नवी दिल्ली: ‘महाराष्ट्रातील ‘परिस्थिती ही अत्यंत अस्वस्थ’ करणारी आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. १०० कोटी वसुली प्रकरणी सुनावणीदरम्यान, मंगळवारी, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचा अलिकडेच नेतृत्व करणाऱ्या पोलीस दलावर विश्वास नाही आणि राज्य सरकारचा सीबीआयवर विश्वास नाही’, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्धच्या तपासात राज्याने अनेक अडथळे निर्माण केल्याची माहिती सीबीआयने यावेळी सुप्रीम कोर्टात दिली.
सुप्रीम कोर्टात ज्येष्ठ वकील पुनीत बाली यांनी परमबीर सिंग बाजू मांडली. ‘परमबीर सिंग यांना लक्ष्य केले जात आहे आणि हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आहे. पण राज्य सरकार सीबीआयच्या कार्यवाहीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहे’, असा दावा बाली यांनी केला. सुप्रीम कोर्टातील या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सीबीआयची बाजू मांडली. ‘ही घटनांची साखळी आहे, असे मेहता म्हणाले. तर या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाला लक्ष घालावे लागेल, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील डॅरियस खंबाटा यांनी केला.
हे तेच पोलीस दल आहे, ज्याचे तुम्ही नेतृत्व केले होते. पण आता पोलीस दलाच्या प्रमुखाचा त्याच पोलीस दलावर भरवसा राहिलेला नाही. प्रशासनावर विश्वास नाही… ही अस्वस्थ करणारी परिस्थिती आहे, असे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने म्हटले. तसेच हे प्रकरण शांततेच्या मार्गाने सोडवण्याची शक्यता आहे का? असा सवालही सर्व पक्षांना केला. देशमुख यांच्याविरुद्धच्या तपासात राज्य सरकारकडून अनेक अडथळे निर्माण केले जात आहेत. यामुळे सीबीआयचे काम कठीण होत असल्याचे मेहता यांनी नमूद केले.
ज्या प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवला गेला आहे, त्याच प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध विभागीय कारवाई सुरू केली आहे, असे परमबीर सिंग यांचे वकील बाल म्हणाले. या प्रकरणातील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंग यांना या प्रकरणांमध्ये अटकेपासून संरक्षण दिले आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ जानेवारीला होईल.
परमबीर सिंग यांनी दिलेल्या महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या चॅट ट्रान्सक्रिप्टचाही दाखला सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात सुनावणी वेळी दिला.
परमबीर सिंग यांनी १६ सप्टेंबरला मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या दोन प्राथमिक चौकशींविरुद्धची परमबीर सिंग यांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली होती. तसेच आपल्याविरुद्ध दाखल असलेले गुन्हे सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणीही परमबीर सिंग यांनी केली होती.