बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदरसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, अशा घोषणा आजही अधूनमधून महाराष्ट्राच्या सीमाभागात ऐकायला येतात. बेळगाव शहरासह ८६५ खेड्यांचा समावेश त्यावेळी कर्नाटक या राज्यात करण्यात आला. तेव्हापासून गेली ६५ वर्षं सीमाभागातील मराठी जनतेचा संघर्ष तीन पिढ्यानंतरसुद्धा मिटलेला नाही. कन्नड सक्तीसह तेथील मराठी भाषिकांवर नेहमीच अत्याचार होत असल्याचा आरोप गेले अनेक वर्षे कर्नाटकव्याप्त सीमाभागातील जनतेकडून केला जातो आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद हा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना सीमाभाग हा केंद्रशासित करा, अशी मागणी सातत्याने तिथल्या मराठी भाषिकांकडून केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. असे असताना महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादाचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. कर्नाटकमध्ये मंगळवारी महाराष्ट्रातील वाहनांना कन्नड वेदिका रक्षणच्या कार्यकर्त्यांकडून लक्ष्य करण्यात आले. याचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्रात उमटले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने फोनवरून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याशी चर्चा केली. एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करताना आपल्यालाही सीमाभागात शांतता हवी असल्याचे बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले; परंतु ही चर्चा झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्ये कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला डिवचले. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मंगळवारी रात्री एक ट्वीट केले. यामध्ये बोम्मई यांनी आपली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी फोनवरून चर्चा झाल्याचे त्यात नमूद केले.
दोन्ही राज्यांमध्ये शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था असावी, यावर आमचे एकमत झाले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात सलोख्याचे वातावरण राहणार असले तरी सीमाभागाबाबत आमची भूमिका तसूभरही बदललेली नाही. आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची कायदेशीर लढाई लढू, असे बसवराज बोम्मई यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे. हे म्हणजे एका बाजूला सामोपचाराची भाषा करायची आणि दुसरीकडे डिवचायचे, असा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया मराठीजनांकडून व्यक्त कली जात आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सीमाप्रश्न नेमका काय आहे हे समजून घेऊ. सध्याचे कर्नाटक राज्य म्हणजे पूर्वीचे म्हैसूर हे राज्य. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९४८ साली भारतातील पहिले राज्य म्हैसूर हे बनले.
१ नोव्हेंबर १९७३ साली म्हैसूरचे नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आले. त्यामुळे कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस हा १ नोव्हेंबर आहे. त्याआधी १९५६ साली तत्कालीन म्हैसूर राज्याच्या सीमा वाढवण्यासाठी विजापूर, धारवाड, गुलबर्गा, बिदर यांसह बेळगाव जिल्हा म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला होता. यावेळी भाषावार प्रांतरचना लक्षात न घेता प्रशासकीय कामांमध्ये बदल घडवण्यासाठी कायदा मंजूर करत बेळगावसह मराठी भाषिक ८६५ खेड्यांचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला. या राज्याची राज्यभाषा कन्नड असल्याने सध्या बेळगावसह सीमाभागामध्ये कन्नड भाषेची सक्ती आहे. सीमाभागात या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. तेव्हापासून मराठी भाषिक जनतेचा सीमा प्रश्नाचा हा लढा सुरू आहे. १९६६ मध्ये सेनापती बापट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर आमरण उपोषण केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण तापले होते. नाथ पै यांनी सीमावादाचा हा प्रश्न इंदिरा गांधींपर्यंत पोहोचवला. बापट यांच्या उपोषण आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन केंद्र सरकारने माजी न्यायमूर्ती महाजन यांच्या एकसदस्य आयोगाची नेमणूक केली. १९६७ साली महाजन आयोगाचा अहवाल आला. त्यानुसार प्रशासनाच्या सोयीसाठी बेळगाव कर्नाटकमध्ये ठेवणे उचित असेल, असा अहवाल दिला. त्यावर सीमाभागात तीव्र संतापाची लाट उसळली. ती आजवर धगधगत आहे.
सीमालढा जरी रस्त्यावरच्या आंदोलनांमधून आणि निवडणुकांतून अनेक वर्षं चालत राहिला, तरीही नंतर हा वाद न्यायालयीनही झाला आहे. २९ मार्च २००४ रोजी विलासराव देशमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नावर दावा दाखल करण्यात आला. त्यावर २००६ साली पहिली सुनावणी झाली. तेव्हापासून धिम्या गतीने ही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या कर्नाटकात भाजपचे सरकार आहे, तर महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणापासून ज्यावेळी राज्यात सीमाप्रश्नाचा विषय येतो त्यावेळी राज्यातील सर्व पक्ष एकत्र येतात, असा अनुभव आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने केलेले ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आले आहेत. त्यामुळे बोम्मई यांनी हा वाद पेटविण्यापेक्षा सामोपचाराने दोन्ही राज्यांतील व्यक्तींना गुण्यागोविंदाने राहता येईल, यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्रात कानडी व्यक्तींचे अनेक उद्योग, हॉटेल आहेत. त्यामुळे बोम्मई यांच्या भडकावू वक्तव्याचा अन्य राज्यातील कन्नड लोकांना त्रास होऊ नये याचे भान बोम्मई यांनी ठेवायला हवे. कर्नाटकमध्ये सीमा प्रश्नांवरून बोम्मई यांचा जर बेरजेच्या राजकारणाचा प्रयत्न असू शकतो; परंतु महाराष्ट्रात आपल्याच विचाराचे सरकार असल्याने त्यांना अडचणी निर्माण होऊ नये याची काळजी आता बोम्मई यांनी घ्यायला हवी.