इंफाळ : केंद्रात मोदी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या आणि बिहारमध्ये भाजपाच्या पाठिंब्याने सत्तेत असलेल्या मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जनता दल संयुक्त (Janata Dal United – JDU) पक्षाने एक चकीत करणारी कृती केली आहे. जदयूने मणिपूरमधील भाजपा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. मणिपूरमध्ये जदयूचा फक्त एक आमदार आहे. हा आमदार आधी सत्ताधाऱ्यांसोबत बसायचा आता तो विरोधी बाकावर बसेल. जनता दल संयुक्तच्या या निर्णयामुळे मणिपूरमधील भाजपा सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होणार नाही. पण मुख्यमंत्री नोंगथोंबाम बिरेन सिंह (एन. बिरेन सिंह) यांच्या विरोधातील नाराजी वाढल्याचा आणखी एक राजकीय संकेत आहे. ताज्या घडामोडीचे निमित्त करुन भारतीय जनता पार्टी मणिपूरमध्ये मुख्यमंत्री बदलण्याचा विचार करण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रपती भवनातील अमृत उद्यान २ फेब्रुवारीपासून सर्वसामान्यांसाठी खुले
मणिपूरमध्ये ६० सदस्यांची विधानसभा आहेत. या सभागृहात रालोआचे ४५ आमदार आहेत. यात भाजपाचे ३७, नागा पीपल्स फ्रंटचे पाच आणि तीन अपक्ष आमदार आहेत. तर विरोधात फक्त १४ आमदार आहेत. यात नॅशनल पीपल्स पार्टीचे सहा, काँग्रेसचे पाच, कुकी पीपल्स अलायन्सचे दोन आणि जनता दल संयुक्तचा एक आमदार आहेत. सभागृहातील एक जागा रिक्त आहे.
मणिपूर विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ मध्ये झाली. या निवडणुकीत जनता दल संयुक्तने सहा जागांवर विजय मिळवला. पण निवडणुकीनंतर काही महिन्यांतच जनता दल संयुक्तच्या पाच आमदारांनी भाजपात प्रवेश केला. यामुळे भाजपाच्या आमदारांची संख्या ३७ वर जाऊन पोहोचली. या घटनेनंतरही जनता दल संयुक्तने मणिपूरमध्ये भाजपा सरकारचा पाठिंबा काढला नव्हता. पण आता जनता दल संयुक्तने विरोधात बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. मणिपूर जनता दल संयुक्तचे प्रमुख क्षेत्रीमायुम बिरेन सिंह (के. बिरेन सिंह) यांनी राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांना पत्र पाठवून पक्षाने विरोधात बसण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळवले आहे.
माजी केंद्रीय गृहसचिव असलेल्या अजय कुमार भल्ला यांनी ३ जानेवारी २०२५ रोजी मणिपूरच्या राज्यपालपदाचा पदभार स्वीकारला. यानंतर काही दिवसांनी जनता दल संयुक्तने मणिपूर सरकारचा पाठिंबा काढल्याचे जाहीर केले आहे. जनता दल संयुक्तच्या निर्णयामुळे मणिपूरमधील सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होणार नाही. बिहार आणि केंद्रात जनता दल संयुक्त आणि भाजपा आजही एकत्र आहेत आणि या दोन्ही ठिकाणी वेगळा विचार करत असल्याचे संकेत जनता दल संयुक्तने दिलेले नाहीत. यामुळे जनता दल संयुक्तचा मणिपूरमधील निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांविषयीच्या नाराजीतून आल्याची चर्चा आहे.
मेघालयमध्ये सत्तेत असलेल्या नॅशनल्स पीपल्स पार्टीने मणिपूरमध्ये सत्ता स्थापनेवेळी नोंगथोंबाम बिरेन सिंह (एन. बिरेन सिंह) यांच्या सरकारला पाठिंबा जाहीर केला होता. पण नोव्हेंबर २०२४ मध्ये नॅशनल्स पीपल्स पार्टीने पाठिंबा काढून घेत विरोधात बसण्याचा निर्णय घेतला. मेघालयमध्ये नॅशनल्स पीपल्स पार्टीचे ३२, युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टीचे १२, भाजपाचे दोन, हील्स स्टेट पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे दोन आणि दोन अपक्ष असे ५० आमदार एकत्र आले आणि सरकार स्थापन झाले. या समीकरणात कोणताही बदल झाला नसताना नॅशनल्स पीपल्स पार्टीने मणिपूरमधील नोंगथोंबाम बिरेन सिंह (एन. बिरेन सिंह) यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. या घटनेला दोन महिने उलटत नाहीत तोच जनता दल संयुक्तने मणिपूरमधील नोंगथोंबाम बिरेन सिंह (एन. बिरेन सिंह) यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. हे करताना जनता दल संयुक्तने भाजपासोबतची इतर कोणतीही राजकीय समीकरणे बदलेली नाहीत. यामुळे नॅशनल्स पीपल्स पार्टी आणि जनता दल संयुक्त यांचे मणिपूरमधील निर्णय हे मुख्यमंत्र्यांच्या कारभाराविषयी नाराजी प्रकट करण्यापुरतेच मर्यादीत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपा मणिपूरमध्ये मुख्यमंत्री बदलण्याचा विचार करेल, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.