नागपूर : देशातील नागरिकांच्या मालमत्तांना अधिकृत चेहरा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ महाराष्ट्रात शुक्रवार २७ डिसेंबर रोजी होत आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात वाड्यापाड्यावर, खेड्यांमध्ये मूळ गावठाणात वाडवडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्यांना त्यांच्या जमिनीची मालकी अर्थात स्वामित्व मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील ३० हजार ५१५ गावांतील मालमत्ताधारकांना डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. योजनेचा शुभारंभ राज्यातील ३० जिल्ह्याच्या ठिकाणी शुक्रवार २७ डिसेंबर रोजी होत असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्यांच्या उपस्थितीत राज्यातील ३० जिल्ह्यांच्या ठिकाणी हा शुभारंभ होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे या स्वामित्व अर्थात मालमत्ता कार्डाच्या महावाटप शुभारंभास मार्गदर्शन करणार आहेत असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
जमीन मोजणीत पारदर्शकता
जमीन मोजणीच्या वेळी ग्रामसेवक, महसूल विभागातील अधिकारी, जमिनीचा मालक, पोलीस अधिकारी, संबंधित मालमत्तेचा शेजारी यांची उपस्थिती असणे आवश्यक असते. ड्रोनच्या साहाय्याने मोजणी झाल्यानंतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार संबंधित जमीनमालकाला डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येते. त्यामुळे स्वामित्व योजनेत पारदर्शकता आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने मोजणी होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि मनुष्यबळ लागत होते. आता आधुनिक पद्धतीने मोजणी होत असल्याने कमीतकमी वेळ आणि मनुष्यबळ लागते असेही त्यांनी सांगितले.