- वेध; डॉ. अजिंक्य बोराडे
अन्न आणि औषध प्रशासनाने शाळांच्या परिसरात जास्त चरबी, ट्रान्स फॅट आणि साखर असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या विक्री, जाहिरात आणि प्रचारावर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय सार्वजनिक आरोग्य धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. दोन-तीन दशकांनंतरचा निरोगी समाज घडवण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पहिलं पाऊल आहे. विद्यार्थ्यांच्या आहाराच्या सवयींमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
एके काळी भारतीय समाजासमोर कुपोषण हे सर्वात मोठे आव्हान होते. आजही अनेक भागांमध्ये ते कायम आहे; मात्र त्याच वेळी दुसऱ्या टोकाची समस्या वेगाने वाढत आहे. ती म्हणजे लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार आणि बालवयात दिसू लागलेले जीवनशैलीशी संबंधित आजार. या आजारांची बीजे बालपणातच रोवली जातात. चुकीचा आहार, व्यायामाचा अभाव, स्क्रीनसमोर घालवला जाणारा वाढता वेळ आणि फास्ट फूडची सवय यामुळे आजची मुले उद्याच्या आरोग्य संकटाकडे वाटचाल करत आहेत. शाळांच्या परिसरात ‘जंक फूड’ची दुकाने उभी राहणे ही आता इतकी सामान्य बाब झाली आहे, की अनेक मुलांचा दिवसच त्याशिवाय पूर्ण होत नाही. सकाळी शाळेत जाताना पॅकेज्ड स्नॅक्स, मधल्या सुट्टीत सॉफ्ट ड्रिंक, शाळा सुटल्यानंतर बर्गर किंवा पिझ्झा, घरी गेल्यावर पुन्हा चॉकलेट किंवा वेफर्स अशा पदार्थांचा अनेक विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन आहारामध्ये सर्रास समावेश पाहायला मिळतो. यामध्ये शरीराला आवश्यक पोषणमूल्यांपेक्षा साखर, मीठ आणि तेलाचे प्रमाण अनेक पटींनी जास्त असते. परिणामी, मुलांचे वजन वाढते, शारीरिक क्षमता कमी होते आणि अभ्यासावरही परिणाम होतो. जागतिक आरोग्य संघटना अनेक वर्षांपासून सांगत आहे, की मुलांमध्ये वाढणारा लठ्ठपणा हा येत्या काळातील सर्वात मोठ्या आरोग्यविषयक संकटांपैकी एक आहे. भारतातही ही समस्या महानगरांपासून लहान शहरांपर्यंत पोहोचली आहे. ग्रामीण भागातही प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ सहज उपलब्ध झाल्यामुळे परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. अशा वेळी महाराष्ट्राने घेतलेला निर्णय केवळ राज्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर इतर राज्यांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकतो. या निर्णयाचे श्रेय केवळ बंदीला नाही, तर त्यामागील विचाराला आहे.
शाळा ही केवळ शिक्षण देणारी संस्था नसते. ती मुलांचे व्यक्तिमत्त्व घडवते. तेथे स्वच्छतेचे, वेळेचे, शिस्तीचे, पर्यावरणाचे आणि आरोग्याचे संस्कार केले जातात. मग शाळेच्या प्रवेशद्वाराबाहेरच मुलांना आरोग्याला अपायकारक पदार्थ सहज उपलब्ध असतील, तर वर्गात शिकवले जाणारे पोषणशास्त्र कितपत प्रभावी ठरेल? एका हाताने आरोग्याचे धडे द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने मुलांना ‘जंक फूड’कडे ढकलायचे, ही विसंगती दूर करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता. अर्थात, बंदी हा अंतिम उपाय नाही. उलट, ती सुरुवात आहे. कोणत्याही सामाजिक बदलासाठी कायद्यापेक्षा मानसिकता महत्त्वाची असते. हेल्मेट सक्ती, सीटबेल्ट, तंबाखूबंदी किंवा प्लास्टिक बंदीचे अनुभव सांगतात की, फक्त आदेश काढून वर्तन बदलत नाही. त्यासाठी सातत्याने जनजागृती, कठोर अंमलबजावणी आणि सामाजिक सहभाग आवश्यक असतो. ‘जंक फूड’च्या बाबतीतही हेच तत्त्व लागू आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका पालकांची आहे. अनेकदा पालकच मुलांच्या प्रत्येक छोट्या यशानंतर पिझ्झा किंवा बर्गर खायला घेऊन जातात. घरात स्वयंपाक करण्याऐवजी ‘ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी’वर अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. मुलांच्या हट्टापुढे पालकही माघार घेतात. त्यामुळे मुलांच्या मनात ‘जंक फूड’ म्हणजे आनंद आणि घरचा आहार म्हणजे शिक्षा, अशी मानसिकता तयार होते. ही मानसिकता बदलल्याशिवाय केवळ शाळांभोवती बंदी घालून अपेक्षित परिणाम मिळणार नाही.
गेल्या दोन दशकांमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठेत आक्रमक प्रवेश केला. आकर्षक जाहिराती, कार्टून पात्रे, सेलिब्रिटींचा वापर, ‘सोशल मीडिया’वरील प्रचार आणि मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या विपणन तंत्रामुळे जंक फूडची ‘कूल’ आणि ‘आधुनिक’ अशी प्रतिमा तयार करण्यात आली. कंपन्यांचा व्यवसाय करणे चुकीचे नाही; परंतु मुलांच्या आरोग्याशी तडजोड करून नफा कमावणे स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही. त्यामुळे अशा उत्पादनांवरील जाहिरातींवर अधिक कठोर नियमांची गरज आहे. ‘एफडीए’ने मुख्याध्यापकांवर या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवली आहे; परंतु ही जबाबदारी केवळ शाळांची नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलीस, अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि शिक्षण विभागाने एकत्रितपणे निरीक्षण यंत्रणा उभी केली पाहिजे. शाळेपासून किती अंतरापर्यंत ‘जंक फूड’ विक्रीवर बंदी असेल, याची स्पष्ट व्याख्या झाली पाहिजे. उल्लंघन करणाऱ्यांवर तत्काळ दंड आणि परवान्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा, काही दिवसांमध्येच आदेशाचा प्रभाव कमी होईल. याबरोबरच एक सकारात्मक पर्याय उभा करणेही आवश्यक आहे. मुलांना ‘जंक फूड’ नको असेल, तर त्यांना पौष्टिक आणि चविष्ट पर्याय उपलब्ध करून द्यावे लागतील. शाळांच्या कँटीनमध्ये मोड आलेली कडधान्ये, फळे, ताक, लस्सी, रागी, ज्वारी, बाजरीपासून बनवलेले पदार्थ, भाजीपाला सँडविच, उपमा, पोहे, इडली, ढोकळा आदींना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. स्थानिक शेतकरी उत्पादक गट आणि महिला बचत गटांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले, तर आरोग्याबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
अलीकडे एक प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो - लोकांनी काय खावे, हे सरकारने ठरवावे का? हा प्रश्न योग्य आहे; परंतु येथे सरकार कोणाच्याही घरातील ताटात हस्तक्षेप करत नाही. ते फक्त शाळांच्या परिसरात मुलांना सहज उपलब्ध होणाऱ्या आरोग्याला अपायकारक पदार्थांवर निर्बंध आणत आहे. तंबाखू, सिगारेट किंवा मद्यविक्रीवर शाळांजवळ जशी बंदी असते, त्याच धर्तीवर मुलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे याकडे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा म्हणून नव्हे, तर सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक नियमन म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. आज जगभरात ‘फूड लिटरसी’ म्हणजे अन्नविषयक साक्षरतेवर भर दिला जात आहे. मुलांना केवळ गणित आणि विज्ञान शिकवून चालणार नाही, तर त्यांनी आपल्या ताटातील अन्नाचे महत्त्वही समजून घेतले पाहिजे. कोणत्या पदार्थात किती साखर आहे, ‘ट्रान्स फॅट’ म्हणजे काय, जास्त मिठाचे दुष्परिणाम कोणते, पॅकेजवरील पोषणमूल्ये कशी वाचायची याचे शिक्षण शालेय स्तरावरच दिले गेले पाहिजे. हा निर्णय त्या दिशेनेही एक पाऊल ठरू शकतो. या निर्णयाचा दीर्घकालीन आर्थिक परिणामही सकारात्मक असू शकतो. जीवनशैलीशी संबंधित आजारांवर उपचार करण्यासाठी कुटुंबांना लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. सरकारच्याही आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण येतो. मात्र, बालपणापासूनच निरोगी आहाराच्या सवयी निर्माण झाल्या, तर भविष्यात आरोग्य खर्च कमी होईल, उत्पादकता वाढेल आणि देशाला निरोगी कार्यबल मिळेल. त्यामुळे हा निर्णय खर्च नसून भविष्यातील गुंतवणूक आहे.
‘एफडीए’चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेला हा निर्णय धाडसी आहे. कारण अशा निर्णयांना नेहमीच काही व्यावसायिक हितसंबंधांचा विरोध असतो; परंतु प्रशासनाचे काम लोकप्रिय निर्णय घेणे नसून जनहिताचे निर्णय घेणे आहे. त्यामुळे या आदेशाचे स्वागत करतानाच त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी समाजानेही पुढाकार घेतला पाहिजे. आजची मुले उद्याचा भारत घडवणार आहेत. त्यांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे ही केवळ त्यांच्या पालकांची जबाबदारी नाही, तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. शाळेच्या गेटबाहेर उभा असलेला ‘जंक फूड’चा स्टॉल काढून त्या जागी फळांचा किंवा पौष्टिक खाद्यपदार्थांचा स्टॉल उभा राहिला, तर तो केवळ एका दुकानाचा बदल ठरणार नाही, तर समाजाच्या विचारातील बदल असेल. महाराष्ट्राने त्या बदलाची सुरुवात केली आहे. आता या निर्णयाला जनतेचा पाठिंबा, प्रशासनाची कठोर अंमलबजावणी आणि पालकांची सजग साथ मिळाली, तरच या निर्णयामागील उद्देश खऱ्या अर्थाने सफल होईल. निरोगी बालपण, निरोगी समाज आणि सक्षम राष्ट्र यांचा पाया अशाच छोट्या पण दूरगामी निर्णयांतून रचला जात असतो.
