-
इंडिया कॉलिंग : डॉ. सुकृत खांडेकर
सन २००० नंतर उभारलेल्या झोपड्यांमधील (Mumbai Slum) रहिवाशांना केवळ अडीच लाख रुपयांत (SRA) पक्के घर मिळणार असा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केल्यानंतर मुंबईतील लक्षावधी झोपडपट्टीवासीयांना दिलासा मिळाला आहे. सन २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टीधारकांना मोफत घरे दिली जातात, मग सन २००० नंतरच्या झोपडपट्टीधारकांनी पक्क्या घरासाठी अडीच लाख रुपये कशासाठी मोजायचे, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जात आहे. मुंबईसारख्या देशातील सर्वात महागड्या महानगरात झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना मोफत घर देण्याची सवय याच माय-बाप सरकारने लावली आहे. मोफत रेशन, मोफत औषधोपचार, मोफत शालेय शिक्षण, मोफत गणवेश, मोफत वह्या-पुस्तके, गरीब जनतेच्या नावाखाली त्याचे जीवन सारे मोफत करण्यासाठी राज्यकर्ते सतत नवनवीन योजनांच्या घोषणा करीत आहेत आणि धडधाकट माणसालाही पंगू बनविण्याचे ते काम करीत आहेत.
येत्या वर्षभरात महापालिका, लोकसभा व विधानसभा निवडणुका अपेक्षित आहेत. गोरगरिबांची व्होट बँक आपलीशी करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी चंग बांधला आहे. आम्हीच तुमचे तारणहार असे भासवत मोफत योजना व सवलतींचा यापुढेही जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पण राज्याच्या हिताच्या व तरुण मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने मोफत सवलतींचा वर्षाव योग्य आहे का? याचा कुणी गांभीर्याने विचार करीत नाही. एकीकडे जातीपातीच्या आधारावर आरक्षणाची लढाई चालूच आहे. देशात स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव साजरा केला जात असताना आरक्षणासाठी वेगवेगळ्या समाजाला संघर्ष करावा लागतो हेच धक्कादायक आहे. मूठभर करदात्यांच्या पैशातून मोफत योजना आणि सवलतींचा वर्षाव किती काळ चालू राहणार यावर संसदेत किंवा विधिमंडळात कधी चर्चा घडवली जात नाही. कारण कोणत्याच राजकीय पक्षांना ती सोयीची वाटत नाही.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आग्रहावरून शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर असताना १९९६ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला सुरुवात झाली. मुंबईत अक्राळ-विक्राळ पसलेल्या झोडपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांना मोफत घर देणारी ही योजना युती सरकारने सुरू केली. त्यावेळी मुंबईतील चाळीस लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घर देणारी योजना म्हणून सरकारने मोठा गाजावाजा केला. गेल्या पंचवीस वर्षांत किती झोपडपट्टीधारकांना मोफत घरे मिळाली, त्यांच्या जागेवर किती उत्तुंग टॉवर्स उभे राहिले? किती जमिनी रिकाम्या झाल्या? किती भूखंड सार्वजनिक उपयोगासाठी उपलब्ध झाले? ज्यांना मोफत घरे मिळाली, त्यांच्यापैकी किती जणांनी ती विकली आणि पुन्हा झोपडपट्टीत राहायला गेले? म्हाडा अस्तित्वात येण्यापूर्वी महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ होते, तेव्हा सर्वसामान्य लोकांसाठी भाड्याची व परवडणारी घरे बांधली जात होती. पण त्या घरांच्या इमारतींच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होत असे. शिवाय भाड्याची थकबाकी कित्येक लाखांत वाढत चालली होती. दुसरीकडे मुंबईत केंद्र व राज्य सरकारच्या जमिनीवर तसेच खासगी जमिनींवरही झोपडपट्ट्या प्रचंड वेगाने वाढतच होत्या. झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करण्यासाठीच त्यांना मोफत घरे देण्याची योजना पुढे आली. त्यातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अमलात आली. १९८०च्या दशकात शंकरराव चव्हाण हे मुख्यमंत्री, बॅ. ए. आर. अंतुले हे गृहनिर्माणमंत्री व प्रभाकर कुंटे गृहनिर्माण राज्यमंत्री असताना १९७६ मध्ये मुंबईत प्रथमच झोपडपट्टीतील रहिवाशांची गणना झाली. त्यावेळी मुंबईत अठरा लाख लोक झोपडपट्टीत राहात होते, असे निष्पन्न झाले. १९९६ मध्ये एसआरए योजना सुरू करण्याचा निर्णय झाला तेव्हा मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांची संख्या ४० लाखांवर गेली होती. गेली पंचवीस वर्षे एसआरए योजना राबवूनही झोपडपट्ट्या का रोखल्या जात नाहीत? आजही मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये साठ-पासष्ट लाख लोक नरकयातना भोगत जीवन जगत आहेतच. मग हेच का एसआरए योजनेचे फलित म्हणायचे?
एसआरए योजनेखाली झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याच्या योजनेच्या मुदतीला राजकीय पक्षांच्या दबावापुढे वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. पण मुदतवाढीची मागणी ही न संपणारी मालिका आहे. अखेर सन २००० नंतरच्या झोपडपट्टीधारकांना अडीच लाख म्हणजेच सशुल्क घर घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मोफत घर मिळाल्यावरही ते विकून परत झोपडपट्टीत येणारे हजारो लोक याच मुंबईत आहेत. मग अडीच लाखांच्या घरांचे पुढे काय होणार याचा सर्व्हे सरकारने केला आहे काय?
१९९१ च्या जनगणनेनुसार मुंबईतील २५ टक्के लोक झोपडपट्टीत राहात होते. सन २००१ च्या जनगणनेत ही संख्या ५५ टक्क्यांवर गेली. मुंबईत मोफत घर मिळते असे कळले म्हणून देशातील सर्व राज्यांतून लोक मुंबईकडे निघाले व मिळेल तिथे मिळेल त्या अवस्थेत गलिच्छ वस्तीत राहू लागले. मुंबई वेगाने बकाल होण्यामागे ते एक प्रमुख कारण होते व आजही आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आप सरकारने दिल्लीकरांना मोफत वीज व मोफत पाण्याची सवय लावली, कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने महिलांना मोफत परिवहन सेवा जाहीर केली. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी अनधिकृत वस्त्या अधिकृत करण्याची घोषणा केली. हे सर्व व्होट बँक राजकारणासाठी चालू आहे. तुम्ही आम्हाला मते द्या, आम्ही तुम्हाला घर, वीज, पाणी, बस प्रवास, शिक्षण मोफत देतो, अशी मतदारांशी सौदेबाजी चालू झाली आहे.
मुंबईतील पूर्व किंवा पश्चिम उपनगरात टू किंवा थ्री बीएचकेच्या फ्लॅटसाठी अडीच ते तीन कोटी मोजावे लागतात. वन रूम किचनसाठीही पन्नास लाख ते एक कोटी दर आहे. मग बेकायदा झोपड्यांमध्ये वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या, महापालिकेचे वीज, पाणी फुकट वापरणाऱ्या, महापालिकेच्या मोफत शौचालयाचा लाभ घेणाऱ्या फुकटेकरांना मोफत घर कशासाठी असा प्रश्न विचारला जात आहे. झोपडपट्टीधारकांनो आता अडीच लाख भरा व घर घ्या असे सरकार म्हणते. मुंबईत अडीच लाखांत झोपडपट्टीत फार तर एक झोपडी मिळू शकते, पण सरकार एसआरए योजनेतील ३०० चौरस फुटांचा फ्लॅट देण्यास उदार झाले आहे. हे सर्व कशासाठी? मुंबई महानगराला वेढलेल्या अक्राळ-विक्राळ झोपड्यांना रोखायला जमले नाही, त्याची किंमत करदात्यांच्या खिशातून मोजली जात आहे व पुन्हा अडीच लाखांत फ्लॅटची बक्षिसी दिली जाणार आहे. राज्यकर्त्यांना सत्तेवर असताना कोणताच खर्च येत नाही, त्यांना कोणतीच बिले भरावी लागत नाहीत. बेकायदा झोपडपट्टीत, अनधिकृत इमारतीत वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या लोकांवर कसलेच नियंत्रण नाही. जे प्रामाणिकपणे कर देतात, त्यांनाच सारे नियम लागू होतात. पाणीपट्टीपासून विजेच्या भरमसाट बिलांपर्यंत सर्व देणी त्यांना वेळच्या वेळी द्यावीच लागतात.
विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुंबईत कुठेही झोपडपट्टी उभी राहिली, तर तेथील वॉर्ड ऑफिसर व पोलीस स्टेशनचे सीनिअर इस्पेक्टर यांना जबाबदार धरले जाईल, असे म्हटले होते. झोपडपट्ट्या सतत वाढतच राहिल्या. प्रत्यक्षात शिपाई किंवा कारकुनालाही कधी कोणी जाब विचारला नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्थानिक भाई-दादा, पोलीस स्टेशन व महापालिका ऑफिस यांचे आशीर्वाद अाल्याशिवाय महामुंबईत कुठेही झोपडी उभी राहू शकत नाही आणि कुठेही रस्त्यावर फेरीवाला बसू शकत नाही. हे उघड गुपित आहे. पण त्याविषयी कोणी बोलत नाही. एसआरए योजनेमुळे बिल्डर्सचा मोठा लाभ झाला, रिकाम्या झालेल्या मोक्याच्या जमिनीवर उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या. झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे मिळाली, तिथला मेंटेनन्स परवड नाही म्हणूनही अनेकांनी ती विकून टाकली.
सन २००० नंतरच्या झोपडपट्टीधारकांना अडीच लाख रुपयांत घर मिळणार अशा जाहिराती मुंबईत सर्वत्र झळकत आहेत. प्रधानमंत्री निवास योजनेतील घर मिळण्यासही ते पात्र आहेत, अशीही पुष्टी जोडली आहे. अशा योजनांमुळे झोपटपट्ट्यांची संख्या नियंत्रणाखाली येईल की आणखी फोफावेल? अगोदर मोफत आणि आता अडीच लाखांचे घर हमखास मिळवून देतो सांगणारे दलाल, मध्यस्थ, भाई, दादा, सेटिंग करणारे कर्मचारी यांची आणखी चांदी होईल. सामान्य नोकरदार मुंबईकर कोणी घर देता का घर या आशेवर जगत असतो आणि सरकार झोपडपट्टीवासीयांना हक्काचे घर अडीच लाखांत देणार आहे….
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in