बांगलादेशातील आजची राजकीय परिस्थिती केवळ सत्तासंघर्षाची नाही, तर ती विचारसरणींच्या संघर्षाचीही आहे. एका बाजूला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाची परंपरा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला धार्मिक राजकारण अधिक प्रभावी होत आहे. स्वातंत्र्ययुद्धाच्या आदर्शांवर उभा राहिलेला बांगलादेश आज नव्या वैचारिक वळणावर उभा आहे. अशा वेळी शेख हसीना यांचे पुनरागमन या देशाच्या भविष्यासाठी निर्णायक टप्पा ठरू शकतो.
इतिहासाची एक विलक्षण सवय असते. तो कधीच कोणत्याही नेत्याला कायमचा निरोप देत नाही. एका हाताने तो सत्तेचा मुकुट हिसकावून घेतो, तर दुसऱ्या हाताने पुनरागमनाची आशा जिवंत ठेवतो. कालपर्यंत ज्यांच्या एका शब्दावर संपूर्ण राष्ट्राचे राजकारण फिरत होते, त्याच नेत्याला आज निर्वासिताचे जीवन जगावे लागते आणि निर्वासनात असतानाच तो पुन्हा मायभूमीत परतण्याची घोषणा करतो. दक्षिण आशियाच्या राजकारणात हे दृश्य नवे नाही; पण प्रत्येक वेळी ते तितकेच नाट्यमय असते. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी ‘याच वर्षी मी बांगलादेशमध्ये परतणार’ असे जाहीर करताच ढाक्यापासून दिल्लीपर्यंतच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा खळबळ उडाली. एका वाक्याने संपूर्ण राजकीय पट पुन्हा हलू शकतो, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. अलीकडेच एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये हसीना यांनी बांगलादेशमध्ये याच वर्षी परतण्याची घोषणा करून एकाच वेळी अनेक संदेश दिले. सत्ता माणसाला जितके उंच नेते, तितक्याच वेगाने जमिनीवरही आणते. कालपर्यंत सलग चार वेळा पंतप्रधानपद भूषवणाऱ्या, बांगलादेशच्या विकासाचा चेहरा म्हणून गौरवल्या जाणाऱ्या हसीना आज शेकडो गुन्ह्यांना सामोऱ्या जात आहेत. त्यांच्यावर हत्या, भ्रष्टाचार, सत्तेचा गैरवापर आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. एका प्रकरणात त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षाही सुनावण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. ज्या देशात त्यांनी दशकांपर्यंत निर्विवाद नेतृत्व केले, त्याच देशात आज त्यांचे नाव न्यायालयांच्या नोंदीत आरोपी म्हणून आहे.
इतिहासाची ही क्रूर विडंबना म्हणावी लागेल; मात्र राजकारण हे न्यायालयीन निकालांपेक्षा जनमानसाच्या स्मृतींवर अधिक चालते. जनतेची स्मृती ही नेहमीच द्वंद्वात्मक असते. ती एखाद्या नेत्याच्या चुका विसरत नाही; पण त्याची कामगिरीही सहज पुसून टाकत नाही. हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशने वस्त्रोद्योगात जागतिक स्थान मिळवले, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण वाढले, पायाभूत सुविधा विस्तारल्या, गरिबीमध्ये घट झाली आणि आर्थिक वाढीचे अनेक विक्रम नोंदवले. दुसरीकडे विरोधकांवरील कारवाई, प्रसारमाध्यमांवरील निर्बंध, निवडणुकांच्या निष्पक्षतेबाबतचे प्रश्न आणि वाढती केंद्रीकृत सत्ता यांमुळे त्यांच्यावर सातत्याने टीकाही झाली. म्हणूनच आज त्यांच्याबद्दलचा जनमताचा कौल सरळ नाही, तर तो आशा आणि अविश्वास यांच्या मधोमध उभा आहे. २०२४ मधील विद्यार्थी आंदोलनाने बांगलादेशचा राजकीय इतिहास बदलला. हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले. बेरोजगारी, आरक्षण, प्रशासनातील कथित दडपशाही आणि लोकशाही संस्थांवरील प्रश्न या सगळ्यांनी आंदोलनाला वेग दिला. अखेरीस सत्तेचा अभेद्य किल्ला कोसळला आणि हसीना यांना देश सोडावा लागला. अनेकांना वाटले होते, की हा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा शेवट आहे; पण दक्षिण आशियाच्या राजकारणात शेवट इतक्या सहज होत नाही. इथे पराभूत नेतेही पुन्हा उभे राहतात,कारण इथले राजकारण संस्थांपेक्षा व्यक्तिमत्त्वांभोवती फिरते.
याच व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे अवामी लीग. हा केवळ एक राजकीय पक्ष नाही, तर बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी जोडलेला भावनिक वारसा आहे. राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली जन्मलेला हा पक्ष आजही त्यांच्या कुटुंबाभोवती फिरतो. त्यामुळे हसीना यांनी पक्षाचे नेतृत्व दुसऱ्याच्या हाती दिले असते, तर तो केवळ संघटनात्मक बदल ठरला नसता, तर मुजीब कुटुंबाच्या राजकीय वारशाच्या अस्तित्वालाच आव्हान ठरला असता. त्यामुळे त्यांनी स्वतःच पुनरागमनाची घोषणा करून हा वारसा अजूनही आपल्या हातात असल्याचा संदेश दिला आहे; पण प्रश्न केवळ अवामी लीगचा नाही. प्रश्न आहे बांगलादेशमधील लोकशाहीचा. एखादा नेता कितीही लोकप्रिय असला, तरी लोकशाहीची ताकद व्यक्तीपेक्षा संस्थांमध्ये असते. न्यायालये स्वतंत्र असली पाहिजेत, निवडणुका विश्वासार्ह असल्या पाहिजेत आणि विरोधी पक्षाला राजकीय अवकाश मिळाला पाहिजे. दुर्दैवाने दक्षिण आशियामध्ये ही तीनही तत्त्वे अनेकदा राजकीय संघर्षात हरवून जातात. सत्तेवर असताना विरोधकांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करणारे नेतेच सत्तेबाहेर गेल्यावर लोकशाहीची भाषा बोलू लागतात. हा विरोधाभास बांगलादेशमध्येही स्पष्ट दिसतो. भारतासाठीही ही परिस्थिती तितकीच महत्त्वाची आहे.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध गेल्या दशकात एका नव्या उंचीवर पोहोचले. सीमावादाचा तोडगा, ईशान्य भारतासाठी संपर्कमार्ग, दहशतवादविरोधी सहकार्य, ऊर्जा देवाणघेवाण आणि व्यापारवाढ यामुळे दोन्ही देशांमध्ये विश्वासाचे नवे पर्व सुरू झाले. या प्रक्रियेत हसीना यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यामुळे त्यांचे राजकीय भवितव्य भारतासाठीही धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे; मात्र भारताने आजवर संयमाची भूमिका घेतली आहे. कारण शेजारी देशांच्या अंतर्गत राजकारणात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप केल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. या संपूर्ण घटनाक्रमात सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे न्याय आणि सूड यांतील सीमारेषा. एखाद्या नेत्यावर गंभीर आरोप असतील, तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे; पण न्यायव्यवस्था राजकीय सुडाचे साधन बनली, तर लोकशाहीवरील विश्वास डळमळतो. आज हसीना यांच्या समर्थकांचा दावा आहे, की त्यांच्यावरील अनेक खटले हे राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. विरोधक मात्र त्यांना कायद्यापुढे उत्तरदायी ठरवण्याची मागणी करतात. सत्य नेमके कुठे आहे, हे न्यायसंस्थेलाच ठरवावे लागेल. राजकारणातील पुनरागमनाच्या कथा लोकांना अनेकदा आकर्षित करतात. कारण त्या आशेच्या कथा असतात. पराभवानंतर पुन्हा उभे राहण्याच्या कथा असतात; पण प्रत्येक पुनरागमन यशस्वीच होईल, याची शाश्वती नसते. पाकिस्तानमध्ये नवाज शरीफ परतले; पण राजकीय समीकरणे बदलली होती. इम्रान खान आज तुरुंगात असूनही जनमताचा केंद्रबिंदू आहेत. श्रीलंकेत राजपक्षे घराण्याची ताकद कमी झाली. नेपाळमध्ये नेतृत्व वारंवार बदलते. दक्षिण आशियातील लोकशाही अजूनही व्यक्तींच्या प्रभावातून पूर्णपणे मुक्त झालेली नाही. हसीना यांच्या बाबतीतही हेच सत्य आहे. त्या परततील. त्यांना कदाचित अटकही होईल, न्यायालयीन लढाईही सुरू राहील; पण त्यांच्या एका घोषणेमुळे एवढे स्पष्ट झाले आहे, की त्या अजूनही बांगलादेशच्या राजकारणातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीतही राजकारण त्यांच्याभोवती फिरते, हेच त्यांच्या राजकीय वजनाचे प्रतीक आहे; परंतु अखेरीस प्रश्न एका व्यक्तीचा नाही, तर एका राष्ट्राच्या राजकीय परिपक्वतेचा आहे. लोकशाहीची खरी ताकद सत्तांतरात नसते, तर सत्तांतरानंतरही संवाद टिकवून ठेवण्यात असते. विरोधकांना संपवणे सोपे असते. त्यांच्याशी स्पर्धा करत लोकशाही मजबूत करणे कठीण असते. बांगलादेश आज या दोन मार्गांच्या फाट्यावर उभा आहे. हसीना यांच्या पुनरागमनाची घोषणा म्हणूनच एका व्यक्तीच्या इच्छेपेक्षा अधिक मोठी आहे. ती इतिहासाशी संवाद साधणारी घोषणा आहे. ती सत्तेच्या क्षणभंगुरतेची आठवण करून देणारी आहे. ती दक्षिण आशियातील लोकशाहीला स्वतःकडे पुन्हा पाहण्यास भाग पाडणारी आहे. उद्या त्या बांगलादेशमध्ये परततील किंवा नाहीत, हा प्रश्न काळ उत्तर देईल; पण त्यांच्या या घोषणेने एक गोष्ट निश्चित केली आहे, ती म्हणजे इतिहासाने अजून त्यांच्यावर पूर्णविराम दिलेला नाही. त्याने फक्त आणखी एक स्वल्पविराम टाकला आहे.
राजकारणात काही व्यक्तिमत्त्वे अशी असतात, ज्यांची उपस्थितीच संपूर्ण राजकीय समीकरणे बदलून टाकते. हसीना या अशाच नेत्यांपैकी एक आहेत. सत्तेवरून हकालपट्टी, शेकडो गुन्हे, मृत्युदंडाची शिक्षा, भारतातील वास्तव्यासारख्या अभूतपूर्व घटनांनंतर आता ‘याच वर्षी मी बांगलादेशात परतणार’ या त्यांच्या घोषणेने ढाका आणि नवी दिल्ली या दोन्ही राजधान्यांमध्ये राजकीय चर्चांना वेग आला आहे. ही केवळ एका माजी पंतप्रधानांच्या पुनरागमनाची घोषणा नाही, तर बांगलादेशच्या भविष्यातील राजकारण, लोकशाही, भारत-बांगलादेश संबंध आणि दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरणांवर परिणाम करू शकणारी घटना आहे.