Thursday, July 25, 2024
Homeसंपादकीयविशेष लेखरेल्वेची विकासयात्रा

रेल्वेची विकासयात्रा

हेमंत देसाई: ज्येष्ठ पत्रकार

रेल्वेच्या विकासाची गाडी सध्या वेगाने धावत असून स्थानकांचा शाश्वत विकास, उत्तम प्रतीक्षालये आणि स्वच्छतागृहे, मोफत वायफाय, स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीसाठी किऑस्क अशा कल्पना राबवल्या जात आहेत. ‘एक स्टेशन एक उत्पादन’ या योजनेद्वारे उत्तम प्रवासी माहिती प्रणाली, व्यवसाय बैठकीसाठी खास जागा, लँडस्केपिंग, एक्झिक्युटिव्ह लाऊंज, दिव्यांगांसाठी सोयी अशा गोष्टी उभारल्या जात आहेत.

देशात ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ सुरू करण्यात आली असून सध्या या योजनेत १२३५ स्थानके घेण्यात आली आहेत. स्थानकांचा शाश्वत विकास करणे, उत्तम प्रतीक्षालये आणि स्वच्छतागृहे, उद्वाहने, मोफत वायफाय, स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीसाठी किऑस्क अशा कल्पना राबवल्या जात आहेत. प्रत्येक स्थानकावरील गरज लक्षात घेऊन ‘एक स्टेशन एक उत्पादन’ या योजनेद्वारे उत्तम प्रवासी माहिती प्रणाली, व्यवसाय बैठकीसाठी खास जागा, लँडस्केपिंग, एक्झिक्युटिव्ह लाऊंज, दिव्यांगांसाठी सोयी अशा गोष्टी तयार केल्या जात आहेत. या योजनेचे स्वागत केले पाहिजे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत स्थानकांच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टिकोनातून मास्टर प्लॅन तयार केला जात असून या सुविधांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सुधारणा केल्या जाणार आहेत. केवळ महाराष्ट्राचे उदाहरण घेतले तर मध्य रेल्वेच्या नागपूर रेल्वे विभागांतर्गत येणाऱ्या गोधनी, काटोल, नरखेड, बैतूल, सेवाग्राम, पुलगाव, धामणगाव, हिंगणघाट, चंद्रपूर, बल्लारशाह वगैरे रेल्वे स्थानकांचा समावेश ‘अमृत भारत रेल्वे स्थानक योजने’त करण्यात आला आहे. त्यासाठी ३७२ कोटी रुपयांचा भरीव निधी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात इतरत्रही ही योजना राबवली जात आहे.

डिसेंबर २०२३ पर्यंत सर्व गाड्यांचे पूर्णपणे इलेक्ट्रिक गाड्यांमध्ये रूपांतर करण्यावर रेल्वेने भर दिला आहे. दुसरे म्हणजे २०३० पर्यंत रेल्वे आणि स्थानकांमध्ये अक्षय स्त्रोतांपासून उत्पादित ऊर्जा पुरवण्यात येणार आहे. हे लक्ष्य साध्य झाल्यास २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन ३३ टक्क्यांनी कमी करणे भारताला शक्य होईल, कारण वाहतूक हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, जिथे उत्सर्जन कमी करण्यास भरपूर संधी आहे. एकीकडे, रेल्वे २०३० पर्यंत मालवाहतुकीतील आपला वाटा ३५ टक्क्यांवरून ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढवेल, तर दुसरीकडे अक्षय ऊर्जा क्षमता प्रस्थापित करेल. भारतीय रेल्वे काही नावीन्यपूर्ण उपायांवरही काम करत आहे. बॅटरी प्रकल्पामध्ये २४ तास अक्षय ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि सतत वीज निर्मितीसाठी रेल्वे ट्रॅकच्या समांतर सोलर प्लेट्स बसवणे अशा उपायांवर रेल्वे काम करत आहे. भारतीय रेल्वेने २०१४ पासून डिझेलवर चालणारी इंजिने काढून ब्रॉडगेज रेल्वे ट्रॅकचे विद्युतीकरण करण्याच्या कामाला गती दिली होती. आता डिसेंबर २०२३ पर्यंत संपूर्ण रेल्वे नेटवर्कचे विद्युतीकरण करण्याची रेल्वेची योजना आहे. २०१८-२०१९ मध्ये रेल्वेचा वार्षिक डिझेल वापर ३० हजार ६६० लाख लिटर होता. तो २०२०-२०२१ पर्यंत दहा हजार ९२० लाख लिटरपर्यंत आला. डिझेलवर चालणारे रेक रद्द केल्याने केवळ स्वच्छतेवरच परिणाम झाला नाही, तर आर्थिक फायदाही झाला. २०१९-२०२० या वर्षात, रेल्वेचा वीज वापर २,१०० कोटी युनिट्स होता आणि २०२९-२०३० पर्यंत हा वापर ७,२०० कोटी युनिटपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.

जुलै २०२२ च्या प्रकाशनानुसार रेल्वे २०३० पर्यंत अक्षय ऊर्जेकडे वळल्यास मागील परिस्थितीच्या तुलनेत ६०० लाख टन कार्बन डायऑक्साइडची भरपाई करेल. २०३० पर्यंत, रेल्वेची एकूण विजेची गरज ८,२०० मेगावॅटपर्यंत वाढेल. मुख्य भाग म्हणजे ९१.५ टक्के वीज अक्षय स्त्रोतांकडून पुरवली जाईल. यासाठी, रेल्वेला ३०,००० मेगावॅट क्षमतेच्या नवीकरणीय ऊर्जा पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागेल. ऑगस्ट २०२२ पर्यंत भारतीय रेल्वेची अक्षय ऊर्जा निर्मिती क्षमता २४५ मेगावॅट होती. सध्या रेल्वेने स्वत:च्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी योजना आखल्या असून त्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. रेल्वेमार्गाच्या समांतर, गाड्यांच्या वर, स्थानकांवर आणि प्रशासकीय इमारतींवर सौर पॅनेल बसवण्याची रेल्वेची योजना आहे. दाहोद, गुजरात येथे रेल्वे सोलर-प्लस-स्टोअर हा एक हायब्रिड पायलट प्रकल्प उभारत आहे. त्यातून ट्रॅक्शन नेटवर्कला चोवीस तास वीज पुरवठा होईल. रेल्वे आपल्या स्टेशन्स आणि इमारतींची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठीही काम करत आहे. आतापर्यंत, सातशे स्थानके आयएसओ १४००१ मानकांनुसार बांधली गेली आहेत. ती प्रभावी पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणालीवर काम करतात. त्यापैकी ३१ रेल्वे इमारती आणि ३२ स्थानकांना पूर्ततेचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

रेल्वेची ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’ (डीएफसी) ही योजना दोन दशकांनंतर का होईना, जवळपास पूर्णत्वाला आली आहे. त्यामुळे मालवाहतूक क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल होणार आहेत. डीएफसी अंतर्गत कोळसा, पोलाद, सिमेंट आणि अन्नधान्य घेऊन १५४ रेल्वेगाड्या पूर्व विभागात धावण्यास सुरुवात झाली आहे. २००६ मध्ये सव्वालाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’ प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. भारतीय रेल्वेने आखलेला हा सर्वात मोठा प्रकल्प होय. पूर्व उत्तर आणि पश्चिम क्षेत्रात डीएफएसअंतर्गत अत्यंत कार्यक्षम अशी रेल्वे वाहतूक सेवा प्रदान केली जात आहे. हा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नई यांना जोडणारा सुवर्णचतुष्कोन महामार्ग प्रकल्पाला समांतर जाणारा प्रकल्प आहे. ऑगस्ट महिन्यात डीएफएसचा ८० टक्के भाग पूर्ण झाला असून त्याने २,८४३ किलोमीटर अंतर पार केले आहे. भारतीय रेल्वेने ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ची स्थापना करून तिच्यामार्फत हा प्रकल्प राबवला आहे. सप्टेंबर महिन्यात पंजाबमधील सहानेवाल ते बिहारमधील सोनगर असा १८७ किलोमीटर अंतराचा टप्पा पूर्ण होईल. उत्तर प्रदेशमधील दादरी ते महाराष्ट्रातील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टपर्यंत तसेच दादरी ते गुजरातमधील साणंद हे ९३८ किलोमीटरचे अंतर गेल्या महिन्यापासून मालवाहतूक मार्गाने जोडले गेले आहे.

या प्रकारची कॉरिडॉर्स अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची का, हे बघू या. एक तर सध्या प्रवासी मार्गावरूनच मालवाहतूक केली जाते. त्यामुळे अनेकदा रेल्वेमार्गावर गर्दी होते आणि गाड्या उशिरा सुटतात. गंतव्य स्थानी पोहोचण्यासाठीही दिरंगाई होते. या मार्गावरून मालवाहतुकीऐवजी प्रवासी वाहतुकीला जास्त प्राधान्य दिले जाते. केवळ आणि केवळ मालवाहतुकीसाठी उभारण्यात आलेल्या मार्गांमुळे माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वेगाने पोहोचू शकतो. डीएफसी प्रकल्प हे एक तांत्रिक आव्हान होते. कारण त्या अंतर्गत ३०४ रेल्वे पूल तसेच ५६० पुलांखालील रस्ते आणि बायपास लेव्हल क्रॉसिंग्जचा विचार करावा लागणार होता. सध्या रस्ते मार्गाने होत असलेली २६ टक्के वाहतूक आता रेल्वेकडे वळेल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी देशभर दर्जेदार महामार्ग बांधले असून रस्ते मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर मालवाहतूक केली जाते. याउलट, १९५० ते २००० या काळात देशातील जवळपास ८५ टक्के वाहतूक रेल्वेमार्फतच होत असे. कारण तेव्हा देशात रस्ते, जोडरस्ते, महामार्ग यांचे प्रमाण अल्प होते. उदारीकरणानंतरच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू लागली; परंतु त्या प्रमाणात रेल्वे मालवाहतूक वाढली नाही. याचे कारण, मालगाड्यांचा वेग संथ आहे. मुंबईहून दिल्लीला माल पोहोचायला तीन, तीन दिवस लागतात. यापुढे मात्र हा वेळ खूप कमी होणार आहे.

सध्या मालगाड्यांचा ताशी वेग २० ते २५ किलोमीटर इतकाच आहे. याउलट डीएफसीवर हा वेग तासाला ६० किलोमीटरपर्यंत जाणार आहे. शिवाय रेल्वे मालवाहतुकीची विश्वासार्हताही वाढणार आहे. त्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे, मालगाड्या डीएफसीकडे वळवल्या जाणार असल्यामुळे प्रवासी वाहतुकीचाही वेग वाढेल. सध्या झारखंड, बिहार आणि पश्चिम बंगाल येथून उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा येथील वीज प्रकल्पांसाठी कोळसा वाहून नेला जातो. तो यापुढे झटपट पाठवला जाऊ शकेल. वीज आणि इतर प्रकल्पांना कोळशाचा साठा कमी प्रमाणात ठेवावा लागेल आणि त्यातील त्यांची गुंतवणूकही घटेल. म्हणजे खर्चात बचत होईल. एकूणच, सर्व प्रकारच्या मालवाहतुकीचा आणि त्याच्या साठवणुकीचा खर्च कमी होणार आहे. कार्बन उत्सर्जनातही घट होणार आहे. रेल्वेच्या एकूण वाहतुकीमध्ये मालवाहतुकीचा हिस्सा सध्या २८ टक्के आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात तो ४० ते ४५ टक्क्यांवर जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. जगामध्ये वाहतूक, साठवणूक वगैरे लॉजिस्टिक्सवरील खर्च एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या सरासरी आठ टक्के इतका असतो. भारतामध्ये हा खर्च १४ टक्के इतका आहे. डीएफएसमुळे भारतीय कारखानदारांचा वाहतूक खर्च वाचेल आणि जागतिक स्पर्धेत टिकण्याच्या दृष्टिकोनातून भारतीय उत्पादनांचा सरासरी खर्च घटेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याची आपली क्षमताही वाढेल.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -