महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिल्याने मुंबईतील जुन्या चाळींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मुंबईकरांच्या भल्यासाठी जी काही तत्पतरेने पावले उचलली त्याला मिळालेले हे यश आहे.
कोरोनाची ढाल पुढे करून अडीच वर्षे घरात बसून राहिलेले उद्धव ठाकरे सरकार पायउतार झाल्यावर शिंदे-फडणवीस यांचे राज्यात सरकार आले. शिंदे व त्यांच्या गटातील आमदारांवर उद्धव ठाकरे व त्यांचे शिल्लक सहकारी रोज गद्दार गद्दार म्हणून कितीही ठणाणा करीत असले तरी शिंदे-फडणवीस जोडीने आपल्या कामाचा वेग कमी केलेला नाही. दुसऱ्यावर टीका करण्यापेक्षा आम्हाला कामात रस आहे, राज्यातील जनतेचे भले करण्यासाठीच आम्हाला जनतेने सत्तेवर बसवले आहे, या भावनेतून शिंदे यांची बाळासाहेबांची शिवसेना व भाजप यांचे सरकार पहिल्या दिवसांपासून काम करीत आहे. या सरकारला अजून सहा महिने देखील पूर्ण झालेले नाहीत. पण या काळात ज्या वेगाने शिंदे-फडणवीस निर्णय घेत आहेत व सरकारची यंत्रणा थेट जनतेपर्यंत पोहोचत आहे, त्यामुळेच आपले सरकार अशी भावना सामान्य लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. मुंबईतील सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याने मुंबईतील पंधरा हजार इमारतींतील लोकांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता आपल्याला हक्काचे पक्के घर मिळणार अशा भावनेने मुंबईतील चाळकरी आनंदित झाले आहेत.
मुंबईतील सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे कळताच उद्धव सेनेने आपलीच पाठ थोपटून घेण्यास सुरुवात केली. शिंदे-फडणवीस सरकारकडे त्याचे श्रेय जाऊ नये म्हणून आम्ही केलेल्या आंदोलनाला यश मिळाले, असे सांगून उद्धव गटाचे नेते स्वत:च बँड वाजवू लागले आहेत. पण चाळकरी मुंबईकरांना चांगले ठाऊक आहे की, राज्याची व महापालिकेची सत्ता उद्धव सेनेकडे असताना त्या पक्षाने व त्या पक्षाच्या नेत्यांनी आपली कशी उपेक्षा केली होती…. उद्धव सेनेने राणीच्या बागेतील पेग्विनमध्ये आणि कोस्टल रोडमध्ये जेवढा रस दाखवला, तसा सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रश्नात दाखवला नाही. खरे तर मुंबईतील चाळींमध्ये राहणाऱ्या मराठी लोकांनी बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना वाढवली. चाळीतील मराठी माणूस शिवसेनाप्रमुखांच्या पाठीशी खंबीर उभा राहिला. निदान याची जाणीव ठेऊन मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर असताना चाळकरी रहिवाशांना न्याय द्यायला हवा होता. पण मुंबईतील चाळीतून मते घेतली, पण त्यांचे प्रश्न कधी मनापासून सोडविण्याचा बाप-बेट्याने प्रयत्न केला नाही.
मुंबई शहरात पंधरा हजार उपकरप्राप्त इमारती आहेत. कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास करायला कोणी पुढे येत नव्हते. चाळीतील मराठी जनतेला उद्धव सेनेने नेहमी मराठी-मराठी अस्मितेच्या भोवऱ्यात गुंतवून ठेवले. पण त्यांची मोडकळीस आलेल्या चाळीतून सुटका केली नाही. अक्षरश: जीव मुठीत धरून व नाईलाजास्तव हजारो मुंबईकर या जुन्या चाळींत वर्षानुवर्षे राहात आहेत. मराठी व हिंदुत्वाचा पुकारा करीत हातात भगवे झेंडे घेऊन बाहेर पडणारे हजारो तरुण याच चाळीत राहतात. पण त्यांना पक्के व कायमचे हक्काचे घर मिळावे म्हणून महाआघाडी सरकारमध्ये कोणी धडपड केली नाही. नव्या कायद्यानुसार विविध कारणांमुळे अपूर्ण राहिलेले व रखडलेले उपकरप्राप्त (सेस) प्रकल्प आता म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन त्यांचा पुनर्विकास करणे शक्य होईल. जुन्या चाळींचा पुनर्विकास करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणावर याचेही उत्तर आता नव्या कायद्यात आहे. मुंबई महापालिकेने एखादी उपकर इमारत धोकादायक म्हणून जाहीर केल्यावर तिचा पुनर्विकास करण्याची पहिली संधी इमारतीच्या मालकाला देण्यात येईल. सहा महिन्यांत त्याने पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादरच केला नाही, तर दुसरी संधी भाडेकरूंना दिली जाईल. भाडेकरूंना स्थापन केलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांनी सहा महिन्यांच्या कालावधीत काहीच केले नाही, तर म्हाडाला अशा इमारतींचा ताबा घेऊन पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे.
मुंबईतील सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या मार्गातील अडथळे दूर व्हावेत यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे सतत पाठपुरवा केला. मुंबईतील जुन्या चाळींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणून त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे तगादा लावला होता. राष्ट्रपतींनी म्हाडा अधिनियम सुधारणा विधेयकावर मोहोर उठवली हे फडणवीस यांनी केलेल्या पाठपुरव्याला यश मिळालेले आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ हे थेट लोकांशी संबंधित आहे. मुंबईसारख्या शहरात परवडणारी घरे लोकांना उपलब्ध करून द्यावीत ही या मंडळाकडून अपेक्षा आहे. म्हाडाने बिल्डर म्हणून व्यावसायिक दृष्टिकोनातून काम करू नये ही लोकांची अपेक्षा आहे. म्हाडाने मुंबईत बांधलेल्या बहुमजली इमारती व त्या इमारतीत असलेले फ्लॅटस हे सामान्य माणसाला परवडणारे नाहीत. जो श्रमिक व नोकरदार आहे, जो छोटा दुकानदार व लहान व्यापारी आहे त्याला सुद्धा म्हाडाची महागडी घरे परवणारी नाहीत. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतून (एसआरए) मुंबईत असंख्य उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या. पण तेथे मोफत घर मिळाले म्हणून राहायला गेलेल्या लोकांना देखभाल-दुरुस्तीचा मासिक खर्च परवडणारा नाही म्हणून अनेकांनी मिळालेली घरे विकून पुन्हा झोपडपट्टीत धाव घेतली. मुंबतील सेस इमारतींचा पुनर्विकास करताना सामान्य भाडेकरू आर्थिक बोजाखाली वाकणार नाही, याची दक्षता घेणे जरूरीचे आहे.