येत्या २६ जून पर्यंत पडताळणी न झालेल्यांना मिळणार नाही क्यू आर कोड ओळखपत्र
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी ) : उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मुंबईतील नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांना क्यू आर कोड आधारित ओळखपत्र वाटपाची कार्यवाही १ जून २०२६ पासून महानगरपालिकेच्या २६ प्रशासकीय विभाग कार्यालयात (वॉर्ड ऑफीस) सुरू झाली आहे. एकूण ९९ हजार ४३५ पैकी २० हजार नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांनी २६ जून २०२६ पर्यंत संबंधित विभाग कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून अर्जाची पडताळणी करावी. तसेच, क्यू आर कोड आधारित ओळखपत्र प्राप्त करून घ्यावे, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने पत्र लिहून केले अभिनंदन मुंबई : देशाच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ कार्यरत असलेले पंतप्रधान ...
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील २६ विभाग कार्यालयात एकूण ९९,३४५ फेरीवाल्यांना क्यू आर कोड आधारित ओळखपत्र वितरित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. संबंधित सर्व विभाग कार्यालयात नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांची यादी नावासह प्रदर्शित करण्यात आली आहे. संबंधित प्रशासकीय विभागातील लोकप्रतिनिधी, संघटनेचे प्रतिनिधी, निवडून आलेले पथविक्रेता प्रतिनिधी यांना सुध्दा संबंधित यादी वितरीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार, नोंदणीकृत पथ विक्रेत्यांना नोंदणी अर्जावरील दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधून त्यांना प्रशासकीय विभाग कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, पडताळणी करून क्यूआर कोड आधारीत ओळखपत्र प्राप्त करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांची घोषणा; मुंबईत 'मायक्रो झोनिंग' सर्वेक्षण सुरू मुंबई : एकाच परिसरात गगनचुंबी टॉवर आणि झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या ...
गेल्या ८ जून २०२६ पर्यंत एकूण ९९ हजार ४३५ पैकी २० हजार नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांनी दिनांक २६ जून २०२६ पर्यंत संबंधित विभाग कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून अर्जाची पडताळणी करावी. नोंदणीकृत पथ विक्रेत्यांनी अर्जाची पोचपावती, आधारकार्ड मूळ प्रत आणि दोन पारपत्र आकाराची छायाचित्रे समवेत आणावीत, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनामार्फत करण्यात येत आहे. विहित मुदतीनंतर पडताळणी अथवा क्यू आर कोड आधारित ओळखपत्र वितरित करता येणार नाही, असेदेखील महानगरपालिका प्रशासनामार्फत स्पष्ट करण्यात येत आहे.
