झोपडपट्टी सुधार कंत्राटासाठी गोळीबार, अशी घटना घडल्यावर तरी मंत्रालयातील प्रशासन जागे व्हायला पाहिजे होते, पण झोपडपट्टी आणि अतिक्रमणे हा सरकारच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय नाही किंवा कोणाचेही सरकार सत्तेवर असले तरी त्याला त्याचे गांभीर्य नाही हे सातत्याने अनुभवायला येत आहे.
सर्वच राजकीय पक्ष झोपडपट्टी आणि अतिक्रमणे या विषयाकडे व्होट बँक म्हणून बघत असतात म्हणून रस्त्यावरील अतिक्रमणे आणि बेकायदा झोपडपट्ट्यांचा मुंबईला पडलेला अजस्त्र विळखा कोणी हटवायला तयार नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची धामधूम राज्यात चालू आहे. पहिल्या टप्प्याचे शुक्रवारी मतदान झाले. मुंबई महानगरात व परिसरात २० मे रोजी मतदान आहे. पण या महानगरात साठ-पासष्ट लाख लोक झोपडपट्टीत वास्तव्य करीत असताना त्यांच्या प्रश्नावर कोणी बोलत नाही. कोणी हौसेने किंवा मजा म्हणून झोपडपट्टीत राहात नाही. ठिकठिकाणी झोपडपट्टी सम्राट आहेत, त्यांना पोलीस, प्रशासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे संरक्षण असल्याशिवाय झोपडपट्ट्या वसत नाहीत किंवा विस्तारीत होत नाहीत. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून वीज, पाणी, रस्ते, स्वच्छतागृहे सर्वत्र दिलेली असली तरी त्याची जाणीव तेथील रहिवाशांना आहे का, असा प्रश्न पडतो. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला चाळीस हजार झोपड्यांचा विळखा कित्येक वर्षे पडलेला आहे. केंद्रात व राज्यात विविध पक्षांची अनेक सरकारने आली. मुंबई महापालिकेचे आणि मुंबईचे अनेक आयुक्त व पोलीस आयुक्त बदलले. मुख्यमंत्री किंवा मुख्य सचिव कितीही बदलले तरी झोपडपट्टीमुक्त मुंबई का होत नाही या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.
आज मुंबईत एसआरए सुरू होऊन तीन दशके तरी लोटली. मुंबईत झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर आज शेकडो बहुमजली टॉवर्स उभे राहिलेले दिसतात. एसआरए मिळविण्यासाठी राजकारणी व बांधकाम विकासक व कंत्राटदार यांच्यात जीवघेणी स्पर्धा असते. कारण त्यात कमाई प्रचंड असते. एसआरए हे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेले आहे हे सर्वांना चांगले ठाऊक आहे. पण भ्रष्टाचारमुक्त एसआरए राबविण्यासाठी कोणी पुढाकार घेत नाही. झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या माध्यमातून दरवर्षी चारशे कोटी रुपयांची कंत्राटे दिली जातात. झोपडपट्टीत विविध सुविधा देण्याच्या कामांचा त्यात समावेश असतो. प्रत्यक्षात किती कामे होतात हा एक अभ्यासाचा विषय आहे. जसे पावसाळ्यात रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याच्या कामात वर्षानुवर्षे मोठा भ्रष्टाचार होतो तसेच झोपडपट्टी सुधार कंत्राटांच्या कामातही मोठा घोटाळा होतो. पण त्यावर उघडपणे चर्चा होत नाही.
विधिमंडळात तर एसआरए आणि झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या कामकाजावर कित्येक वर्षांत चर्चा झालेली नाही. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील महामंडळाच्या वार्षिक कामाचे अहवाल विधिमंडळाला सादर होत असतात. तीन-चार दशकांपूर्वी अशा अहवालावर विधिमंडळात तासनतास चर्चा होत असे. महामंडळाच्या कारभारावर सरकार व लोकप्रतिनिधींचा अंकुश असे. पण आता केवळ राजकारण, आरोप-प्रत्यारोप, उखाळ्या-पाखाळ्या, विरोधी पक्षाच्या आमदारांची तोडफोड यातच महाराष्ट्राचे सत्ताकारण गुंतले असल्याने मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर चर्चा करायला, प्रश्न विचाराला कोणाला फारसा रस उरलेला दिसत नाही. त्यामुळेच आपल्याला कोणी जाब विचारणारे नाही, अशी भावना महामंडळातील नोकरशहांमध्ये प्रबळ होऊ लागली आहे व त्यातूनच भ्रष्टाचार वाढत आहे.
माजी मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले हे शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री होते. त्याच वेळी प्रभाकर कुंटे हे गृहनिर्माण राज्यमंत्री होते. अंतुले व कुंटे यांना मुंबईच्या प्रश्नांची चांगली जाण होती व अवाढव्य झोपडपट्ट्यांचे गांभीर्य यांना कळून चुकले होते. १९७६ मध्ये मुंबईत झोपडपट्ट्यांमध्ये जनगणना झाली. तेव्हा मुंबईत अठरा लाख लोक झोपडपट्टीत राहात होते. जनगणनेनंतर नवीन झोपड्या मुंबईत होऊ द्यायच्या नाहीत, असे ठरविण्यात आले. मुंबईत कोणत्याही भागात झोपडपट्टी वाढली तर तेथील वॉर्ड ऑफिसर व पोलीस निरीक्षक यांना जबाबदार धरले जाईल, असेही एका माजी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. पण त्या घोषणा हवेतच विरल्या.
आता राजकीय पक्षांना जातीनिहाय जनगणनेत जास्त रस आहे, त्यावरून त्यांना व्होट बँक समजते व आरक्षणासारखे विषय ताणून धरता येतात. देशात कोणत्याही शहरापेक्षा मुंबईतील झोपडपट्टीचा प्रश्न गहन आहे. झोपडपट्टी हे व्होट बँक व अनेकांच्या उत्पन्नाचे साधन असल्याने ती कधी कमी होत नाही हे वास्तव आहे. रेल्वे मार्गालगतच्या झोपड्या हटवायला किती त्रास होतो हे रेल्वे प्रशासनाला चांगले ठाऊक आहे. झोपडपट्टीमुक्त मुंबई हा विषय कोणत्याच राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर नाही ही शोकांतिका आहे.
मुंबईतील झोपडपट्टीत नेमके किती लोक राहतात, त्यात मराठी किती व अमराठी किती, कोणत्या राज्यातून किती लोकांचे वास्तव्य झोपडपट्टीत आहे, त्यात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले किती लोक आहेत, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मुलांचे भवितव्य काय, त्यांना स्वच्छ, सुंदर व सुरक्षित आयुष्य जगायला मिळावे ही कोणाचीच जबाबदारी नाही का? आजवर किती एसआरए योजना पूर्ण झाल्या, किती झोपड्या हटवल्या, तेथील किती लोकांना मोफत घरे दिली व किती लोक त्या मोफत घरांमध्ये राहतात, किती लोकांनी त्यांना मिळालेली मोफत घरे दुसऱ्याला विकली याची आकडेवारी सरकारने प्रसिद्ध करावी. शेवटी करदात्यांच्या पैशातून झोपडपट्टीवासीयांना सुविधा व सुखसोयी व त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. एकीकडे उत्तुंग टॉवर्सनी मुंबई सजलेली दिसत असली तरी तरी दुसरीकडे अक्राळ-विक्राळ बेकायदा झोपडपट्ट्यांचा विळखा वाढतच आहे.