याला पूर्ण करणारी आहे. केवळ सायंकाळी विजेच्या वाढत्या मागणीवर उपाय शोधण्यात या योजनेचे यश दडले आहे.
umesh.wodehouse@gmail.com