वार्तापत्र : मध्य महाराष्ट्र
वाढत्या लोकसंख्येला पुरेल इतके पाणी उपलब्ध करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असतानाच, आता 'पाणी कपाती'च्या वादाने शहरात नवा पेच निर्माण केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुण्याच्या पाणीटंचाईचा घेतलेला हा आढावा...
पुणे हे महाराष्ट्रातील वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून ओळखले जाते. आयटी हब, शैक्षणिक केंद्र आणि औद्योगिक वाढ यामुळे पुण्याची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. मात्र या विकासासोबतच शहरासमोर एक गंभीर समस्या उभी राहिली आहे, ती म्हणजे दुष्काळ आणि पाणीटंचाई. दरवर्षी उन्हाळा सुरू होताच पुण्यातील अनेक भागांत पाण्याची कमतरता जाणवू लागते आणि नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. शेतीच्या भरण-पोषणापासून अर्थव्यवस्थेपर्यंत प्रत्येक घटकावर परिणाम करणाऱ्या मान्सूनच्या प्रवासात यंदा 'एल निनो'चे विघ्न येण्याची दाट चिन्हे आहेत. ही दुष्काळाची चाहूलच म्हटली पाहिजे. यंदा जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या मान्सून कालावधीत पाऊसमान कमीच राहणार असल्याचा भारतीय हवामान विभागाचा अंदाज चिंता वाढवणारा आहे. या वर्षी नैऋत्य मोसमी पावसावर एल निनोचा प्रभाव राहणार असून, देशभर सरासरीच्या ९२ टक्के पावसाची शक्यता हवामान खात्याकडून वर्तविण्यात आली आहे.
राज्यात अलीकडेच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर उद्भवलेली राजकीय परिस्थिती, तसेच सध्या बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने यंदाची 'कालवा समिती'ची बैठक लांबणीवर पडली आहे. परिणामी, पुणे शहर आणि ग्रामीण भागासाठीच्या पाणी वाटपाचे नियोजन रखडले आहे. या बैठकीत होणारा निर्णय हा शहर आणि शेती या दोघांच्याही हिताचा असतो. बैठक जेवढ्या लवकर होईल, तेवढ्या प्रभावीपणे उन्हाळ्यातील पाण्याचे नियोजन करता येते. बारामती पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतरच ही बैठक होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील पाणी कपातीचा वाद कसा मिटतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत खडकवासला प्रकल्पातील पाणीसाठा, बाष्पीभवन आणि शहराची वाढती मागणी यांचा विचार करून पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी निश्चित केले जाते. सध्या अधिकृत निर्णय झाला नसल्याने पुढील नियोजन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
पुणे शहर आणि ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचे संकट गंभीर रूप धारण करत आहे. खडकवासला धरण परिसरातील चार धरणांमध्ये एकूण ४५ टक्के पाणीसाठा उरला आहे. खडकवासला (४३%), पानशेत (५६%), वरसगाव (४६%) आणि टेमघर (११.८८%) यांचा एकूण साठा सध्या सुमारे १४ टीएमसी आहे. गेल्या वर्षी याच तारखेला तो १२.९ टीएमसी होता. म्हणजे यंदा १.२ टीएमसी जास्त पाणी उपलब्ध असले, तरी शहराला दरमहा १.५ टीएमसी पाणी लागते आणि जुलैअखेरपर्यंत ७-८ टीएमसी लागणार आहे. शेतीसाठीही ४ टीएमसी अतिरिक्त पाणी सोडले जाते. शहरात पीएमसी आणि पीसीएमसी दोन्ही ठिकाणी पाण्याचा दाब कमी झाला असून कात्रज, कोंढवा, धायरी, वडगाव बुद्रुक, पाषाण, बावधन यांसारख्या उपनगरांत जानेवारीपासूनच टँकरची मागणी वाढली आहे.
उष्णतेची लाट तीव्र होत असल्याने बाष्पीभवन आणि गळती मोठ्या प्रमाणात होत आहे. वाढती मागणी लक्षात घेता पाटबंधारे विभागाने १५ टक्के कपातीची विनंती केली होती, मात्र पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी एक थेंबही कपात न करण्याची आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या वादावर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पाणी कपातीचा निर्णय पालिकेनेच घ्यावा असे स्पष्ट केल्याने पेच वाढला आहे.
ही समस्या योग्य नियोजन आणि उपाययोजनांद्वारे कमी करता येऊ शकते. शहरी भागात पावसाच्या पाण्याचे साठवण करणे, पाण्याचा पुनर्वापर करणे आणि पाइपलाइनमधील गळतीवर नियंत्रण मिळवणे अत्यंत आवश्यक आहे. हरित क्षेत्र वाढवणे हाही एक मार्ग आहे. ग्रामीण भागात जलसंधारण, नालेबांध, गाळ साठवण तलाव आणि शेतात तळे तयार करून पाणी साठवता येते. आधुनिक सिंचन पद्धती आणि पीक पद्धतीत बदल केल्यास पाण्याची बचत होईल. नागरिकांची भूमिका यात महत्त्वाची आहे. पाणी वाचवणे, अनावश्यक वापर टाळणे आणि गळती दुरुस्त करणे या सवयी अंगीकारल्यास परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते. शाळा आणि सामाजिक संस्थांनी जनजागृती करणे आवश्यक आहे. हवामान बदल हा दीर्घकालीन घटक असून भविष्यासाठी नवीन जलस्रोत विकसित करणे आणि जलव्यवस्थापन प्रभावी करणे गरजेचे आहे. एकूणच, पुण्यातील पाणीटंचाई ही नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित कारणांमुळे वाढलेली आहे. शासन, प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. योग्य नियोजन आणि जनजागृतीतूनच यावर नियंत्रण मिळवता येईल. 'जल है तो कल है' हे लक्षात घेऊन पाण्याची बचत हीच काळाची गरज आहे.
