- पाचवा वेद : भालचंद्र कुबल
मागच्या शनिवारचा लेख रिलॅक्स पुरवणीतून प्रसिद्ध झाला आणि वाचल्याबरोबर अनेक नाट्यकर्मींचे फोन सुरू झाले. मी शक्यतो रात्री बाराला प्रहार मुंबई आवृत्ती प्रसिद्ध झाली की, त्यातला माझा पाचवा वेद ब्रह्मदेवाच्या कर्तव्य पराङ्मुख भावनेने सोशल मीडियावर पोस्ट करत असतो. कारण एकच की, सकाळी इतर वर्तमानपत्रांबरोबर आपला लेखही मराठी नाटकांबद्दल आस्था असणाऱ्या वाचकवर्गाच्या नजरेस पडावा.
फेसबुक आणि व्हॅाट्सॲपवर शंभरेक आंगठे मिळून जातात. परवाही तेच अपेक्षित होतं. पण झालं भलतंच. पहिला फोन रात्री दीड वाजता आला. वाचक महाशयांचा बहुदा तिसरा किंवा चौथा अंक सुरू असावा. सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, राज्यनाट्य स्पर्धेसाठी काहीही करत नसताना तुम्ही शासनाची बाजू का मांडताहात? मी एवढंच म्हटलं की, तुमच्यावर अन्यायाचा अंमल जास्त झालायं, आपण सकाळी बोलू. लेखाबाबतची प्रतिक्रिया तशी संमिश्रच होती. काहींना काही मुद्दे पटले होते, तर काहींचा काही मुद्द्यांवर आक्षेप होता. यंदा चंद्रपूर येथे तीन दिवसांपूर्वीच सुरू झालेल्या राज्य नाट्य स्पर्धेच्या अंतिम स्पर्धेला ‘हौशी’ कॅटेगरीत मोडणाऱ्या संस्थांवर पडणाऱ्या खर्चाच्या बोज्याबद्दल स्पर्धकांची मते यात मांडली होती. आता लेखाचा लेखक मीच, म्हणून मग त्यांच्या दिवसभरातल्या साऱ्या फोनना मी सामोरा गेलो आणि त्या प्रतिक्रियांचा घेतलेला हा परामर्श…!
सांस्कृतिक कार्य विभागाचा नाट्यस्पर्धांचा सुरू असलेला हा ६२ वर्षांचा उपक्रम कोविडची दोन वर्षे सोडल्यास अव्याहत सुरू आहे. जगन्नाथाच्या रथयात्रेप्रमाणे असलेला हा उपक्रम ज्याला वाटतं तो ओढतो, ज्याला नाचावसं वाटतं तो नाचतो, ज्याला लुटमार, भ्रष्टाचार करावासा वाटतो तो करतो, पुजाऱ्यांच्या वशिल्याने ज्याला अग्रस्थानी मिरवायचे तो मिरवून घेतो, जबाबदारांना आपापली सेवा द्यायचीच असते आणि ज्यांना यातील काहीच जमत नाही ते कडेला उभे राहून ‘अजी म्या ब्रह्म पाहिले’ हे आवासून पहात असतात. त्यामुळे राज्यनाट्य स्पर्धेबाबत संचालनालयाचे टीकेपासून ते कौतुकापर्यंत प्रतिक्रिया सुरूच असतात. संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांना तर आता या सर्व प्रकाराची इतकी सवय झालीय की, स्थितप्रज्ञाप्रमाणे आपण भले आणि आपले काम भले, या अविर्भावात राज्यनाट्य स्पर्धा उरकली जाते. स्पर्धकांच्या सूचना या दरवर्षीच्याच असतात आणि त्या गेली कित्येक वर्षे ‘विचाराधीन’आहेत, असेही स्पर्धकांचे मत आहे.
साधारणपणे संचालनालयाने आयोजित केलेल्या या स्पर्धांची धामधूम जरी एप्रिल-मेच्या सुमारास जरी संपत असली. तरी कार्यालयीन कामकाज आटोपेपर्यंत पुढल्या वर्षाची स्पर्धा येऊन ठेपलेली असते. त्यामुळे गेली कित्येक वर्षे राज्यनाट्य स्पर्धेचे हे कालचक्र एकाच जबाबदार कार्यालयीन अधिकाऱ्यांबरोबर फिरताना दिसते. प्रवेशिका स्विकारण्यापासून, ते नाट्यगृहांचे आरक्षण ते परीक्षक नेमणूक ते केंद्र समन्वयकांसोबत आयोजन, ते प्रत्यक्ष नाट्यस्पर्धांचे सादरीकरण ते निकालांचे जाहिरीकरण ते अंतिम स्पर्धांचे आयोजन ते पारितोषिक वितरण ते आर्थिक हिशोबाचे देखरेखीकरण असे एक ना अनेक फ्रंटवर संचालनालयाची एक किंवा जास्तीत जास्त दोन टेबले लढत असतात. ही कामांची साखळी केवळ एका भाषेपुरती मर्यादित नसून हिंदी, संस्कृत या भाषांव्यतिरिक्त बालनाट्य, दिव्यांग, संगीत आणि व्यावसायिक नाट्यस्पर्धांच्या आयोजनाने संपते. काही बाबतीत संचालनालयाचे कौतुक यासाठीच वाटते की, उपलब्ध होणाऱ्या अपुऱ्या मनुष्यबळावर अशक्य वाटणाऱ्या आयोजनावर मात करण्याचे कसबही अंगवळणी पडून गेले आहे. या कार्यचक्रात जराही बदल केला, तर स्पर्धेचे गणित किंबहूना सिद्धता पूर्णतः कोलमडू शकते, याचे अनुभव या अगोदरच्या स्पर्धा आयोजनाच्या दरम्यान आलेही असतील. त्यातूनच मग या स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या प्रत्येक घटकाच्या तक्रारी, सूचना आणि प्रस्ताव संचालनालयासमोर येत असतात. प्रत्येक तक्रारीचे निवारण, प्रत्येक सूचनेचे पालन आणि प्रत्येक प्रस्तावाचे निराकरण केलेच जावे अशी अपेक्षा स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या त्या घटकाची असतेच असते. रात्र थोडी आणि सोंग फार अशी एकूण संचालनालयाची स्थिती होऊन जात असावी. हे अर्थात त्या विभागाच्या व्यापावरून बांधलेला हा अंदाज आहे. पण हे स्पर्धकांना सांगणार कोण? शेवटी प्रत्येक स्पर्धक स्वतःची गैरसोय हा सरकारी अन्याय म्हणून बोंबलण्याची रूटीन फॅशन झाल्याने आयोजकांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्यावाचून गत्यंतरच नसते. स्पर्धकांच्या तक्रारींबात अंमलबजावणी देखील होत असते; परंतु त्या स्टेटसचे जाहिरातीकरण सरकारी शिष्टाचाराचा भाग नसल्याने स्पर्धक आणि शासकीय व्यवस्थेबाबत गैरसमज वाढीस लागतात. अपुऱ्या शासन यंत्रणेला मनुष्यबळाची गरज प्रत्येक केंद्रागणीक भासत असते. अशा वेळी अशासकीय समन्वयक प्रत्येक केंद्राद्वारे स्पर्धा पार पाडण्याचे काम पहातो आणि त्याच लुपहोलमधून अघोषित अशासकीय स्पर्धा समन्वय एकाधिकार अदृश्य यंत्रणा उभी राहिली आहे. ज्यामुळे स्पर्धा आयोजन बाधित होते.
माझ्या मागील शनिवारच्या लेखाबाबत जवळपास प्रत्येक नाटकासंबंधी व्हॅाट्सॲपवर, ग्रुपवर एवढी चर्चा (जास्तकरून नकारात्मक) होईल, असे वाटले नव्हते. काही अघोषित नेतृत्वांनी शासन दरबारी माझ्या लेखाबाबत यथेच्छ निंदा केली गेली असावी, असा कयास आहे; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून मला पत्रकार या नात्याने तमाम स्पर्धक नाट्यकर्मींच्या गैरसोयींचे मुद्दे या अंतिम स्पर्धेच्या निमित्ताने मांडावेसे वाटले, तर त्यात गैर ते काय? परंतु वरचेवर स्थूल वाचन करणाऱ्या या वाचकांना त्या मागचे खरे म्हणणे लक्षातच आले नाही. काही जणांचे म्हणणे असे होते की मुंबई, पुणे, कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी जेव्हा जेव्हा स्पर्धा होतात, तेव्हा तेव्हा स्पर्धक विदर्भातून कमाल अंतराचा प्रवास करत येतातच की…! तेव्हा ते कुठे प्रसारीत चीडचीड करतात? संचालनालयाने जाहीर केलेल्या केंद्रावर निमूटपणे आपला अंतिम प्रयोग सादर करत असतातच की..! हौसेला मोल नसतेच; परंतु “हौशी” या शब्दामागे लपलेले मोल किती खर्चिक असते याचा तो ऊहापोह होता.
अंतिम स्पर्धेत चंद्रपूर येथे सादर होणाऱ्या ४२ नाटकांपैकी ५ नाटके विदर्भातील आहेत आणि बाकीच्या केंद्रावरील ३७ नाटकांना सरासरी ३५० ते ४०० किमीचा प्रवास करावा लागणार आहे. शासनाच्या नियमांनुसार कमाल २० कलाकार + ८ तंत्रज्ञांचा प्रवास खर्च व एका दिवसाचा दैनिक भत्ता नाटक सादर करणाऱ्या संस्थेला साधारणतः बिल सादर केल्यापासून महिन्याभराच्या प्रतिक्षेनंतर मिळतो. अंतिम स्पर्धेस प्रत्येक नाट्यसंस्थेस सादरकरणासाठी रुपये दहा हजार दिले जातात. त्यामुळे ३७ नाटकांवर शासनाचाच होणारा खर्च बराच मोठा असणार आहे. शिवाय प्रत्यक्ष प्रयोगाच्यावेळी लाइट भाडे तथा सेट भाडे वेगळे द्यावेच लागणार आहे. यंदाचे लाइट भाडे मुंबई, पुणे, सं.नगर, नागपूर यांच्या तुलनेने दुप्पट असल्याची चर्चा आहे. शिवाय मुंबई, गोवा, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक या केंद्रावरील संस्थाना प्रयोगाचा दिवस धरून ३ ते ४ दिवस खर्च करावे लागणार आहेत. या दिवसांचा खर्च संस्थेलाच करावा लागणार असल्याने कलाकारांचा अधिकच्या दोन दिवसांच्या दैनिक भत्त्याचा खर्च देखील उचलावा लागेल तेव्हा वाचत राहा “पाचवा वेद”..!