कर्नल (नि.) अनिल आठल्ये
मध्य पूर्वेमध्ये युद्धाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता कमी असली तरी समुद्रमार्गी व्यापारावर विपरीत परिणाम होत आहे. बरेच आंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गही मध्य पूर्वेवरून जातात. त्यांना दूरचा फेरा घेऊन जावे लागत आहे. अशा प्रकारे मध्य पूर्वेतील अशांततेचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहे. इराण आणि इस्रायलमध्ये उघड युद्ध सुरू झाल्यास भारतीय परराष्ट्र धोरणालाही तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
अलीकडेच इराणने क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनद्वारे इस्रायलच्या हवाई क्षेत्रात हवाई दलाच्या ठिकाणांवर हल्ले केले. इस्रायलच्या म्हणण्यानुसार, इस्रायल आणि अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणालींनी ९० टक्के क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट केली. इस्रायलच्या अधिकृत वक्तव्यानुसार या देशाची यात नगण्य हानी झाली. याआधी एक आठवड्यापूर्वी इस्रायलने सीरियास्थित इराणी दूतावासावर हवाई हल्ले करून इराणच्या उच्च सैनिक अधिकाऱ्यांना सावज बनवले होते. इराणच्या म्हणण्यानुसार, इस्रायलवरील हल्ला हे यालाच दिलेले उत्तर होते. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार एखाद्या देशाची वकिलात त्या देशाचाच भाग मानला जातो. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या इस्रायलने दूतावासावर केलेला हल्ला हा प्रत्यक्ष इराणवरील हल्ला मानला जातो. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने केलेला क्षेपणास्त्र हल्ला राष्ट्रसंघांच्या नियमांच्या चौकटीतही बसतो; परंतु प्रत्यक्ष राजकारण आणि युद्धकारण नियमांनुसार चालत नाही, हे वास्तव आहे.
इस्रायलने आजपर्यंत अनेकदा आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा भंग करून शेजारी देशांवर हवाई हल्ले केले आहेत. थोडक्यात, मध्य पूर्वेत ‘बळी तो कान पिळी’ हाच न्याय इस्रायलने वापरला होता. इराणच्या या ताज्या हल्ल्याचे नावीन्य असे की, आजपर्यंत कोणत्याही दुसऱ्या देशांनी इस्रायलच्या भूमीवर हल्ला करण्याची गेल्या पन्नास वर्षांमधील ही पहिलीच घटना आहे. इस्रायलवर पॅलेस्टिनींचे सतत दहशतवादी हल्ले होत आले आहेत. परंतु, एका सार्वभौम देशाने इस्रायलवर हल्ला करण्याची ही पहिलीच घटना मानावी लागेल. यातून एक गोष्ट सिद्ध होते, ती म्हणजे आजपर्यंत मध्य पूर्वेच्या प्रदेशात इस्रायलची लष्करी मक्तेदारी आता संपुष्टात आली आहे. हल्ल्यात प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानापेक्षा हा राजकीय परिणाम जास्त महत्त्वाचा आहे.
आजपर्यंत इराण इस्रायलविरुद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध लढत होता. परंतु, प्रथमच अशा प्रकारे प्रत्यक्ष बलप्रयोग करून इराणने आपली लष्करी ताकद दाखवून दिली. अर्थातच हा सर्व घटनाक्रम गेल्या वर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी हमास संघटनेने इस्रायलवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यापासून सुरू होतो. त्यावेळी देखील इस्रायलने हमासला इराणची मदत असल्याचा दावा केला होता. इराणने हा दावा खोडून काढला नाही; परंतु हमासच्या निर्णयात आपला सहभाग नव्हता असाही दावा केला. हमासच्या या हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलने गाझा पट्टीवर हल्ला करून हमासचा संपूर्ण पराभव करून त्या संस्थेला नष्ट करण्याचा चंग बांधला. मग हमासच्या मदतीसाठी इराणने येमेनमधील हुती बंडखोर आणि सीरिया तसेच लेबॅनॉनमधील हिजबुल्ला संघटनेची मदत घेऊन समुद्रावर आणि इस्रायलच्या जमिनीवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली.
अशा प्रकारे गाझामधल्या हमासला वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी इराणने युद्धाची व्याप्ती वाढवली. परंतु, आतापर्यंत प्रत्यक्ष आपले सैन्य वा हवाई दल इराणने वापरले नव्हते. आता त्यांनी प्रत्यक्ष सैन्य वापरल्यामुळे इस्रायलला इराणविरुद्ध हवाई हल्ले करायला सबब मिळाली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून इस्रायल इराणच्या अण्वस्त्र क्षमतेला लक्ष्य करू इच्छित होता. त्यामुळे इराणने आजपर्यंत सावधगिरीचे धोरण वापरून इस्रायलाला ही सबब मिळू नये, असा प्रयत्न केला होता. आता इराणने या भूमिकेत बदल करण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्या दृष्टीने एकूणच मध्य पूर्वेचा इतिहास आणि भौगोलिक सामरिक परिस्थितीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
जगाची जेमतेम तीन टक्के लोकसंख्या मध्य पूर्वेमध्ये आहे; परंतु ५६ टक्के खनिज तेलसाठा या प्रदेशात आहे. मध्य पूर्वेने तेलाचे भाव वाढवले की, संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होतो. खेरीज हा प्रदेश भौगोलिकदृष्ट्या मध्य पूर्व युरोप आणि आशिया या समुद्री दळणवळणाच्या मार्गावर महत्त्वाचा अंकुश ठेवून आहे. या कारणांमुळे जगातील सर्व महासत्ता मध्य पूर्वेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न सतत करत राहिल्या आहेत. त्यातच मध्यपूर्वेवर इस्लामी जगाचे नेतृत्व करण्याच्या शर्यतीत सौदी अरेबिया आणि इराण हे दोन मुख्य मोहरे आहेत. पॅलेस्टिनीयन लोकांना इराणचे समर्थन मिळण्याचे कारण म्हणजे एकूणच इस्लामी जगताचे नेतृत्व आपल्या हाती ठेवण्याचा इराणचा प्रयत्न आहे.
मध्य पूर्वेतील त्यांची धोरणे याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. अगदी १९८० च्या दशकापर्यंत इराण आणि सौदी अरेबिया हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या गोटात होते; परंतु १९७९ च्या क्रांतीनंतर इराणमध्ये अमेरिकाविरोधी शासन अस्तित्वात आले. त्यानंतर आपल्या देशाप्रमाणेच इतर देशांमध्येही अमेरिकेविरोधात क्रांती करण्याचा प्रयत्न इराणने चालवला आहे; परंतु गेली अनेक दशके प्रयत्न करूनही इराणला त्यात म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे इराण हा शियापंथीय देश आहे आणि उरलेले ८० टक्के इस्लामी जगत सुन्नी पंथाचा अवलंब करते. हा शिया-सुन्नी वाद गेली हजार वर्षे सुरू आहे. पाकिस्तानसारख्या देशात तर शियापंथीय लोकांना मुस्लीमही मानले जात नाही.
अशा प्रकारे खोलवर रुजलेल्या या कारणांमुळे इस्लामी जगताचे नेतृत्व करणे इराणसाठी मृगजळच आहे. पण दुर्दैवाने इस्लामी मुल्ला-मौलवींना या वास्तवाचे भान नाही. म्हणूनच गेल्या अनेक वर्षांपासून इराणची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. वर्षभरापूर्वी इराणमध्ये महिलांना हिजाबची सक्ती करण्यावरून मोठ्या प्रमाणात जनक्षोभ उसळला होता. इराणच्या सरकारने बलप्रयोग करून हा उठाव चिरडून टाकला. एक प्रकारे इस्रायलने इराणी दूतावासावर केलेल्या हल्ल्याचे भांडवल करून इराणचे मुल्ला-मौलवी सत्तेवरील आपली पकड घट्ट करू इच्छित आहेत. या युद्धाची व्याप्ती वाढते की मर्यादित राहते हे अमेरिकेच्या धोरणावर अवलंबून असणार आहे. सध्या अमेरिका युक्रेनमध्ये रशियाविरोधी युद्धात गुंतलेली आहे. त्यातच इस्रायलच्या गाझा पट्टीतील नरसंहारामुळे अमेरिकेतील बऱ्यापैकी जनमत इस्रायलच्या विरोधात गेले आहे. अशा परिस्थितीत इस्रायलने युद्धाची व्याप्ती वाढवून प्रत्यक्ष इराणवर हल्ले केले तर त्याचे समर्थन करणे अमेरिकेला कठीण जाईल. अमेरिकेच्या संपूर्ण पाठिंब्याशिवाय इस्रायल अशी पावले उचलू शकत नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे धोरण काय असेल, यावर मध्य पूर्वेतील शांतता अवलंबून आहे.
इस्रायल-इराणमधील संघर्ष अशा प्रकारे वाढल्याचा भारतावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. इस्लामी जगात आपण इराणशी नेहमीच चांगले संबंध ठेवले आहेत. इराणद्वारे पाकिस्तानवर एक प्रकारे दबाव आणला जातो आणि त्यामुळे भारताविरुद्ध पाकिस्तानच्या कारवाया गेल्या काही वर्षांमध्ये कमी झाल्या आहेत. त्यातच महिनाभरापूर्वी इराण आणि पाकिस्तानने एकमेकांच्या प्रदेशावर हवाई हल्ले केले होते. त्यात आपण इराणच्या बाजूने समर्थनास उतरलो होतो. इस्रायलशी असलेले आपले चांगले संबंध आणि मैत्री गेल्या अनेक दशकांपासून सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे इराण आणि इस्रायलमध्ये उघड युद्ध सुरू झाल्यास भारतीय परराष्ट्र धोरणाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
सध्याच्या जागतिक सत्तासंतुलनात इराण, रशिया आणि चीन एका बाजूला, तर अमेरिका, युरोपीय देश आणि मध्य पूर्वेत सौदी अरेबिया आणि इजिप्त अशी विभागणी झाली आहे. या आधीदेखील सीरियामधील इराणच्या हस्तक्षेपाला रशिया आणि चीन या दोघांचेही पाठबळ होते; परंतु आज रशिया युक्रेनच्या युद्धात पूर्ण गुंतला असल्यामुळे इराणच्या मदतीस येऊ शकत नाही. चीनने मात्र या सर्व संघर्षात नेहमीच सावधगिरीची भूमिका घेतली आहे. चीनकडून इराणला केवळ राजकीय पाठिंबा दर्शवला जातो पण, प्रत्यक्षात चिनी सैन्य किंवा शस्त्रास्त्रे इराणला गेल्याचे ऐकिवात नाही. अर्थातच याचे कारण म्हणजे चीनची लष्करी शक्ती अमेरिका आणि रशियाच्या तुलनेत कमी आहे. चिनी नौदल हिंद महासागरातही वर्चस्व प्रस्थापित करू शकलेले नाही. त्यामुळे चीनने हात दाखवून अवलक्षण करून घेण्यापेक्षा मध्य पूर्वेच्या पेचप्रसंगापासून दूर राहणेच पसंत केले आहे.
मध्य पूर्वेमध्ये युद्धाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता कमी असली तरी समुद्रमार्गी व्यापारावर विपरीत परिणाम होत आहे. आंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गही मध्य पूर्वेवरून जातात. त्यामुळे आता हवाई सेवांना दूरचा फेरा घेऊन जावे लागत आहे. अशा प्रकारे मध्य पूर्वेतील या अशांततेचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहे.