मुंबई ग्राहक पंचायत: अभय दातार
अर्जदाराला दिलेल्या कर्जापोटी त्याच्याकडून घेतलेली त्याच्या घराची मूळ कागदपत्रे नीट सांभाळून ठेवली नाहीत, म्हणून राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने आयसीआयसीआय बँकेला जबर दंड ठोठावला आणि मूळ कागदपत्रे गहाळ झाल्याने कर्जदारास बँकेने नवीन कागदपत्रे आपल्या खर्चाने बनवून द्यावीत असा आदेश दिला. हे कसे झाले त्याबद्दल एक लेख १५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी याच ‘प्रहार’ दैनिकात तुम्ही वाचला असेलच. तशाच प्रकारचा आदेश देशातील सर्वात मोठ्या स्टेट बँकेला देण्याची वेळ राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगावर अलीकडे आली. नुकसानभरपाई म्हणून तब्बल रु.२५ लाख कर्जदाराला द्यावेत असा आदेश देताना राष्ट्रीय आयोगाने बँकेच्या हलगर्जीपणाचे वाभाडे काढले.
मूळ घटना घडली पश्चिम बंगालमधील मिदनापूर शहरात. एका व्यावसायिकाला अन्नावर प्रक्रिया करणारा छोटा प्रकल्प उभारायचा होता. खादी ग्रामोद्योग मंडळाने प्रायोजित केलेली आणि भारत सरकारने खासकरून लघू उद्योगांसाठी मंजूर केलेली एक विशिष्ट कर्ज योजना होती. ही योजना ठरावीक काळासाठी लागू होती. त्या अंतर्गत या व्यावसायिकाला हे कर्ज पाहिजे होते. बँकेने काही कागदपत्रे मागितली, तसेच कर्जाची सुरक्षितता म्हणून काही तारणही मागितले.
सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर बँकेने दोन हमीदार आवश्यक आहेत म्हणून सांगितले आणि त्यांच्या मालमत्तेची गहाणखते घेतली. मात्र सदर व्यावसायिकाने आवश्यक त्या सर्व गोष्टींची पूर्तता केल्यानंतर आणि सतत पाठपुरावा केल्यानंतरही बँकेने कर्ज वितरीत केले नाही व न देण्याचे कारणही सांगितले नाही. या सगळ्यात जवळजवळ तीन वर्षे गेली. यामुळे त्या व्यावसायिकाला खूप मनस्ताप झालाच, शिवाय प्रकल्प वेळेत सुरू करता न आल्याने आपले सुमारे अठ्ठ्याहत्तर लाखांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप त्याने बँकेवर केला. जेव्हा एखाद्या प्रकल्पासाठी बँक कर्ज देते तेव्हा ती तो प्रकल्प कितपत व्यवहार्य आहे त्याचे गुणांकन करून घेते. या प्रकल्पासाठी बँकेने हेच केले. गंमत म्हणजे या अठ्ठ्याहत्तर लाखांत बँकेच्या पॅनेलवर या कामासाठी नेमलेल्या एका चार्टर्ड अकाऊंटंटने अंदाजित केलेली सुमारे बहात्तर लाख रुपयांची संभाव्य व्यावसायिक मिळकत होती. सदर व्यावसायिकाने नुकसानभरपाईपोटी राज्य आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.
स्टेट बँकेने कर्जाच्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही केली नाहीच, शिवाय तब्बल तीन वर्षे कर्ज का वितरीत केले जात नाहीये तेही तक्रारदारास सांगितले नाही, ही सेवेतील त्रुटी आहे असे त्याने आयोगाच्या निदर्शनास आणले. तक्रारदाराची जी काही कागदपत्रे व गहाणखते बँकेने घेतली होती, ती परत केली नाहीतच, शिवाय आधी जेव्हा हे प्रकरण राज्य आयोगापुढे आले तेव्हा तिथेही ती सादर केली नाहीत, याची गंभीर दखल राज्य आयोगाने घेतली. ही ग्राहक सेवेतील अक्षम्य त्रुटी आहे असे नमूद करून राज्य आयोगाने बँकेला तक्रारदारास ५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचाही आदेश दिला.
साहजिकच या निर्णयाविरोधात बँकेने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे अपील दाखल केले आणि ‘कर्जाच्या अर्जावर प्रक्रिया न करणे ही सेवेतील त्रुटी होऊ शकत नाही’ अशी भूमिका घेतली. राष्ट्रीय आयोगापुढे प्रतिवाद करताना तक्रारदाराच्या वकिलांनी निदर्शनास आणले की, बँकेकडून मूळ कागदपत्रे गहाळ झाली आहेत आणि तिच्या व्यवस्थापकांनी राज्य आयोगापुढे शपथेवर खोटी विधाने केली आहेत. कोणतीही बँक ही तिला सादर केल्या गेलेल्या कागदपत्रांची रक्षक (कस्टोडियन) असते आणि ती कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याची संपूर्ण जबाबदारी बँकेवर असते. बँकेने राज्य आयोगापुढे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले की, ‘सगळी कागदपत्रे तक्रारदारास परत केली गेली, मात्र त्याबद्दल पावती घेतली नाही.’
समोर असलेले पुरावे आणि वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन राष्ट्रीय आयोगाने बँकेने केलेल्या बचावात अनेक त्रुटी असल्याचे नमूद केले. एकीकडे ‘कोणतेही मूळ कागदपत्र मिळाले नाहीत’ असे बँक सांगते आणि दुसरीकडे तिचेच व्यवस्थापक ‘सगळी कागदपत्रे तक्रारदारास परत केली’ असे म्हणतात ही फार मोठी विसंगती आहे याची नोंदही आयोगाने घेतली. याशिवाय आयोगाने असे लक्षात आणून दिले की, या तक्रारदारास कर्ज तत्त्वत: मंजूर केले असल्याचे बँकेने कळवले; पण त्यानंतर सदर सरकारी कर्ज योजनेचा मर्यादित कालावधी लक्षात घेता पुढील सोपस्कार वेळेत पूर्ण करणे अपेक्षित होते, जे बँकेने केले नाहीत. त्यामुळे हा सगळा प्रकार म्हणजे सेवेतील त्रुटीच आहे असेच आयोगाने अधोरेखित केले. मात्र राज्य आयोगाने बँकेला जी रु. ५० लाख नुकसानभरपाई तक्रारदारास देण्याचा आदेश दिला होता, ती रक्कम अंतिम निर्णय देताना राष्ट्रीय आयोगाने रु. ५० लाखांवरून रु.२५ लाखांवर आणली; परंतु त्याचबरोबर बँकेस अशीही अट घातली की, ही नुकसानभरपाई बँकेने तक्रारदारास दोन महिन्यांच्या आत दिली पाहिजे; ती तशी दिली नाही, तर नुकसानभरपाईची रक्कम दुप्पट म्हणजे ५० लाख होईल. त्याच जोडीला राष्ट्रीय आयोगाने दंडापोटी बँकेने सदर रकमेवर द्यायच्या व्याजाचा दर १० टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर नेला.
आयसीआयसीआय बँकेच्या उदाहरणावरून स्टेट बँकेने काही बोध घेतला नसावा; पण या प्रकरणावरून आपण सजग ग्राहक या नात्याने काहीतरी शिकायला हवे, नाही का? केवळ कर्ज घेण्यासाठी म्हणूनच नव्हे, तर इतरही बाबतीत आपण बँकेने सांगितल्यामुळे काही कागदपत्रे बँकेला देणार असू किंवा काही वस्तू तारण म्हणून ठेवणार असू, तर सर्व कागदपत्रांची एक प्रत आपल्याकडे असायला हवी. वस्तूंचा तपशील ठेवायला हवा. या गोष्टी बँकेकडे सुपूर्द करताना आपण हे सर्व का करत आहोत, त्याचे एक छोटेसे पत्र बँकेला द्यावे आणि या पत्राच्या प्रतीवर बँकेकडून सही शिक्क्यानिशी पोहोचपावती घ्यावी. म्हणजे भविष्यात कोणतीही तक्रार उद्भवली, तर पुरावा म्हणून आपल्याला ते दाखवता येईल.
mgpshikshan@gmail.com