राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन मुंबईमध्ये २२ ते २८ डिसेंबर २०२१ या कालावधीमध्ये होणार आहे. ओबीसी आरक्षण, विविध परीक्षा पेपरफुटी प्रकरण, परीक्षेस होणारा विलंब, मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना, वीज बिल, लॉकडाऊन, एसटी संप, अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान, महिला सुरक्षा, एनसीबी व ईडीच्या कारवाया यांसह इतर मुद्द्यांमुळे या अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारची कसोटी लागणार आहे.
सध्या राज्यात एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. सव्वा महिना झाला तरी यावर सर्वमान्य तोडगा निघालेला नाही. पगारवाढीचे आमिष दाखवले तरी कर्मचाऱ्यांचा सरकारवर विश्वास नाही. एसटी विलीनीकरण प्रकरण न्यायप्रवीष्ट आहे. त्याची पुढील सुनावणी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी होणार आहे. राज्य सरकारला विलीनीकरण हवे की नको? तसेच लाखो एसटी कर्मचाऱ्यांना आश्वस्त करण्यात आघाडी सरकार काय ठोस उपाययोजना करू शकते, हे त्या दिवशी आणखी स्पष्ट होईल. वास्तविक पाहता संप लवकर मिटायला हवा होता. मात्र कुणासोबत चर्चा करायची, असा प्रश्न परिवहन मंत्री अनिल परब यांना पडला. त्यानंतर काही प्रमाणात पगारवाढ केली तरी निलंबनासाठीच्या नोटिसा काढून दडपशाहीचे धोरण अवलंबण्यात आले. त्यामुळे संप चिघळला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय न देणाऱ्या सरकारला विरोधक घेरणार, हे निश्चित.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरूनही ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडले जाईल. आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला. त्यानंतरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत निवडणुका होऊ नयेत यासाठी निवडणूक आयोगाला विनंती करण्याचा निर्णय झाला आहे; परंतु राज्य निवडणूक आयोगानेही त्यांना जुमानले नाही. आरक्षण बाधित राखण्यासाठी ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होणे, अत्यंत आवश्यक आहे. हे काम करणाऱ्या आयोगाला अर्थसहाय्य करणे अत्यंत गरजेचे असून आवश्यक ती रक्कम मंजूर करण्याचा निर्णय विधिमंडळ अधिवेशनात घेतला जाणार आहे. तिथे विरोधकांना सामोरे जाताना सत्ताधाऱ्यांची पाचावर धारण बसेल, हे नक्की.
आरोग्य विभाग असो, म्हाडाची परीक्षा किंवा एमपीएससीची परीक्षा असो, या परीक्षांमधील घोळांनी राज्य सरकारच्या अडचणींमध्ये अधिक भर पडली आहे. ठाकरे सरकारचा प्रशासनावर वचक नाही, हे अवघ्या देशाने पाहिले. शिक्षक पात्रता परीक्षेतील (टीईटी) गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी राज्य परीक्षा आयोगाचे अध्यक्ष तुकाराम सुपे यांना पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्याकडे पहिल्या धाडीत ८८ लाखांची रक्कम आणि काही दागिने सापडले. त्यानंतर दुसऱ्या धाडीत त्याच्याकडे जवळपास दोन कोटी रुपये आणि काही दागिने आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व घोटळ्यांची सीबीआय चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी पेपरफुटी प्रकरणांची तार थेट मंत्रालयाशी जोडली आहे. त्यातच, जीए सॉफ्टवेअरचे संचालक डॉ. प्रीतिश देशमुख यांच्याकडे पोलीस भरतीची ओळखपत्र सापडली आहेत. म्हणजे आरोग्य भरती, म्हाडा, टीईटी, पोलीस भरती हे सर्व घोटाळे एकाच माळेचे मणी दिसताहेत. सर्व घोटाळ्यांतील गुंतागुंत पाहता केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून चौकशी व्हायलाच हवी. सीबीआय चौकशी झाली तरच या घोटाळ्यांमधील मंत्रालयातील धागेदोरे उघड होतील, असे फडणवीस यांचे यावरील म्हणणे आहे.
हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड करावी लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीतील मोठ्या यशानंतर, हिंमत असेल, तर अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदानाने घ्या, असे आव्हान भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. मात्र, आघाडींतर्गत कुरबुरींसह कुठलीही जोखीम नको म्हणून गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी मतदानाने अध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. सध्या राज्यावर ओमायक्राॅन या नव्या व्हेरिएंटचे संकट घोंगावत आहे, यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळाकडे नजर टाकल्यास ठाकरे सरकारला अधिवेशन नको आहे. त्यातच कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव त्यांना पळवाट शोधण्यासाठी आयते कारण मिळाले आहे. विधायक कामे करण्याऐवजी शंभर कोटींचे घोटाळे करण्यात धन्यता मानणाऱ्या आघाडी सरकारचे कुटिल कारस्थान भाजपने जनतेसमोर आणले आहे. त्यात अधिवेशन म्हटल्यानंतर विरोधक तुटून पडणार आणि आपले पितळ उघडे पडण्याची भीती असल्याने कमीत कमी दिवसांत अधिवेशन गुंडाळायचे, हा एककलमी कार्यक्रम विद्यमान सरकारचा आहे. पावसाळी अधिवेशन अवघे दोन दिवसांचे घेत ठाकरे सरकारने कहर केला. त्यातच विरोधक वरचढ होताहेत, असे लक्षात आल्यावर भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन केले. डझनभर आमदारांचे चुकीच्या पद्धतीने निलंबन केले तरी भाजपचा आवाज रोखण्यात तीन पक्षांच्या सरकारला यश आले नाही.
यंदाच्या अधिवेशनाचा कालावधी सात दिवसांचा असला तरी शनिवार आणि रविवारमुळे हे अधिवेशन अवघ्या पाचच दिवसांचे असणार आहे. या कालावधीत विरोधी पक्षाला सामोरे कसे जायचे? तसेच विरोधकांना कसे रोखायचे, यावरून सरकारमध्ये अस्वस्थता दिसत आहे. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आलेले अपयश, शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटवण्यात आलेले अपयश पाहता महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षांत वेळ मारून नेत कारभार पुढे रेटला. तसाच प्रयत्न हिवाळी अधिवेशनादरम्यान होऊ शकतो. मात्र जनतेचे प्रश्न सोडवण्याला कायम प्राधान्य देणाऱ्या भाजपशी गाठ आहे, हे त्यांनी विसरू नये.