सहकार्याची परतफेड की आघाडी धर्माला बगल?

पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ हा नेहमीच राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील आणि बलाढ्य समजला जातो. पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, जिल्ह्यातील नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे निवडून आलेले सदस्य या निवडणुकीत मतदार असतात. त्यामुळे जिल्हापातळीवरील सत्तेचे खरे नियंत्रण कोणाकडे आहे, हे दाखवण्याची ही एक सुवर्णसंधी मानली जाते.

 

या निवडणुकीच्या घोषणेपासूनच महायुती आणि महाविकास आघाडी (मविआ) या दोन्ही बाजूंनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर शरद पवार गट आणि अजित पवार गट यांच्यासाठी हा मतदारसंघ प्रतिष्ठेचा बनला होता. त्यातच महायुतीमध्ये भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्याकडूनही या जागेवर दावा केला जात होता. मात्र, वरिष्ठ पातळीवर चर्चा होऊन ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार गट) सोडण्याचा निर्णय झाला.राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुनील टिंगरे, दीपक मानकर, विलास लांडे, योगेश बहल आदी निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक होते. पण, उमेदवारी मिळवण्यात विक्रम काकडे यांनी बाजी मारली. राष्ट्रवादीकडूनही विक्रम काकडे यांच्यावर विश्वास दाखवण्यात आला. विक्रम काकडे हे पार्थ पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. विक्रम काकडे हे बिनविरोध निवडून आल्याने पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी थेट लढत पाहायला मिळाली नाही.

या निवडणुकीतील सर्वात मोठा ट्विस्ट म्हणजे महाविकास आघाडीने अखेरच्या क्षणी घेतलेली माघार! मविआकडून सुरुवातीला अत्यंत तगडा उमेदवार देण्याची तयारी सुरू होती. शरद पवार गटाने ही निवडणूक अत्यंत गांभीर्याने घेतली होती. मात्र, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी कमालीच्या गुप्त घडामोडी घडल्या. काकडे आणि टिंगरे यांनी समोरासमोर बसूनच फॉर्म भरले. दुसऱ्या बाजूला जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. तसेच विक्रम काकडे यांचे वडील संजय काकडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. भाजप आणि शिवसेनेच्या काही स्थानिक नेत्यांनी अपक्ष किंवा बंडखोर उमेदवार उभे करण्याची तयारी दर्शवली होती, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही नाराज नेत्यांनीही बंडखोरीचा पवित्रा घेतला होता. अशा अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. मात्र, महायुतीतील वरिष्ठ नेत्यांच्या मध्यस्थीमुळे ही बंडखोरी शमवण्यात महायुतीला यश आले.अखेरच्या क्षणी सुनील टिंगरे आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार श्रीकांत पाटील यांनी शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार माघार घेतल्याने विक्रम काकडे यांचा विजयाचा मार्ग सुकर झाला. वास्तविक महाविकास आघाडीत काँग्रेस, ठाकरेसेना व राष्ट्रवादी असे तीन पक्ष आहेत. पण, ही जागा राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आली होती. त्यामुळे आघाडी धर्म म्हणून राष्ट्रवादीने ही जागा लढवणे अपेक्षित होते; परंतु येथेही शरद पवारांनी नेहमीप्रमाणे धक्कातंत्राचा अवलंब केल्याचे दिसते. शरद पवारांचे राजकारण अनेकदा बुचकळ्यात टाकणारे असते. पुण्यातही राष्ट्रवादी उमेदवाराविरोधात माघार घेऊन त्यांनी एकप्रकारे महायुतीला सहाय्य केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे काँग्रेसचा संताप होणे स्वाभाविकच होते.

‘पुणे विभाग विधान परिषद निवडणुकीसाठी मी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, या निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारचा घोडेबाजार होऊ नये, लोकशाही मूल्यांचे रक्षण व्हावे आणि निवडणूक प्रक्रियेची पवित्रता अबाधित राहावी, या व्यापक भूमिकेतून पक्षाने निवडणुकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या विनंतीला मान देत तसेच शरदचंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शनानुसार हा निर्णय घेतला आहे,’ असे श्रीकांत पाटील यांनी नंतर स्पष्ट केले. पवारांचे राजकारण कसे आणि कुठे फिरते, याचा हा एक उत्तम नमुना आहे.२०१२ मध्ये जेव्हा राज्यसभेच्या जागांसाठी निवडणुका होत्या, तेव्हा विक्रम काकडे यांचे वडील संजय काकडे यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज भरला होता. त्यावेळी शरद पवार यांनी त्यांना उमेदवारी मागे घेण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर संजय काकडे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. २०१४ च्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत मात्र संजय काकडे यांनी उमेदवारी अर्ज कायम ठेवला आणि ते निवडूनही आले होते. २०१२ मध्ये काकडे यांनी दाखवलेल्या सामंजस्याची जाणीव ठेवतच शरद पवार यांनी श्रीकांत पाटील यांना माघार घ्यायला लावली आणि तेव्हाच्या सहकार्याची परतफेड केली, असे म्हटले जाते. ते काहीही असले, तरी दुहेरी भूमिका घेण्याचे त्यांचे कौशल्य जबरदस्तच म्हणता येईल. अजित पवार यांच्या अचानक झालेल्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची धुरा त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी अत्यंत सक्षमपणे सांभाळली आहे. सुनेत्रा पवार, जय पवार आणि पार्थ पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने पुण्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघावर आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले आहे. पक्षांतर्गत बंडखोरी शमवून आणि विरोधकांशी पडद्याआड तडजोड करून मिळवलेला हा विजय महायुतीच्या संघटन कौशल्याची आणि राजकीय ताकदीची साक्ष देतो. या विजयामुळे पुणे जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघावरील महायुतीची पकड पुन्हा एकदा अत्यंत मजबूत झाली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी महायुतीला यामुळे मोठा फायदा मिळणार आहे. या संपूर्ण निवडणुकीवरून हे स्पष्ट होते की, पुणे विधान परिषद निवडणूक केवळ मतांच्या तांत्रिक गणितापुरती मर्यादित नव्हती, तर ती जुने राजकीय ऋणानुबंध, कौटुंबिक तडजोडी आणि भविष्यातील राजकीय डावपेचांची एक उत्तम झलक होती.