ठाणे : जुन्या ठाण्यातील सुमारे १३९८ इमारतींच्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर असलेली शेती नोंद फेरफार प्रक्रिया सुरू झाल्याने गायब होणार असल्याने नौपाडा, पाचपाखाडी, चेंदणी, उथळसर, खोपट आणि कोपरी भागातील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्रिमिती डेव्हलपर्सचे स्वप्नील मराठे यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. नौपाडा, पाचपाखाडी, कोपरी, चेंदणी, उथळसर, खोपट या भागात ग्रामपंचायतींच्या कार्यकाळात इमारती उभारण्यात आल्या आहेत.
या इमारती आता ४५ हून अधिक वर्षे जुन्या झाल्या असून आजमितीला त्या धोकादायक बनल्या आहेत. यापैकी अनेक इमारती रिकाम्या करून त्यातील काही इमारतींचे बांधकाम पालिकेने पाडले. या इमारतींमधील अनेक रहिवाशी इतरत्र भाड्याने राहत आहेत. काही रहिवाशी एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील योजनेतील इमारतीत राहत आहेत. राज्य शासनाने नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली जाहीर केली होती. त्यातील काही नियमांमुळे जुन्या ठाण्यातील इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळे निर्माण झाले होते. ही बाब लक्षात येताच राज्य शासनाने नियमावलीत बदल केले आणि त्यामुळे इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती त्रिमिती डेव्हलपर्सचे स्वप्नील मराठे यांनी दिली.
अनेक इमारतींच्या रहिवाशांनी विकासकाची निवड करून त्यांना इमारतीच्या पुनर्विकासाचे काम दिले. परंतु अशा काही सोसायटींच्या जमीन सातबारा उतारावर शेती नोंद असून त्याचे हस्तलिखित सातबारा उतारे होते. त्याची संगणकीय नोंद झालेली नव्हती. तसेच सातबारा फेरफार प्रक्रियेस बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांचे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव मंजूर होत नव्हते.
ठाण्याच्या नौपाडा भागातील आसावरी सोसायटीला अशाच समस्येला सामोरे जावे लागले. ही इमारत पाच ते सहा वर्षांपूर्वी धोकादायक झाली. पालिकेच्या नोटिशीनंतर रहिवाशांनी इमारतीतील घरे रिकामी केली. हे रहिवाशी इतरत्र भाड्याने वास्तव्य करीत आहेत. सोसायटीच्या नावे मालमत्ता पत्रक नव्हते. सातबारा उतारा ऑनलाइन नोंदणी नव्हती आणि फेरफार प्रक्रिया बंद होती. यामुळे इमारतीचा पुनर्विकास रखडला होता. सोसायटीचे सदस्य आणि त्रिमिती डेव्हलपर्सचे स्वप्निल मराठे, देवदत्त जोशी यांनी ही बाब तहसील कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन त्यासाठी पाठपुरावा केला.
त्यास मान्यता मिळाल्याने इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती या इमारतीतील रहिवाशी महेंद्र विसारिया आणि पंकज म्हात्रे यांनी दिली. राज्य शासनाने सातबारा उताऱ्याची ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया काही वर्षांपूर्वी सुरू केली. या सातबाऱ्यांची नोंदणी होणे आवश्यक होते. परंतु नौपाडा, पाचपखाडी, कोपरी आणि चेंदणी या भागांना ऑनलाइन प्रक्रियेतून वगळण्यात आले होते.
त्यामुळे त्यांची नोंदणी झालेली नव्हती. त्यामध्ये आसावरी सोसायटीचाही समावेश होता. या सोसायटीच्या सातबारा उताऱ्याची ऑनलाइन नोंद करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन तसेच तहसील कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू होता. तसेच ही बाब राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनीही व्यक्तिश: लक्ष घालून पाठपुरावा केला. दीड ते दोन वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर आता तहसील कार्यालयाने पाठविलेल्या प्रस्तावास जमाबंदी आयुक्तांनी मान्यता दिल्याने ऑनलाइन सातबारा नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
या निर्णयाचा फायदा आसावरी सोसायटीबरोबरच १३९८ इमारतींना होणार आहे, अशी माहिती त्रिमिती डेव्हलपर्सचे स्वप्निल मराठे यांनी दिली. शेती नोंद असलेल्या उताऱ्यामध्ये बदल करून ती बिगरशेती करण्याचे अधिकार तहसील कार्यालयाला असल्यामुळे तसा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्तांकडे पाठविला होता. त्यास त्यांनी मान्यता दिल्याने या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती तहसीलदार युवराज बांगर यांनी दिली आहे.