नवी दिल्ली : भारतीय बँकांकडे दावा न केलेली (अनक्लेम्ड) रक्कम सातत्याने वाढत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वार्षिक अहवालानुसार, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात बँकांमधील दावा न केलेली रक्कम ४८ हजार २६२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. मागील आर्थिक वर्षात ही रक्कम ३९ हजार २६४ कोटी रुपये होती. आता या अनक्लेम्ड रकमेचे दावेदार शोधण्यासाठी आरबीआयने मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँक त्या ८ राज्यांवर आपले लक्ष केंद्रित करेल, जिथे जास्तीत जास्त रक्कम जमा केली जाते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया नुसार, जर एखाद्या ग्राहकाने त्याच्या खात्यातून १० वर्षांपर्यंत कोणताही व्यवहार केला नाही, तर त्या खात्यात जमा रक्कम अनक्लेम्ड होते. ज्या खात्यातून व्यवहार होत, नाहीत ते खाते निष्क्रिय होते. अनक्लेम्ड रक्कम बचत खाते, चालू खाते, मुदत ठेव आणि रेकरिंग डिपॉझिट खात्यात असू शकते. अनक्लेम्ड रक्कम रिझर्व्ह बँकेच्या ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी (डीफ) मध्ये जमा केली जाते.
रिझर्व्ह बँकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, यातील बहुतांश रक्कम तामिळनाडू, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार आणि तेलंगणा/आंध्र प्रदेशमधील बँकांमध्ये जमा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सांगितले की, बँकांनी अनेक जागरुकता मोहिमा राबवूनही, कालांतराने दावा न केलेली रक्कम सातत्याने वाढत आहे.
अनेक खाती दीर्घकाळ निष्क्रिय पडून असल्याने अनक्लेम्ड रकमेत वाढ होत आहे. दरवर्षी अशा खात्यांतील पैसे डीफकडे जातात. बँक खाते निष्क्रिय होण्याची अनेक कारणे असू शकतात, जसे की खातेदाराचा मृत्यू, कुटुंबातील सदस्यांना मृत व्यक्तीच्या खात्याबद्दल माहिती नसणे, चुकीचा पत्ता किंवा खात्यात नॉमिनी नोंदणीकृत नसणे.
जर अनक्लेम्ड खात्याची रक्कम ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता खात्यात गेली असेल, तर ती परत मिळवण्यासाठी बँकेशी संपर्क साधावा लागेल. अनक्लेम्ड ठेवींची माहिती सहसा फक्त बँकेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असते. खातेदाराच्या पॅनकार्ड, जन्मतारीख, नाव आणि पत्ता यावरून माहिती मिळू शकते की, खातेदाराच्या खात्यात अनक्लेम्ड रक्कम पडून आहे की नाही.