Nashik : रिंग रोड प्रकल्पग्रस्तांना न्याय केव्हा?

नाशिकच्या रिंग रोड प्रकल्पामुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असून पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोपही चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांना न्याय कधी मिळणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वाहतूक सुधारण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा हा प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर परिणाम करू नये, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच, उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या चारही अलाइनमेंटची अधिकृत माहिती आधी शेतकऱ्यांना देण्याची ठाम मागणी करण्यात आली. रिंग रोड प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. मंत्र्यांच्या निवासस्थानी आंदोलन करण्याबरोबरच जिल्हा प्रशासनासोबत बैठकींचे सत्रही सुरू आहे. दरम्यान, आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी बाधित शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज केल्याचा आरोपही चर्चेचा विषय ठरला आहे. या सर्व घडामोडींमुळे रिंग रोड प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय नेमका केव्हा मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. नाशिकच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेसाठी रिंग रोड प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येऊ नये, अशी अपेक्षा शेतकरी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. उच्च न्यायालयात शासनाच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या रिंग रोड प्रकल्पाच्या चारही अलाइनमेंटची संपूर्ण व अधिकृत माहिती सर्वप्रथम बाधित शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी ठाम मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. याशिवाय, हरकती नोंदविण्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकमेकांविरोधात उभे करण्याचे प्रकार काही अधिकारी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. असे प्रकार तत्काळ थांबवावेत, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली. दरम्यान, बाधित शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा मंत्री छगन भुजबळ आणि नरहरी झिरवाळ यांच्या निवासस्थानांवर नेला. आंदोलनाच्या वेळी मंत्री भुजबळ अनुपस्थित होते, तर मंत्री झिरवाळ यांनी या विषयावर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले. नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे आणि आमदार हिरामण खोसकर यांच्या मध्यस्थीने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासोबत शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची सविस्तर बैठक पार पडली. या बैठकीत रिंग रोड प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या, जमिनींचे मूल्यांकन, मोबदला तसेच प्रकल्पाच्या अलाइनमेंटबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. या वेळी एमएसआयडीसी आणि महसूल विभागातील काही अधिकारी चुकीची माहिती देऊन जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करीत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी प्रतिनिधींनी केला. तसेच रिंग रोड प्रकल्पासंदर्भात उच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीने चार वेगवेगळ्या अलाइनमेंट सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र या अलाइनमेंटबाबतची अधिकृत माहिती, नकाशे, प्रभावित क्षेत्रे, बाधित गावांची यादी तसेच संभाव्य जमीन संपादनाचा तपशील अद्याप शेतकऱ्यांसमोर स्पष्टपणे मांडण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कोणत्या गावांवर किती परिणाम होणार, किती जमीन संपादित केली जाणार आणि मोबदल्याचे निकष काय असतील, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. शेतकरी प्रतिनिधींनी प्रशासनाकडे अशी मागणी केली, की चारही पर्यायांची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करून ग्रामस्तरावर चर्चा आयोजित करण्यात यावी. त्यानंतरच पुढील निर्णय प्रक्रिया राबवावी. पारदर्शकता राखल्यास वाद कमी होतील आणि प्रकल्पाबाबतचा विश्वास वाढेल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. बैठकीत माडसांगवी गावातून जाणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. संबंधित महामार्गाचा अधिकृत नकाशामध्ये समावेश नसल्यामुळे परिसरातील अनेक शेतजमिनींच्या मूल्यांकनात अडचणी निर्माण झाल्या असून जमीनधारकांना योग्य मोबदला मिळत नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली. या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी संबंधित बाबींची तातडीने पडताळणी करून आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. पाथर्डी, वडनेर दुमाला, गौळाणे, विहितगाव, पिंपळगाव बहुला, माडसांगवी ते विंचूर गवळी या परिसरातील जमिनींच्या मूल्यांकन प्रक्रियेबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. अनेक शेतकऱ्यांनी बाजारभाव आणि शासनाने निश्चित केलेल्या दरांमध्ये मोठी तफावत असल्याची बाब मांडली. यावर जमिनींच्या मूल्यांकन व मोजणी प्रक्रियेचा फेरआढावा घेण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्रशासनाने वस्तुनिष्ठ पद्धतीने पुनर्मूल्यांकन केल्यास अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी दूर होऊ शकतात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, विकासकामांना शेतकऱ्यांचा विरोध नाही. शहराच्या आणि परिसराच्या विकासासाठी रिंग रोडसारखे प्रकल्प आवश्यक आहेत. मात्र, विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, त्यांच्या जमिनींचे योग्य मूल्यांकन व्हावे आणि त्यांना न्याय्य मोबदला मिळावा, हीच त्यांची प्रमुख अपेक्षा आहे. याच भूमिकेला पाठिंबा देत आमदार हिरामण खोसकर यांनीही शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची गरज अधोरेखित केली. बैठकीत प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या जमिनींना योग्य व न्याय्य मोबदला देण्यासाठी विशेष प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवावा, अशी मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे हा प्रस्ताव सादर करण्याबाबतही चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी एकत्रितपणे पाठपुरावा करतील, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली. बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाने संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावा आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, अशी अपेक्षा बैठकीनंतर व्यक्त करण्यात आली. आता प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. ___धनंजय बोडके