ठाणे (प्रतिनिधी) : ठाणे शहरातील घोडबंदर रस्त्याची वाहतूक कोंडीच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी मुक्तता करण्यासाठी गायमुख ते खारेगाव दरम्यान कोस्टल रोडचा प्रस्ताव आहे. मात्र कोस्टल रोड मार्गात सुरुवातीपासून अडचणीचे डोंगर उभे राहत असून अडथळ्यांची मालिका संपण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. ठाणे शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पात आता वेगळीच अडचण उभी राहिली आहे. महापालिकेने दिलेल्या जागा बदलीचा प्रस्ताव वनविभागाकडून नाकारण्यात आल्याने या प्रकल्पाला ‘खो’ बसण्याची भीती आता ठाणेकरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या वन जमिनीच्या बदल्यात ठाणे महापालिकेने वनखात्याला गडचिरोली येथील जमिनीचा पर्याय दिला होता. ही जमीन वनविभागाने नाकारली आहे. महापालिकेने पुन्हा एकदा वनविभागाला तीन ठिकाणच्या जमिनीचा पर्याय दिला आहे. वनखात्याच्या या भूमिकेमुळे कोस्टल रोड प्रकल्पाला खीळ बसण्याची शक्यता आहे.
मागील कित्येक वर्षांपासून गायमुख खारेगाव कोस्टल रोडबाबत चर्चा सुरू आहेत. या प्रकल्पातील एक-एक अडथळे दूर करण्याचे काम प्रशासनाकडून केले जात आहे. या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली होती. सल्लागाराने केलेल्या सर्व्हेक्षणात पर्यावरण विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक ठरणार आहे तसेच वनविभाग व इतर विभागाच्या परवानग्यांसाठी प्रस्ताव सादर करणे आदी कामे सूचवण्यात आली होती. त्यानुसार एमएमआरडीएकडे १३१६.१८ कोटींचा सुधारीत प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, बाळकुम ते गायमुख असा रस्ता करण्याकामी कांदळवन क्षेत्र बाधीत होणाऱ्या वन जमिनीच्या बदल्यात वनोत्तर क्षेत्र वनविभागाला हस्तांतरित करण्यासाठी जमीन उपलब्ध होण्यासाठी गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यानुसार गडचिरोली येथील वडसा येथे पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. यासाठी गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांच्याकडे १५ हेक्टर वनीकरण अनुकूल जमीन उपलब्ध होण्यासाठी ठाणे महापालिकेमार्फत मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार आता येथे दुप्पट म्हणजे ३० हेक्टर जमीन उपलब्ध होत असल्याबाबत गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांनीही स्पष्ट केले होते. या जमिनीसाठी आता १ कोटी ६१ लाख ४९ हजार ५९१ रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता.
ठाणे महापालिकेने गडचिरोलीत देवून केलेली जमीन आता वनविभागाने नाकारली आहे. या जमिनीवरील जंगल नौसर्गिकरीत्या खराब झाले असून अशा जमिनीला ‘डी’ ग्रेडची जमीन असे संबोधले जात असून या जमिनीवर कांदळवनाची लागवड करता येणार नसल्याचे वनविभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही जमीन वनविभागाने नाकारली असून दुसऱ्या पर्यायी जमिनीचा पर्याय देण्यास सांगण्यात आला आहे.
अन्य तीन जागांचा पर्याय…
गडचिरोली येथील जमिनीचा पर्याय वनविभागाने नाकारल्यानंतर ठाणे महापालिकेने इतर तीन जागांचा पर्याय वनविभागाला दिला आहे. यामध्ये सातारा, बीड, उस्मानाबादमधील जमिनीचा पर्याय नव्याने उपलब्ध करून देण्यात आला. यासंदर्भात सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलणीही सुरू करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव मार्गी लागला, तरच या प्रकल्पाला वेग मिळणार आहे.