वार्तापत्र : उत्तर महाराष्ट्र
'सिंहस्थ कुंभमेळा' अवघ्या १५ महिन्यांवर येऊन ठेपला आहे. ३५ हजार कोटींच्या विकास आराखड्यामुळे नाशिकच्या कायापालटाची चिन्हे दिसत असतानाच, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमधील विसंवादाने या 'विकास कुंभा'ला राजकीय संघर्षाचे ग्रहण लागते की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
आगामी १५ महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीने आता वेग घेतला आहे. मात्र, या तयारीच्या सोबतीनेच शहरातील विकासकामांवरून महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील मतभेदही उफाळून येऊ लागले आहेत. नाशिकच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणारा हा कुंभमेळा खऱ्या अर्थाने 'विकास कुंभ' ठरणार की राजकीय संघर्षाचा आखाडा, असा प्रश्न सध्याच्या चित्रामुळे निर्माण झाला आहे.
हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज आणि नाशिक-त्र्यंबकेश्वर अशा चारच ठिकाणी दर १२ वर्षांनी कुंभमेळा भरतो. महाराष्ट्रात केवळ नाशिकमध्येच हा सोहळा होत असल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष याकडे लागलेले असते. नाशिकसाठी हा केवळ धार्मिक सोहळा नसून शहराच्या पायाभूत सुविधा पालटणारा एक मोठा 'विकास कुंभ' असतो. यंदा नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये सुमारे ३५ हजार कोटींची विकासकामे प्रस्तावित आहेत. त्यातील १३०० कोटींची कामे युद्धपातळीवर सुरू झाली आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील कामेही लवकरच मार्गी लागणार आहेत. कुंभमेळा यशस्वी करण्यासाठी मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली कुंभमेळा प्राधिकरण, महापालिका आणि प्रशासन प्रयत्नशील आहे; मात्र नियोजनाच्या पद्धतीवरून वादाचे ढग जमा झाले आहेत.
आतापर्यंत कुंभमेळ्याच्या नियोजनाची सर्व धुरा नाशिक महापालिकेकडे असायची आणि पालिकेने ती दरवेळी चोख बजावली आहे. मात्र, यंदाचा कुंभमेळा मागील वेळेपेक्षा पाचपट मोठा असण्याचा अंदाज असल्याने शासनाने 'सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण' स्थापन केले आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातूनच कामांची गंगा नाशिकमध्ये अवतरत आहे. मात्र, याच प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीमुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे. महापालिका सक्षम असताना बाह्य प्राधिकरणांमार्फत कामे का केली जात आहेत? असा थेट सवाल माजी नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. या पद्धतीमुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भूमिका दुय्यम ठरत असल्याची भावना नुकत्याच झालेल्या बैठकीतव्यक्त झाली.
शिंदेसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते यांनी महासभेत अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत, "नगरसेवकांना केवळ 'प्रेक्षक' बनवले जात आहे," असा आरोप केला. शहरात नेमकी काय कामे सुरू आहेत, याची माहिती स्थानिक प्रतिनिधींना दिली जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. जर कामादरम्यान एखादी दुर्घटना झाली, तर त्याची जबाबदारी प्रशासन घेणार का? असा रोकडा सवालही त्यांनी विचारला. सिंहस्थाच्या नावाखाली कोट्यवधींच्या योजना जाहीर होत असताना, आपल्याच प्रभागातील छोट्या कामांसाठी निधी मिळत नसल्याचा मोठा असंतोष नगरसेवकांमध्ये दिसून येत आहे. सध्या महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. आगामी कुंभमेळ्यासाठी सुमारे आठ कोटी भाविक नाशिकला येतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. इतक्या मोठ्या जनसागराचे नियोजन करताना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या हा समन्वय हरवल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. मध्यंतरी कामांच्या विचारण्यावरून लोकप्रतिनिधींवर 'टक्केवारी'चे आरोपही झाले, जे त्यांनी सभागृहात ऑडिओ क्लिपच्या माध्यमातून खोडून काढले.
नागरिक त्यांच्या समस्या घेऊन हक्काने आपल्या नगरसेवकाकडे जातात. मात्र, आता सर्व निर्णय प्राधिकरण घेत असल्याने लोकप्रतिनिधी स्वतःला हतबल समजत आहेत. प्रशासनाने मांडलेला १४ हजार कोटींच्या कामांचा आढावा कौतुकास्पद असला, तरी स्थानिक प्रतिनिधींना विश्वासात घेतल्याशिवाय ही कामे यशस्वीपणे पूर्ण होणे कठीण आहे. आगामी काळात सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या यशस्वितेसाठी प्राधिकरण, लोकप्रतिनिधी आणि मनपा प्रशासन हे सर्व घटक आपले मतभेद विसरून 'नाशिक प्रथम' या भावनेने एकत्र येतील, हीच नाशिककरांची माफक अपेक्षा आहे.
केवळ कागदी आराखडे आणि सादरीकरणे करून कुंभमेळा यशस्वी होत नसतो, त्यासाठी जमिनीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा आणि स्थानिक अनुभवाचा सक्रिय सहभाग अनिवार्य आहे. जर हा समन्वय वेळीच सुधारला नाही, तर कोट्यवधींचा हा निधी केवळ सिमेंट-काँक्रीटच्या जंगलात रूपांतरित होईल आणि नाशिककरांच्या हाती मात्र नियोजनाचा बोजवारा येईल.
धनंजय बोडके
