केंद्र सरकारने इंधनावरील करात कपात केल्यावर राज्यातील महाआघाडी सरकार उदार झाले आणि व्हॅटमध्ये कपात केल्याचे जाहीर करून राज्यातील जनतेला आम्ही दिलासा देत आहोत, असा आव आणला. राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून सतत केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष चालू आहे. खरे म्हणजे महाआघाडी सरकारचे शिल्पकार शरद पवार यांना केंद्रात मंत्री म्हणून काम केल्याचा मोठा अनुभव आहे. मग ठाकरे सरकार व मोदी सरकार यांच्यात वारंवार कटुता का निर्माण होते? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे ठाकरे सरकारविषयी एक शब्दही बोलत नाहीत. कोविड काळात केंद्राची जास्तीत जास्त मदत महाराष्ट्राला मिळत होती. मुख्यमंत्री व त्यांचे सहकारी कसेही उद्दामपणे बोलले तरी मोदी सरकारने त्याचा वचपा काढण्याचा प्रयत्न केला नाही. जीएसटीपासून ते पेट्रोल-डिझेलवरील कर आकारणीवरून ठाकरे सरकार सतत केंद्राला दोषी ठरवत आहे. महागाईचे खापर केंद्रावर मारण्यात आघाडीच्या तीनही पक्षांत सतत स्पर्धा चालू आहे.
ठाकरे सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण केंद्राने महाराष्ट्राला कधीही दुय्यम वागणूक दिलेली नाही. मोदी-शहांच्या मनाचा मोठेपणा हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. पण भाजपद्वेषाने पछाडलेल्या महाआघाडीने सतत केंद्रावर हल्लाबोल चालू ठेवला आहे. राज्यातील बारा कोटी जनतेचे हित बघण्यापेक्षा मोदी सरकारवर टीका करणे, यालाच ठाकरे सरकार महत्त्व देत आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने पेट्रोलवरील व्हॅट २ रुपये ८ पैसे व डिझेलवरील व्हॅट १ रुपया चव्वेचाळीस पैशांनी कमी केला, अशा बातम्यांचे मथळे झळकले. वृत्तवाहिन्यांवर तर महाविकास आघाडीने केवढा मोठा तीर मारला, अशा थाटात बातम्या सजवून सांगितल्या गेल्या. जेव्हा लोक आपल्या दुचाकी व चारचाकी घेऊन पेट्रोल पंपावर गेले, तेव्हा त्यांचा चक्क भ्रमनिरास झाला. फार मोठा दिलासा दिला, असा महाविकास आघाडी सरकारने आव आणला. पण प्रत्यक्षात व्हॅटमध्ये किंचित कपात केली आहे, असे पेट्रोल-डिझेल गाडीत भरल्यानंतर बील हाती आल्यावर लक्षात येते. ठाकरे सरकारने राज्यातील जनतेला आपण मोठा दिलासा देतो आहोत, असा नुसता फुगा फुगवला. प्रत्यक्षात या सरकारने जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.
व्हॅटची आकारणी करताना ती टक्केवारीत होते. मग कपात करताना रुपयात का? इथेच खरी गोम आहे. पेट्रोलसाठी २ रुपये ८ पैसे व डिझेलसाठी १ रुपया ४४ पैसे अशी धेडगुजरी कपात का केली? जी व्हॅटकपात केली त्याचे निकष काय आहेत, हे जनतेला का नाही सांगितले? राऊंड फिगरमध्ये कपात करायला कोणती अडचण होती? केंद्र सरकारकडून जो अबकारी कर आकारला जातो, तो प्रतिलिटर असतो, टक्केवारीत नसतो. म्हणून दिवाळीच्या सुमारास नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये केंद्राने कपात केली ती प्रतिलिटर केली. महाराष्ट्रात मुंबई, नवी मुंबई व ठाणे येथे पेट्रोलवर व्हॅट २६ टक्के आहे, तर राज्यात अन्यत्र तो २५ टक्के आहे. तसेच डिझेलवर व्हॅट २४ आणि २१ टक्के आहे तसेच पेट्रोलवर सेस १०.१२ रुपये, तर डिझेलवर ३ रुपये आहे. राज्याने व्हॅटची टक्केवारी कमी केली नाही तसेच सेसही कमी केला नाही. त्यामुळे व्हॅटकपात केल्याचा सरकारने जरी ढोल बडवला तरी लोकांना त्याचा काहीच लाभ झालेला दिसत नाही. पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर मुंबईत १११ रु. ३५ पैसे, पुण्यात ११० रु. ९५ पैसे, नागपुरात १११ रु. ४१ पैसे होते. डिझेलचे दर प्रतिलिटर मुंबईत ९७ रु. २८ पैसे, पुण्यात ९५ रु. ४४ पैसे व नागपुरात ९५ रु. ९५ पैसे होते.
राज्याने व्हॅटकपात केल्यावर राज्याला वर्षाला अडीच हजार कोटींचा तिजोरीवर बोजा पडणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले, मग जनतेला त्याचा प्रत्यक्ष का लाभ मिळत नाही? सर्वाधिक व्हॅट व सर्वाधिक काळ लावून याच सरकारने जनतेकडून वसुली जबरदस्त केली व तिजोरी भरली तेव्हा जनतेला आपण वेठीला धरतो आहोत, याचे या सरकारला भान राहिले नाही. अन्य राज्यांनी पेट्रोल व डिझेलच्या करात सात ते दहा रुपये कपात केली. त्या तुलनेने दीड-दोन रुपये व्हॅट कमी करणे, ही ठाकरे सरकारने राज्यातील जनतेची क्रूर थट्टा केली आहे, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलेली प्रतििक्रया बोलकी आहेच, पण जनतेच्या भावना प्रकट करणारी आहे.
केंद्र सरकारने दोन वेळा इंधनावरील करात कपात केली. यापूर्वी दिवाळीच्या तोंडावर केली होती. नंतर स्वत: पंतप्रधानांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत इंधनावरील राज्यातील कर कमी करावेत व जनतेला दिलासा द्यावा, असे आवाहन केले होते. पण मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी त्याबद्दल केंद्रालाच दोष देणारे भाष्य केले होते. सर्व भाजपशासित राज्यांनी इंधनावरील करात मोठी कपात केल्यावरही ठाकरे सरकार हाताची घडी घालून बसले होते. केंद्राने करकपात करून दोन लाख वीस हजार कोटींचा आर्थिक भार घेतला असताना राज्य सरकारने व्हॅटमध्ये केलेली कपात ही जनतेची क्रूर थट्टा आहे.