महायुतीचा यशस्वी विस्तार

भागा वरखडे

राजकारणात मानसिक लढाई जिंकणारा पक्ष अनेकदा निवडणूकही जिंकतो. सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात ही मानसिक आघाडी महायुतीकडे आहे. विधान परिषदेच्या १७ पैकी १६ जागांवर विजय, विरोधी पक्षांमधून आलेल्या पाच जणांचे यश, शिवसेना आणि अजित पवार गटाचे यश आणि महाविकास आघाडीची सलग पिछेहाट या सर्व घटनांनी एकच संदेश दिला आहे तो म्हणजे जनादेशाची दिशा बदलली आहे.

नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत १७ पैकी १६ जागा जिंकून महायुतीने आपले संघटन, नेतृत्व आणि निवडणूक व्यवस्थापन किती प्रभावी आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले. भाजपने सर्वाधिक ११ जागा जिंकत महायुतीतील आपले नेतृत्व अधोरेखित केले. विधानसभा निवडणुकीनंतरही भाजपचा प्रभाव कमी झालेला नाही, उलट तो अधिक बळकट झाल्याचे या निकालांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने राज्यातील राजकीय केंद्रबिंदू म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. या विजयात आणखी एक महत्त्वाचा संदेश दडलेला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून महायुतीमध्ये दाखल झालेल्या पाचजणांना आमदारकी मिळाली. याचा अर्थ केवळ पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांवर मतदारांनी विश्वास ठेवला असे नाही, तर महायुतीचा राजकीय विस्तारही यशस्वी ठरला. विरोधी पक्षांमधील प्रभावी नेतृत्वाला आपल्या बाजूला खेचण्याचे भाजपचे धोरण परिणामकारक ठरल्याचे या निकालांमधून दिसून आले;मात्र या निकालांमध्ये महायुतीच्या अंतर्गत राजकारणाचेही काही संकेत दडले आहेत. निवडणुकीमध्ये शिवसेनेला तीन तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला दोन जागा मिळाल्या. भाजपच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असले, तरी महायुतीचा घटक म्हणून दोन्ही पक्षांचे योगदान महत्त्वाचे आहे; परंतु भाजपच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे भविष्यात महायुतीतील शक्तीसमतोल भाजपच्या बाजूने झुकण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. विशेषतः नाशिकमधील घडामोडींनी राजकीय चर्चेला वेगळे वळण दिले. या निवडणुकीमध्ये महायुतीत जागावाटपाच्या राजकारणामुळे माघार घेतली असे दाखवणाऱ्या गीते यांनी अखेर विजय मिळवला. हा विजय केवळ एका उमेदवाराचा नसून स्थानिक पातळीवरील जनाधार आणि संघटनशक्तीचा विजय मानला जात आहे; मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेत शिवसेनेला राजकीय धक्का बसल्याचेही स्पष्ट झाले. जागावाटपातील तडजोडी आणि त्यातून निर्माण झालेला नाराजीचा सूर भविष्यात शिवसेनेसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होताना दिसत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि उबाठाला सलग पराभवांचा सामना करावा लागत आहे. लोकसभा निवडणुकीतील यशानंतर निर्माण झालेला आत्मविश्वास आता पूर्णपणे मावळलेला दिसतो. प्रत्येक पराभवानंतर नेतृत्वाकडून होणारे आरोप-प्रत्यारोप, ईव्हीएमबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न किंवा सत्ताधाऱ्यांवर होणारी टीका यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये अपेक्षित उत्साह निर्माण होत नाही. राजकारणात विजय जितका महत्त्वाचा असतो, तितकीच मानसिक ताकदही महत्त्वाची असते. महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांमध्ये सध्या ही ताकद कमी पडताना दिसते. निवडणुकीपूर्वी मोठमोठे दावे केले जातात; पण निकालानंतर नेतृत्व पराभवाची कारणे शोधण्यातच व्यस्त राहते. जनतेशी थेट संवाद, नव्या नेतृत्वाची उभारणी किंवा पर्यायी राजकीय अजेंडा मांडण्याऐवजी बचावात्मक भूमिका घेतली जात असल्याने विरोधी पक्षांची विश्वासार्हता कमी होत आहे.

काँग्रेसची परिस्थिती विशेषतः चिंताजनक आहे. राष्ट्रीय पातळीवर पक्षाने काही प्रमाणात पुनरुज्जीवनाची चिन्हे दाखवली असली, तरी महाराष्ट्रात संघटनात्मक कमकुवतपणा कायम आहे. अनेक प्रभावी नेते पक्ष सोडून गेले आहेत. जे आहेत, त्यांच्यातही समन्वयाचा अभाव दिसतो. त्यामुळे काँग्रेसला स्वतंत्र ताकदीने लढण्याचा आत्मविश्वास उरलेला नाही. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अनुभवी नेतृत्व असले, तरी संघटनात्मक पातळीवर पक्षाला मोठे आव्हान आहे. अजित पवार यांच्यासोबत गेलेल्या अनेक नेत्यांमुळे पक्षाची ताकद कमी झाली आहे. त्यातून निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याचे काम अद्याप प्रभावीपणे झालेले नाही. उबाठासमोर तर अस्तित्वाचेच मोठे संकट उभे आहे. पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि मोठा संघटनात्मक पाया गमावल्यानंतर सहानुभूतीची लाट काही काळ टिकली; परंतु ती कायमस्वरूपी राजकीय भांडवल ठरू शकली नाही. कार्यकर्त्यांमध्ये असलेली निष्ठा आणि जनतेचा कौल यामध्ये फरक असतो, हे अलीकडच्या निकालांनी स्पष्ट केले आहे. महाविकास आघाडीसमोरील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे एकसंध राजकीय दिशा नसणे. तीन पक्षांची विचारधारा वेगळी, नेतृत्व वेगळे आणि राजकीय प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत. त्यामुळे निवडणुकीपलीकडे जाऊन मतदारांना आकर्षित करणारा समान कार्यक्रम दिसत नाही. केवळ सत्ताविरोधी वातावरणावर अवलंबून राहून निवडणुका जिंकता येत नाहीत, हे वास्तव आता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. महायुतीने मात्र या काळात संघटनशक्ती, निवडणूक व्यवस्थापन, विकासाचा अजेंडा आणि सामाजिक समीकरणे यांचा प्रभावी वापर केला. भाजपचे बूथस्तरीय नियोजन, मित्रपक्षांशी समन्वय आणि नव्या नेतृत्वाला संधी देण्याची रणनीती यामुळे मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण झाला. विरोधकांकडे याला प्रभावी पर्याय दिसला नाही. अर्थात, महायुतीसमोरही काही आव्हाने आहेत. भाजपचे वाढते वर्चस्व मित्रपक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करू शकते. शिंदे गट आणि अजित पवार गटाला भविष्यात आपली स्वतंत्र राजकीय ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागेल. जागावाटप, स्थानिक नेतृत्व आणि सत्तेतील समतोल ही आगामी काळातील महायुतीसमोरील कसोटी असेल; मात्र सध्याच्या घडीला विजयामुळे निर्माण झालेला आत्मविश्वास ही त्यांची सर्वात मोठी ताकद आहे. महाविकास आघाडीसाठी मात्र आता आत्मपरीक्षणाची वेळ संपून कृतीची वेळ आली आहे. सलग होणारा पराभव हा केवळ योगायोग मानून चालणार नाही. जनतेच्या अपेक्षा, बदललेली सामाजिक समीकरणे, संघटनात्मक उणिवा आणि नेतृत्वातील समन्वयाचा अभाव यांचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. अन्यथा विरोधी पक्ष म्हणूनही आपली भूमिका प्रभावीपणे बजावणे कठीण होईल. राजकारणात जनादेश हा कधीच कायमस्वरूपी नसतो. मतदार प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनाही संदेश देतो आणि विरोधकांनाही आरसा दाखवतो. म्हणूनच लोकसभा निवडणुकीतील यश किंवा पराभव हा अंतिम निष्कर्ष नव्हता.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रात पार पडलेल्या विधानसभा, विधान परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीच्या बाजूने झुकलेले राजकीय पारडे आता स्पष्टपणे महायुतीच्या बाजूने झुकले आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीमध्ये १७ पैकी १६ जागांवर मिळालेला विजय हा केवळ संख्येचा आकडा नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या बदलत्या राजकीय मनोवृत्तीचा स्पष्ट उच्चार आहे. या विजयाने महायुतीचा आत्मविश्वास अनेक पटींनी वाढवला आहे, तर महाविकास आघाडीसमोर आत्मपरीक्षणाची अपरिहार्यता निर्माण केली आहे. विरोधी पक्ष म्हणून जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी केवळ सत्ताधाऱ्यांवर टीका करून चालत नाही, तर पर्यायी नेतृत्व, स्पष्ट दिशा आणि संघटनात्मक ताकदही दाखवावी लागते. दुर्दैवाने महाविकास आघाडी या तिन्ही बाबतीत मागे पडताना दिसते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण पूर्णपणे बदलल्याचे चित्र रंगवण्यात आले होते. भाजपची घसरण सुरू झाली असून राज्यात महाविकास आघाडीची लाट आहे, असा दावा केला जात होता; मात्र त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीने हा दावा फोल ठरवला. विधान परिषद निवडणुकीमध्ये भाजपने लढवलेल्या १७ पैकी ११ जागा जिंकल्या आणि मित्रपक्षांचेही उमेदवार निवडून आणले. भाजपने केवळ आपली पारंपरिक मतपेढी टिकवली नाही, तर नव्या सामाजिक गटांमध्येही प्रभाव निर्माण केला आहे.

या निवडणुकीतील आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून महायुतीमध्ये आलेल्या पाच नेत्यांना मिळालेली आमदारकी. पक्षांतरानंतर मतदार स्वीकारतील का, हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो; परंतु या निकालाने मतदारांनी व्यक्तीपेक्षा पक्षाची निवड केली की पक्षापेक्षा उमेदवाराची, यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. नाशिकमधील निकालानेही अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला. जागावाटपाच्या राजकारणात माघार घ्यावी लागल्यानंतरही गीते यांनी विजय मिळवला. हा निकाल स्थानिक नेतृत्वाच्या प्रभावाची साक्ष देणारा आहे; मात्र या प्रक्रियेत झालेली शिवसेनेची राजकीय कोंडी लपून राहिलेली नाही. महायुतीमध्ये राहूनही स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व जपण्याचे आव्हान शिवसेनेसमोर अधिक तीव्र झाले आहे. मित्रपक्ष म्हणून सत्ता मिळवणे एक गोष्ट आणि स्वतंत्र राजकीय ताकद सिद्ध करणे वेगळी गोष्ट असते. लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाचा पराभव हा सशक्त पर्याय कमकुवत होण्याचाही इशारा असतो. हा इशारा लवकर समजून घेणे, महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी महत्वाचे ठरेल.