प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे
चीनमधील सरकार कर्जात बुडाले आहे. नियामक भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ते कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण बेरोजगारी विक्रमी पातळीवर आहे. ही आकडेवारी चिंतेचे कारण ठरू शकते, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. आणखी काही काळ अशीच स्थिती राहिल्यास चीनचा आर्थिक विकास दर यंदा कमी होऊ शकतो. देशात आधीच खर्च कमी केला जात आहे. त्यामुळे उत्पादनही कमी होऊन बेरोजगारी वाढू शकते.
चीनची अर्थव्यवस्था एका नव्या समस्येला तोंड देत आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये प्रथमच या वर्षी जुलैमध्ये देशात ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती चिंताजनकरीत्या कमी झाल्या. महागाईचे मोजमाप करणाऱ्या ग्राहक निर्देशांकानुसार गेल्या महिन्यात वस्तूंच्या किमती वर्षापूर्वीच्या परिस्थितीच्या तुलनेत कमी झाल्या आहेत. या देशाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बाजारात वस्तूंची मागणी कमी असते, उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त असते किंवा ग्राहक पैसे खर्च करू इच्छित नसतो, तेव्हा चलनवाढ होते. अशीच परिस्थिती असल्याने बाजारातील मागणी वाढवून देशांतर्गत बाजारपेठेत स्थैर्य आणण्यासाठी चीनवर दबाव निर्माण झाला असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या आधी ८ ऑगस्ट रोजी चीनच्या आयात-निर्यातीचा अहवाल आला. त्यात मागील महिन्यात देशाची आयात आणि निर्यात दोन्ही कमी असल्याचे म्हटले होते. अलीकडच्या काळात आर्थिक परिस्थितीत मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी चीनने अवलंबलेल्या धोरणाचा तो परिणाम नाही का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण चीनमध्ये वस्तूंच्या किमती मोठ्या प्रमाणात घसरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्वस्त चिनी माल जागतिक बाजारपेठेत पोहोचल्यास इतर देशांच्या कंपन्यांवर नकारात्मक परिणाम होईल. म्हणजेच येऊ घातलेल्या स्वस्त चिनी उत्पादनांमुळे अनेक देशांमध्ये बेरोजगारी वाढण्याचा धोका आहे. याचा परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावरही होणार आहे. कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी २०२० मध्ये अनेक देशांतर्फे चीनवर कडक निर्बंध लादले गेले होते. जगातील सर्व देश महामारीच्या प्रभावातून बाहेर आले आणि परिस्थिती हळूहळू सामान्य होऊ लागली. चीनची अर्थव्यवस्था मात्र आजही संकटाशी झुंज देत आहे.
एकीकडे साथीच्या रोगामुळे पुरवठा साखळी ठप्प झाली होती आणि चीनच्या देशांतर्गत बाजारपेठेत सामसूम झाली होती. दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेसह इतर काही देश चीनबरोबरचे व्यापारी संबंध तोडण्याची भाषा करत होते. गेल्या वर्षीच्या जुलैच्या तुलनेत या वर्षी जुलैमध्ये चीनची निर्यात १४.५ टक्क्यांनी कमी झाली, तर आयात १२.४ टक्क्यांनी घसरली. या देशाला देशांतर्गत पातळीवरही मोठ्या उलथापालथीचा सामना करावा लागत आहे. त्याच्या ‘रिअल इस्टेट मार्केट’ला काही काळापासून अडचणींनी घेरले आहे. या देशातील ‘एव्हरग्रेंड’ ही सर्वात मोठी रिअल इस्टेट कंपनी दिवाळखोरीच्या मार्गावर असून सरकार या क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोरोनानंतर २०२० मध्ये चीनचा स्थिर विकास दर झपाट्याने घसरला आणि एका वर्षापूर्वीच्या सहा टक्क्यांवरून २.२ वर येऊन थांबला. त्यानंतर त्याची अर्थव्यवस्था तेजीत आली आणि २०२१ मध्ये ८.४ टक्क्यांवर पोहोचली.
जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षीची आकडेवारी पाहता आयात आणि निर्यात या दोन्हीत घट झाल्यामुळे चीनचा विकास दर तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आला, जो १९७६ नंतर (कोरोना महामारीचे वर्ष वगळता) सर्वात कमी आहे. चीनने जून २०२३ मध्ये २८५.३२ अब्ज डॉलरची निर्यात केली होती. ती जुलैमध्ये २८१.७६ अब्ज डॉलर इतकी कमी झाली. जूनमध्ये २१४.७० अब्ज डॉलरची आयात झाली होती. जुलैमध्ये ती २०१.१६ अब्ज डॉलर झाली. जूनमध्ये चीनची निर्यात १२.४ टक्क्यांनी तर आयात ६८ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. दुसरीकडे, भारतात चीनमधून होणारी आयात दर वर्षी सुमारे १९.५ टक्के दराने वाढत असताना, चीनमधील निर्यात सुमारे १६.६ टक्के वार्षिक वाढ नोंदवत राहिली. २०२१ मध्ये भारताने चीनकडून ९४.१ अब्ज डॉलरची आयात केली तर चीनला होणारी भारताची निर्यात २३.१ अब्ज डॉलर होती. १९९५ मध्ये चीनमधून भारताला होणारी आयात ९१४ दशलक्ष होती. चीनला होणारी निर्यात ४२४ दशलक्ष डॉलर होती. २०२३ पर्यंत ही आयात-निर्यात घटली. मे २०२३ पर्यंत भारताने चीनकडून ९.५ अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची आयात केली, तर भारतातून चीनला १.५८ अब्ज डॉलर निर्यात झाली.
२०२२ मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार १३६ अब्ज डॉलर इतका झाला. या काळात दोन्ही देशांमधील संबंध आतापर्यंतच्या सर्वात खालच्या पातळीवर होते आणि व्यापाराचा आकडा शंभर अब्ज डॉलरच्या पुढे गेला होता. कोरोनानंतर बहुतांश देशांनी निर्बंध हटवले आणि खर्च करत नसलेल्यांनी खरेदीला सुरुवात केली. बाजारात मागणी वाढू लागली आणि कंपन्यांनी मागणीचा पुरवठा सुरू केला. दरम्यान, युक्रेनवर झालेला रशियाचा हल्ला आणि ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक गोष्टींची मागणी झपाट्याने वाढू लागली. परिणामी, महागाई वाढू लागली; पण चीनमध्ये असे काही घडले नाही. चीनची अर्थव्यवस्था कोरोनातून बाहेर आली तेव्हा काही काळ वेगाने प्रगती झाली; पण नंतर वस्तूंची मागणी वाढलेली दिसली नाही. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ग्राहक निर्देशांक घसरला. मागणी सतत घसरत राहिली आणि या वर्षाच्या सुरुवातीला परिस्थिती इतकी बिकट झाली की, कंपन्यांना उत्पादनखर्चही भरून काढणे कठीण झाले. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, घसरलेल्या किमतींमुळे चीनसमोर कमी विकासदरासारखे आव्हान उभे राहिले आहे. चीन सरकार वारंवार अर्थव्यवस्था नियंत्रणात असल्याचे संकेत देत आहे; परंतु काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सरकारने आर्थिक वृद्धी वाढवण्यासाठी आतापर्यंत कोणतीही प्रभावी पावले उचलली नाहीत.
आज चीन मंदीच्या दिशेने जात आहे. चीनला समजले आहे की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था पुरेशी नाही. देशांतर्गत बाजारावरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल. चीन ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. वस्तूंच्या किमती कमी केल्याने स्थानिक ग्राहकांसाठी वस्तू स्वस्त होतील आणि देशांतर्गत वापर वाढेल, असे चीन सरकारला वाटते. दरम्यान, चीनच्या मध्यवर्ती बँकेने (पीपल्स बँक ऑफ चायना) ग्राहक निर्देशांक पुन्हा वाढण्यास सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे म्हटले आहे. चीनच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, आम्ही लागू केलेल्या धोरणांचा परिणाम होऊ लागला आहे. अर्थव्यवस्था स्थिर होईल, असा विश्वास ठेवण्यासाठी संयम दाखवायला हवा; परंतु ‘पिनपॉइंट असेट मॅनेजमेंट’चे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ झिवेई झांग यांनी सांगितले की, सरकारने लागू केलेल्या धोरणांचा लवकरच परिणाम होईल की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. चीनची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी सरकारला गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण करावा लागेल. मूळ मुद्दा हा आहे की, सरकार खासगी क्षेत्राचा विश्वास मिळवू शकेल का, जेणेकरून ग्राहक आपले पैसे वाचवण्याऐवजी खर्च करू लागतील. व्यावसायिक गुंतवणूक वाढावी आणि अर्थव्यवस्था वेगवान व्हावी यासाठी आतापर्यंत काहीही झाले नाही. मार्च २०२४ पर्यंत सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात आणली, तरच अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल. सरकार परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवू शकले नाही, तर चीनच्या अडचणी वाढतीलच; शिवाय चीनमधून आयात करणाऱ्या देशांचीही परिस्थिती बिकट होईल.
चीननिर्मित वस्तूंची जगभर विक्री होते. चीनमध्ये वस्तूंच्या किमती कमी होणे ब्रिटनसारख्या देशांना फायदेशीर ठरू शकते. चीनकडून वस्तू खरेदी केल्यामुळे त्याचे आयात बिल कमी होईल; परंतु याचा विपरीत परिणाम इतर देशांच्या उत्पादकांवर होईल. ते चीनच्या स्वस्त वस्तूंच्या स्पर्धेत आपला माल विकू शकणार नाहीत. त्यामुळे त्या देशांमधील गुंतवणूक कमी होऊन बेरोजगारी वाढू शकते. चीनचे उत्पादन स्वस्त असल्याचा परिणाम इतर देशांच्या कंपन्यांवर होणे साहजिक आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक देश चीनमधील उत्पादन थांबवून इतर देशांमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या बाबतीत अमेरिका पुढे आहे. २०१९ मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा हवाला देत अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की, चीन हे अमेरिकन व्यवसायासाठी सुरक्षित ठिकाण नाही. त्यांनी कंपन्यांना चीनमधून बाहेर पडण्याचे आवाहन केले. चीनला हेही माहीत आहे की सध्या अनेक देश चीनकडे उत्पादन केंद्र म्हणून पाहू इच्छित नाहीत. त्यामुळे चीनला उत्पादन खर्च इतका कमी करायचा आहे की, इतर देशांना अशा दरामध्ये देशांतर्गत उत्पादन करणे परवडणार नाही. आयात शुल्क वाढवूनही विविध देशांमधली उत्पादने चीनच्या उत्पादनांशी स्पर्धा करू शकत नाही. चीनमधून आयात करणे हाच त्यांच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरेल. दुसरीकडे, ते देशांतर्गत बाजारपेठ मजबूत करण्याचाही प्रयत्न करत आहेत. भारत आयातीसाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये त्यात बदल होईल, अशी शक्यता नाही; पण अडचण अशी आहे की, भारत आणि चीनदरम्यान मुक्त व्यापार करार नसल्याने थेट चीनकडून स्वस्तात माल मिळू शकणार नाही.