मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे सभागृहात निवेदन
नागपूर : गिरगाव जवळील प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या जागेचा (भाडेपट्टा) प्रश्न राज्य सरकारने निकाली काढला आहे. या जागेचा भाडेपट्टा आता 'बाबुलनाथ चॅरिटी ट्रस्ट'ला अवघ्या १ रुपया या नाममात्र दराने ३० वर्षांसाठी नूतनीकरण करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली.
मलबार-कंबाला हिल महसूल विभागातील 'भुकर क्रमांक ४३५ पार्ट' या मिळकतीचा हा विषय होता. या निर्णयानुसार, एकूण ७१८.२३ चौ.मी. क्षेत्रफळापैकी १३५ चौ.मी. क्षेत्राचा वापर हा 'वाणिज्यिक' कारणांसाठी होत असल्याने ते क्षेत्र वगळण्यात आले आहे. उर्वरित ५८३.२३ चौ.मी. जागेचा वापर हा केवळ बाबुलनाथ मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गिकेसाठी (पायऱ्या व रस्ता) होत असल्याने, या जागेचा भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
बाबुलनाथ मंदिर हे मुंबईतील अतिशय प्राचीन आणि जागृत शिवमंदिर आहे. श्रावण महिना आणि महाशिवरात्रीला येथे लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. मंदिराकडे जाणाऱ्या पायऱ्या आणि मार्गिकेची जागा ही शासकीय जमिनीवर (लीझवर) होती. या लीझचे नूतनीकरण वेळेवर न झाल्याने काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. तसेच, मलबार हिलसारख्या उच्चभ्रू आणि महागड्या परिसरात ही जागा असल्याने, त्याचा बाजारभावानुसार कर भरणे चॅरिटी ट्रस्टला अवघड होऊ शकले असते. या जागेच्या भाडेपट्ट्याचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. शासनाने आता यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला आहे.
असा झाला निर्णय
मानीव नूतनीकरण : दिनांक ३० एप्रिल १९९२ पासून मानीव नूतनीकरण ग्राह्य धरण्यात आले आहे. पुढील कालावधी : दिनांक ०१. जानेवारी २०१२ पासून पुढील ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी हे नूतनीकरण लागू असेल. दर : यासाठी शासनाने केवळ १ रुपया इतका नाममात्र वार्षिक दर आकारून 'बाबुलनाथ चॅरिटी ट्रस्ट'च्या नावे भाडेपट्टा करार करण्यास मंजुरी दिली आहे.
आमदारांनी केले अभिनंदन
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले की, "मंदिराकडे जाणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी आणि ट्रस्टच्या कार्याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचे अधिकृत आदेश तातडीने निर्गमित करण्यात येत आहेत."शासनाने यात वाणिज्यिक वापर वेगळा काढून, केवळ धार्मिक आणि सार्वजनिक वापराच्या जागेसाठी १ रुपया नाममात्र दर आकारल्याने ट्रस्टला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील सदस्यांनी महसूलमंत्र्यांचे अभिनंदन करत भक्तांच्या मागणीचा विचार केल्याबद्दल आभारही मानले.
