मुंबई : विलेपार्ले येथील ६० वर्षे जुन्या असलेल्या 'जीवनतारा' सोसायटीच्या पुनर्विकासात विकासकाने सदनिकाधारकांची मोठी आर्थिक फसवणूक केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. रिजेंट डेव्हलपर कवल वोरा या विकासकाने सदनिकाधारकांकडून जीएसटीच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे ३ कोटी रुपयांची वसुली केल्याचा आरोप भाजपा आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. या प्रकरणाची दखल घेत दोषी विकासकावर तातडीने गुन्हा दाखल करावा आणि सदनिकाधारकांना त्यांच्या घरांचा ताबा मिळवून द्यावा, अशी मागणी दरेकर यांनी विधानपरिषदेत केली.
जीएसटीच्या नावाखाली वसुलीचा जाच
विधानपरिषदेत वस्तू व सेवा कर (GST) सुधारणा विधेयकावर बोलताना आमदार दरेकर (MLA Darekar) यांनी या फसवणुकीचा पाढा वाचला. पुनर्विकास प्रकल्पात मूळ सदनिकाधारकांना जीएसटीतून सूट असल्याचे कायद्याने स्पष्ट असतानाही, संबंधित विकासकाने सदनिकाधारकांना जीएसटीचे प्रत्येकी ७ लाख रुपये भरण्याची सक्ती केली. ही रक्कम न देणाऱ्या सभासदांना घराचा ताबा नाकारून त्यांना दोन वर्षांपासून हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवले आहे. ज्यांनी भीतीपोटी ही रक्कम भरली, त्यांच्याकडूनही विकासक आता व्याजाची मागणी करत असल्याचे दरेकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
स्वयं पुनर्विकासाच्या अडचणींवरही भाष्य
दरेकर यांनी स्वयं पुनर्विकासात सोसायट्यांना येणाऱ्या अडचणींचाही आढावा घेतला. ते म्हणाले की, "स्वयं पुनर्विकासाचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी (Devendra Fadnavis) माझ्या अध्यक्षतेखाली एक गट नेमला होता. २०१९ मध्ये शासनाने सवलतींचा निर्णय घेतला असला तरी त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नाही." सध्याच्या नियमांनुसार आर्किटेक्ट, वकील आणि कंत्राटदारांच्या फीवर १८ टक्के, बांधकाम साहित्यावर १८ टक्के आणि विक्रीच्या फ्लॅट्सवर ५ टक्के जीएसटी भरावा लागत असल्याने स्वयं पुनर्विकास प्रकल्प आर्थिक बोज्याखाली दबले आहेत. अभ्यास गटाने सुचविलेल्या शिफारशी तातडीने लागू केल्यास हे प्रकल्प जीएसटीच्या कचाट्यातून मुक्त होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यमंत्र्यांचे बैठकीचे आश्वासन
सदनिकाधारकांच्या फसवणुकीचा हा मुद्दा अत्यंत गंभीर असल्याचे मान्य करत, यावर तातडीने मार्ग काढण्यासाठी जीएसटी आयुक्तांसोबत आपल्या दालनात विशेष बैठक आयोजित केली जाईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी दिले.
