खादी ग्रामोद्योगाची सुवर्ण कामगिरी

भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये उत्पादन, विक्री आणि रोजगार निर्मितीच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे. व्होकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल आणि आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनांच्या माध्यमातून ग्रामीण उद्योगांना मोठी चालना मिळाली आहे. खादी ग्रामोद्योगाचे अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादनांची विक्री पहिल्यांदाच १.८७ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. ही केवळ आर्थिक प्रगती नसून ग्रामीण भारताच्या बदलत्या सामर्थ्याची साक्ष मानली जात आहे.

नवी दिल्लीतील गांधी दर्शन येथे आयोजित कार्यक्रमात ही आकडेवारी सादर करण्यात आलीवेळी अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली खादी आणि ग्रामोद्योग क्षेत्राने गेल्या १२ वर्षांत अभूतपूर्व वाढ अनुभवली आहे. २०१३-१४ च्या तुलनेत विक्रीत ५०१ टक्के, उत्पादनात ३८० टक्के आणि रोजगार निर्मितीत ५६ टक्के वाढ झाली आहे. या यशामागे ग्रामीण भागातील लाखो कारागीर, महिला स्वयंरोजगार गट आणि लघुउद्योजकांचे कठोर परिश्रम असल्याचे त्यांनी नमूद केले. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात खादी आणि ग्रामोद्योग क्षेत्राचे उत्पादन २६,१०९ कोटी रुपये होते. २०२५-२६ मध्ये हे उत्पादन १,२५,२९६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. म्हणजेच उत्पादनात जवळपास पाचपट वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे विक्रीतही मोठी झेप दिसून आली. २०१३-१४ मध्ये ३१,१५४ कोटी रुपयांची असलेली विक्री २०२५-२६ मध्ये वाढून १,८७,१०५ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. ही वाढ केवळ आकडेवारीतील बदल नाही, तर ग्रामीण भारताच्या आर्थिक स्वावलंबनाची नवी ओळख आहे. गावागावातील लघुउद्योग, पारंपरिक हस्तकला, मधमाशी पालन, अगरबत्ती उद्योग, खादी वस्त्रनिर्मिती, कागदी वस्तू उत्पादन आणि अन्य अनेक ग्रामीण उद्योग आता राष्ट्रीय बाजारपेठेत आपले मजबूत स्थान निर्माण करत आहेत.

खादी हे एकेकाळी केवळ स्वातंत्र्य चळवळीचे प्रतीक मानले जात होते. मात्र, आज खादी आधुनिक फॅशन आणि जीवनशैलीचा महत्त्वाचा भाग बनत आहे. २०१३-१४ मध्ये खादी कपड्यांचे उत्पादन ८११ कोटी रुपये होते. ते २०२५-२६ मध्ये ३,९७४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. विक्रीतही मोठी झेप घेत १,०८१ कोटी रुपयांवरून ७,८६९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध राष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये खादीचा सातत्याने प्रचार केला. ‘मन की बात’सारख्या कार्यक्रमांतून खादी वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून युवक, नोकरदार वर्ग आणि शहरी ग्राहकांमध्ये खादीबद्दल आकर्षण वाढले. आज अनेक फॅशन डिझायनर्स आणि ब्रँड्स खादीचा वापर करत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विणकर आणि कारागिरांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.

ग्रामीण उद्योग क्षेत्रानेही उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे. २०१३-१४ मध्ये ग्रामीण उद्योग उत्पादनांचे मूल्य २५,२९८ कोटी रुपये होते. ते आता वाढून १,२१,३२२ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. ‘घर घर स्वदेशी’ आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’ या मोहिमांमुळे भारतीय उत्पादनांना ग्राहकांचा मोठा प्रतिसाद मिळू लागला आहे. खादी ग्रामोद्योगाची सर्वात मोठी कामगिरी म्हणजे रोजगार निर्मिती. २०१३-१४ मध्ये खादी आणि ग्रामोद्योग क्षेत्रात सुमारे १.३० कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध होता. २०२५-२६ मध्ये ही संख्या वाढून २.०४ कोटींवर पोहोचली आहे. म्हणजेच ५६ टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. ग्रामीण उद्योग क्षेत्रात स्वतंत्रपणे पाहिले तर रोजगाराचा आकडा १.१९ कोटींवरून जवळपास १.९९ कोटींवर पोहोचला आहे. गावातच रोजगार उपलब्ध झाल्याने शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होत आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना ग्रामीण उद्योजकांसाठी आधार ठरली आहे. २०२५-२६ मध्ये या योजनेअंतर्गत ६६,४९४ नवीन उद्योग युनिट्सची स्थापना करण्यात आली. या उद्योगांसाठी ७,३७५ कोटी रुपयांच्या कर्जावर २,४५७ कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आली. या माध्यमातून ७.३१ लाख लोकांना रोजगार मिळाला. योजनेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत १०.८४ लाखांहून अधिक उद्योग सुरू झाले असून जवळपास ९८ लाख नागरिकांना रोजगार मिळाला आहे. खादी ग्रामोद्योगाच्या उपक्रमांमुळे महिला सक्षमीकरणालाही चालना मिळाली आहे. २०२५-२६ मध्ये खादी ग्रामोद्योगाच्या विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये ७९,६८२ प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यापैकी ४७,३८२ महिला होत्या.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती अंतर्गत २८,१८० महिला उद्योजकांनी नवीन उद्योग सुरू केले, ज्यामुळे ३ लाखांहून अधिक महिलांना रोजगार मिळाला. खादी क्षेत्रात ८० टक्के कारागीर महिला आहेत. २०१३-१४ मध्ये कारागिरांना मिळणारे मानधन ४ रुपये प्रति लाख होते. ते आता वाढून १५ रुपये प्रति लाख झाले आहे. म्हणजेच सुमारे २७५ टक्के वाढ झाली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील कारागिरांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत झाली आहे. ‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेचाही परिणाम खादी क्षेत्रावर दिसून आला आहे. राष्ट्रध्वजांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली असून, २०१३-१४ मधील ०.८७ कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ मध्ये ती २.३५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे खादीबद्दलची राष्ट्रीय भावना आणि जनसहभाग अधिक मजबूत झाल्याचे दिसते. खादी ग्रामोद्योगामुळे रोजगार निर्मिती, महिला सक्षमीकरण, स्वदेशी उद्योगांना चालना आणि ग्रामीण उद्योजकतेचा विस्तार यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आधार मिळत आहे. “विकसित भारत २०४७” या संकल्पनेकडे वाटचाल करताना खादी आणि ग्रामोद्योग क्षेत्र भविष्यात मोठी भूमिका बजावणार आहे.