महिला आरक्षण आणि जात आरक्षण या दोन्हींचंही प्रतिबिंब २०३४ च्या निवडणुकीत दिसेल. महिलांच्या आरक्षणाला तोपर्यंत तिष्ठत ठेवण्याऐवजी मतदारसंघांत सरसकट ५० टक्के वाढ करून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण द्यावं आणि मतदारसंघही थोड्या तरी कमी लोकसंख्येचे करावेत, असा सरकारचा प्रयत्न होता. तो आता मागे पडला आहे.
वरिष्ठ कायदेमंडळात महिलांचे ३३ टक्के प्रतिनिधित्व राखीव ठेवण्यासाठी मांडलेल्या विधेयकाला काल लोकसभेत बहुमत मिळालं, पण घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी आवश्यक दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात कमी पडल्याने ते पुन्हा एकदा बारगळलं. महिलांना राज्याच्या आणि देशाच्या कायदेमंडळात ३३ टक्के आरक्षण देऊ करणारं पहिलं विधेयक गेल्या शतकात एच. डी. देवेगौडा पंतप्रधान असताना मांडलं गेलं. त्यानंतरही तसे प्रयत्न झाले. पण, त्यात नेहमीच काही ना काही तांत्रिक कारणं काढून खोडा घातला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २०२३ मध्ये मांडलेल्या ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम २०२३’ या विधेयकाला मात्र एकमताने मंजुरी मिळाली होती. त्या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी यावेळी ही एकत्रित विधेयकं मांडली जाणार होती. त्यासाठी सरकारने हे विशेष अधिवेशन बोलावलं होतं. सरकारने महिला आरक्षण संविधान दुरुस्ती विधेयक आणि मतदार संघ फेररचना, तसंच केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) ही दोन साधी विधेयकं परस्परांशी सांगड घालून मांडल्याने विरोधकांचा सरकारच्या या पावलाला विरोध होता. महिलांच्या आरक्षणासंदर्भातील विधेयकाला आमचा विरोध नाही; पण त्याआडून सरकार अन्य दोन विधेयकं मांडत आहे. ती मंजूर झाली, तर देशात उत्तर आणि दक्षिण अशी दुफळी तयार होईल. प्रगत राज्यांचा त्यात तोटा होईल. विकसित, अर्ध विकसित किंवा विकासोन्मुख राज्यांच्या प्रतिनिधींच्या संख्येत वाढ झाली, तर त्यांचं राज्य विकसित, प्रगत राज्यांवर अधिक घट्ट होईल, अशी भीती विरोधकांकडून मांडली जात होती. महाराष्ट्र नेहमीच राष्ट्रीय धोरणांसोबत राहात असल्याने मोदी सरकारच्या या विधेयकांना महाराष्ट्रातून पक्षीय धोरणातून विरोध झाला; पण राज्य म्हणून कुठेही विरोधाचा सूर उमटला नाही. दक्षिणेत मात्र पक्षांच्या सीमा ओलांडून राज्य म्हणून आक्षेप नोंदवले गेले. जनगणनेच्या आधारावर होणाऱ्या मतदार संघांच्या परिसीमनात आपल्यावर अन्याय होऊ नये, भविष्यात आपला राजकीय तोटा होऊ नये, यासाठी दक्षिणेतल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनीही गेलं वर्षभर कुरकुर चालवली होती. चंद्राबाबू नायडू यांनी तर अधिक अपत्य असल्यास विशेष सवलती जाहीर केल्या आहेत. दक्षिणेतील पक्ष आणि नेत्यांचा लोकसंख्येवर आधारित परिसीमनाला, जातगणना न झालेल्या २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेण्याला विरोध होता; तर उत्तरेकडील पक्ष, नेत्यांनी २०२६ च्या जातगणनेनंतर महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक आणल्यास मागास, अतिमागास, आदिवासी महिलांना अधिक न्याय मिळेल, असा मुद्दा पुढे केला होता. समाजवादी पार्टीने नेहमीप्रमाणे अल्पसंख्याक; म्हणजे मुस्लीम महिलांचा आरक्षण विधेयकात स्वतंत्र विचार व्हावा, अशी भूमिका मांडली होती. पण, त्याला काही अर्थ नव्हता. कारण, धर्माच्या आधारे आरक्षणाची तरतूद घटनेत नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे. आपला मतदार डोळ्यांपुढे ठेऊन केलेली ही मागणी निरर्थक होतीच; पण त्याहीपेक्षा समाजमनात नको ते विष कालवणारी, निषेधार्ह होती. महिला आरक्षणासाठी घटनेत १३१ वी दुरुस्ती सुचवणारं विधेयक दोन तृतीयांश संख्याबळाअभावी पराभूत झाल्यानंतर सरकारने मतदारसंघ फेररचना आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयकं मागे घेतली. ती मताला टाकलीच नाहीत. साध्या बहुमताने ती सहज मंजूर झाली असती; पण ती स्वतंत्रपणे मंजूर होण्याला काही अर्थ नव्हता. त्यातून आणखी वादाचे मुद्दे पुढे आले असते. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिल्यास पुरुष लोकप्रतिनिधींच्या तेवढ्या जागा कमी झाल्या असत्या. या प्रक्रियेत आपल्या जागा जातील, अशी भीती बऱ्याच दिग्गजांना, पुरुषी मानसिकतेच्या राजकीय वर्तुळाला आहे, हे ओळखून त्यांची भीती घालवण्यासाठी सध्याच्या लोकसभेच्या ५४३ जागांत ५० टक्के भर घालून महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची शक्कल सरकारने लढवली होती. पण, विरोधकांचा त्यालाही विरोध होता. वास्तविक मुद्द्यांवर विरोध करता येत नाही हे स्पष्ट असल्याने विरोधकांनी सरकारच्या हेतूवर शंका घेऊन नेहमीप्रमाणे काल्पनिक विरोध सुरू केला होता. सरकारच्यावतीने प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात जागांमध्ये कशी वाढ होईल, याचा तपशील आकडेवारीसह दिला गेला होता. पण या ५० टक्के वाढीचा उल्लेख विधेयकाच्या प्रस्तावात स्पष्टपणे नाही, म्हणजे यामागे सरकारची काहीतरी चाल आहे, असा संशय व्यक्त करून विरोधकांनी आपला विरोध कायम ठेवला. लोकसभेतील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेसचे नेते वेणुगोपाल यांना 'मी आत्ताच्या आत्ता सरसकट ५० टक्क्यांचा स्पष्ट उल्लेख प्रस्तावात करतो. तुम्ही सर्व विधेयकं मंजूर करण्याची हमी द्या', असं आव्हान दिलं, तेव्हा विरोधी बाकांवर भीषण शांतता पसरली होती. काळंबेरं सरकारच्या नाही, विरोधकांच्याच मनात आहे, हे त्यावेळी स्पष्ट झालं!
२०११ नंतर देशाच्या लोकसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर झालं आहे. त्यामुळे, मतदारसंघांचा तोल पूर्णपणे ढळला आहे. मतदारसंघांतील लोकसंख्येत फार मोठी तफावत असू नये, असं घटनेत नमूद आहे. तरीही १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारावरील मतदारसंघांतच आज निवडणुका होत आहेत. महिला आरक्षणाच्या निमित्ताने त्यातही तात्पुरती दुरुस्ती होईल, २०१९ च्या निवडणुका त्या आधारे घेता येतील; त्यानंतरच्या निवडणुका आता सुरू झालेल्या जनगणनेच्या आधारावर घेता येतील. या जनगणनेत जातगणनाही होणार असल्याने २०३४ च्या निवडणुकात या जातगणनेवर आधारित राखीव मतदारसंघ ठरतील. महिला आरक्षण आणि जात आरक्षण या दोन्हींचंही प्रतिबिंब २०३४ च्या निवडणुकीत दिसेल. महिलांच्या आरक्षणाला तोपर्यंत तिष्ठत ठेवण्याऐवजी मतदारसंघांत सरसकट ५० टक्के वाढ करून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण द्यावं आणि मतदारसंघही थोड्या तरी कमी लोकसंख्येचे करावेत, असा सरकारचा प्रयत्न होता. तो आता मागे पडला आहे. ही विधेयकं आणण्यामागे राजकारण होतं, असा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. राजकीय व्यवस्थेत राजकारणच करायचं असतं, हे विरोधी पक्षांना कळत नाही आणि जमतही नाही हीच आजची देशासमोरची खरी अडचण आहे.
