मुंबई : एसटीच्या संपाबाबतची सुनावणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा पुढे ढकलली आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी आता जानेवारीला होणार आहे. या प्रकरणात त्रिसदस्यीय समितीने आपला अहवाल सादर केल्याची माहितीही समोर आली आहे. आजपर्यंत ५७ एसटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती एसटी कर्मचाऱ्यांकडून लढणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला ५० दिवस उलटून गेल्यानंतरही हा वाद मिटलेला नाही. त्यावर अनेक बैठका झाल्या, सरकारने ४१ टक्के पगारवाढ केली. मात्र तरीही अनेक कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे सरकारने कारवाई करत १० हजारांपेक्षाही जास्त कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केले आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत, तर २ हजारांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांवर सेवासमाप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.
सरकारने त्यांच्या प्रतीज्ञापत्रात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्याच असल्याची माहिती दिल्याचे गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाने नोटिसा काढण्यासही नकार दिला आहे. त्यामुळे ही सरकारला सर्वात मोठी चपराक आहे, अशी टीकाही सदावर्ते यांनी केली. आत्महत्येच्या बाबतीत सरकारचे वकील तांडव केल्यासारखे वागत होते, मात्र न्यायालायने त्यांना शब्द काढू दिला नाही. अनिल देशमुखांसाठी १२०० कोटी आणि कष्टकऱ्यांसाठी ३२५ कोटी जास्त कसे? असा प्रतिप्रश्नही सदावर्ते यांनी केला आहे.
याचवेळी औरंगाबाद बस स्थानकात एसटी कर्मचाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत शासनात विलीनीकरण झाल्याशिवाय संप मागे न घेण्यावर कर्मचारी ठाम आहेत. संप पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. कष्टकऱ्यांविरोधात कोणत्याही कडक कारवाईला न्यायलयाने परवानगी दिली नाही, अशी माहिती सदावर्ते यांनी दिली आहे. एसटी कर्मचारी विलीकरण घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत असेही त्यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले. दोन दिवसांपूर्वीच अजय गुजर आणि अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेत संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली, मात्र त्यानंतर काही भागातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी हा संघटनेचा संप नाही, हा कर्मचाऱ्यांचा लढा आहे अशी भूमिका घेत विलीकरणाच्या मागणीवर ते ठाम राहिले आहेत.