जव्हार ग्रामीण (वार्ताहर) : पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील आदिवासी ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अंत्यत हलाखीचे जीवन जगत असलेल्या हजारो कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखाली असूनही अनेक शासकीय योजनांपासून ही कुटुंबे वंचित आहेत. १५ वर्षांपूर्वीच्या सर्वेक्षण यादीनुसार दारिद्र्य रेषेखालील यादीत नावे नसल्याने शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ या कुटुंबांपासून आजही दूरच आहेत. तसेच, या यादीतील काही कुटुंबे आज सधन झाली असूनही ती शासनाच्या योजनांचा लाभ घेत आहेत, अशीही माहिती समोर आली आहे.
शासनाकडून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे सर्वेक्षण सन २००७ मध्ये करण्यात आले होते. यावेळी पालघर जिल्ह्यातील सर्वाधिक आदिवासी व ग्रामीण लोकवस्ती असलेल्या वाडा, जव्हार, विक्रमगड, मोखाडा या चार तालुक्यांमध्ये ६५ हजारांहून अधिक कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखालील यादीत होते. गेल्या १५ वर्षांत या ६५ हजार कुटुंबांमधील अनेक कुटुंबे सधन झाली आहेत. अनेकांकडे दुचाकी, चारचाकी वाहने आली आहेत. तसेच, काही कुटुंबातील सदस्य शासकीय नोकरीत आहेत. असे असतानाही या कुटुंब प्रमुखाचे नाव दारिद्र्य रेषेखालील यादीत समाविष्ट असल्याने या कुटुंबाला शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ मिळत आहे.
दुसरीकडे, गेल्या १५ वर्षांत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची विभागणी होऊन नव्याने कुटुंबे निर्माण झाली आहेत. यामधील अनेक कुटुंबे अत्यंत हालाखीचे जीवन जगत आहेत. या कुटुंबातील सदस्याचे नाव दारिद्र्य रेषेखालील यादीत समाविष्ट नसल्याने या कुटुंबातील सदस्यांना शासनाच्या अनेक योजनांपासून वंचित रहावे लागले आहे. दरम्यान, पालघर जिल्ह्यात हलाखीचे जीवन जगणारे व दारिद्र्य रेषेखालील यादीत नाव नसलेल्या कुटुंबांची संख्या १५ हजाराहून अधिक असल्याचे बोलले जात आहे.
जव्हार तालुक्यात वास्तव्य असलेल्या सुमारे एक लाख ४० हजार कुटुंब सदस्य हे दारिद्र्य रेषा व प्राधान्य कुटुंबाच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत आहेत. या यादीत अनेक सधन कुटुंबांचा समावेश आहे. ही सधन कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना मिळणाऱ्या शासकीय मदतीचा लाभ राजरोसपणे घेत असल्याचेही दिसून येत आहे.
अशी आहे आकडेवारी
जव्हार तालुक्यात ३१,३२८ शिधापत्रिकाधारक असून यामध्ये १ लाख ४० हजार कुटुंब सदस्यांचा समावेश आहे. तालुक्यात १२०२ शुभ्र शिधापत्रिकाधारक असून यामध्ये ५,९०८ कुटुंबीय सदस्यांचा समावेश आहे. दारिद्र्य रेषेखालील यादीत नाव नसल्याने येथील अत्यंत हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या ३,७२८ कुटुंबीयांचे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट न झाल्याने त्यांना शासनाच्या मोफत योजनांचा लाभ मिळत नाही.