कैलास ठोळे
भारतीय भांडवली बाजाराची नियामक संस्था असलेल्या ‘सेबी’च्या डोळ्यांत धूळफेक करून गुंतवणूदारांच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचे प्रकार अनेकदा घडले. ‘राजेश एक्सपोर्टस’ प्रकरणाने हेच केले. नियामक संस्था अधिक सक्षम बनवण्याची, नियम कडक करण्याची आणि पारदर्शकता वाढवण्याची चर्चा नेहमी होते, मात्र जागतिक स्तर, परदेशी उपकंपन्या, विविध देशांमधील व्यवहारामुळे सत्य शोधणे अधिक कठीण बनले आहे.
भारतीय शेअर बाजाराने गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. काही कंपन्यांनी आपल्या कामगिरीने गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकला, तर काहींनी फसवणूक, गैरव्यवहार आणि दिशाभूल करणाऱ्या आर्थिक अहवालांमुळे बाजाराच्या विश्वासाला तडा दिला. अलीकडेच समोर आलेल्या ‘राजेश एक्सपोर्टस’ प्रकरणाने कंपनीच्या बॅलन्स शीटमध्ये दिसणारे आकडे कितपत खरे असतात आणि त्यांची पडताळणी करणाऱ्या यंत्रणा किती सक्षम आहेत, असा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे. सामान्य माणूस ‘पंधरा लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा’ असा शब्दप्रयोग ऐकतो, तेव्हा त्याच्या डोळ्यांसमोर देशातील सर्वात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांचे चित्र उभे राहते. पंधरा लाख कोटी रुपये ही रक्कम इतकी प्रचंड आहे, की तिची कल्पना करणेही अवघड आहे. भारताच्या वार्षिक निर्यातीच्या मोठ्या भागाइतकी ही रक्कम आहे. त्यामुळे तीन हजार कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्याची कंपनी इतक्या मोठ्या आकड्यांशी जोडली जाते, तेव्हा सामान्य गुंतवणूकदार गोंधळून जातो; परंतु या प्रकरणाचा गाभा समजून घेतला, तर लक्षात येते, की येथे पैशांची चोरी किंवा बँकांचे कर्ज बुडवण्यापेक्षा अधिक गंभीर ठरणारा प्रश्न आहे तो आर्थिक विश्वासार्हतेचा. शेअर बाजार विश्वासावर उभा असतो. गुंतवणूकदार एखाद्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी करताना तिच्या उत्पादनांवर नव्हे, तर आर्थिक अहवालांवर, लेखापरीक्षणावर आणि व्यवस्थापनाच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवतो. कंपनीने जाहीर केलेले उत्पन्न, नफा, मालमत्ता आणि व्यवसायाच्या व्याप्तीसंदर्भातले सर्व आकडे गुंतवणूकदारांच्या निर्णयाला दिशा देतात. हेच आकडे संशयास्पद ठरल्यास संपूर्ण व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो.‘राजेश एक्सपोर्टस’चे प्रकरण नेमके याच कारणासाठी महत्त्वाचे ठरते. ‘सेबी’च्या प्राथमिक निष्कर्षांनुसार कंपनीने गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रचंड प्रमाणात विक्री झाल्याचे दाखवले; परंतु त्या विक्रीचा मोठा भाग प्रत्यक्ष व्यवहारांवर आधारित नसून कागदोपत्री असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. येथे एक गोष्ट स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. पंधरा लाख कोटी रुपये म्हणजे कंपनीच्या तिजोरीत असलेले किंवा कुठे तरी गायब झालेले पैसे नव्हेत. हा आकडा कंपनीने दाखवलेल्या एकूण उलाढालीचा आहे. म्हणजेच प्रश्न पैशांच्या चोरीचा नाही, तर आर्थिक वास्तव आणि दाखवलेले वास्तव यातील तफावतीचा आहे. आजच्या कॉर्पोरेट जगतात आकडे हे शक्तिशाली शस्त्र बनले आहेत. मोठी उलाढाल, मोठे उत्पन्न आणि मोठी वाढ यांची भाषा गुंतवणूकदारांना आकर्षित करते. बाजारात कंपनीची प्रतिमा उंचावते. बँका अधिक विश्वासाने कर्ज देतात. संस्थात्मक गुंतवणूकदार पैसा गुंतवतात. विश्लेषक कंपनीच्या भविष्यासंबंधी सकारात्मक मत व्यक्त करतात. अशा वेळी या आकड्यांमागील वास्तव वेगळेच निघाले, तर नुकसान केवळ आर्थिक राहत नाही, तर नैतिक आणि संस्थात्मक स्वरूपाचेही असते. या प्रकरणाने आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर आणला आहे, तो म्हणजे लेखापरीक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता. कोणत्याही कंपनीचे आर्थिक अहवाल स्वतंत्र लेखापरीक्षकांकडून तपासले जातात. त्यांचे काम म्हणजे कंपनीने दिलेली माहिती सत्य, अचूक आणि नियमांनुसार असल्याची खात्री करणे. अनेक वर्षे मोठ्या प्रमाणावर संशयास्पद व्यवहार होत असतील आणि ते लेखापरीक्षकांच्या नजरेतून सुटत असतील, तर ही बाब चिंताजनक आहे. अशा वेळी प्रश्न एका कंपनीपुरता न राहता संपूर्ण ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’च्या चौकटीवर येतो. ‘राजेश एक्सपोर्टस’ प्रकरणातील परदेशी उपकंपन्यांचा उल्लेख याच संदर्भात महत्त्वाचा आहे. आज व्यवसायाचे जागतिकीकरण झाले आहे. एका देशात मुख्यालय, दुसऱ्या देशात उत्पादन आणि तिसऱ्या देशात विक्री अशी व्यवस्था सामान्य झाली आहे; पण या जागतिक रचनेचा वापर पारदर्शकतेसाठी होतो की माहिती लपवण्यासाठी हा प्रश्न प्रत्येक वेळी विचारावा लागतो. नियामक संस्थांसाठीही ही मोठी कसोटी असते. सामान्य गुंतवणूकदाराच्या दृष्टीने या प्रकरणातील सर्वात मोठा धडा म्हणजे केवळ आकड्यांच्या मोहात न पडणे. अनेक गुंतवणूकदार कंपनीची उलाढाल किंवा बाजारातील प्रतिष्ठा पाहून गुंतवणूक करतात; परंतु उलाढाल मोठी असणे म्हणजे कंपनी मजबूत असणे, असे समीकरण नेहमीच खरे नसते. व्यवसायातून प्रत्यक्ष रोख प्रवाह किती निर्माण होतो, कर्जाचे प्रमाण किती आहे, नफा टिकाऊ आहे का, व्यवस्थापन किती पारदर्शक आहे, हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे असतात. शेअर बाजारात अनेकदा ‘कथा’ विकल्या जातात. एखादी कंपनी वेगाने वाढत आहे, जगभर विस्तार करत आहे, नवीन क्षेत्रात प्रवेश करत आहे, अशी कथा गुंतवणूकदारांना आकर्षित कसरते; परंतु शेवटी कोणतीही कथा आर्थिक वास्तवावर टिकली पाहिजे. अन्यथा, ती फक्त आकड्यांची जादू ठरते. आणि जादूचा पडदा सरकला की वास्तव समोर येते. या संपूर्ण प्रकरणात ‘सेबी’ची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. बाजार नियामक म्हणून गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी तिच्यावर आहे. एखाद्या कंपनीने आर्थिक माहितीबाबत दिशाभूल केली असेल, तर त्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. न्यायाच्या तत्त्वानुसार अंतिम निष्कर्ष येईपर्यंत कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे. कारण नियामकांचा आरोप आणि न्यायालयीन किंवा अंतिम प्रशासकीय निष्कर्ष यांमध्ये फरक असतो. ‘राजेश एक्सपोर्टस’ने सर्व आरोप फेटाळले आहेत आणि आपले आर्थिक अहवाल योग्य असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे अंतिम सत्य पुढील तपासणीतूनच समोर येईल; मात्र या टप्प्यावरही एक गोष्ट निर्विवादपणे स्पष्ट होते, ती म्हणजे कॉर्पोरेट जगतातील पारदर्शकता हा पर्याय नसून अत्यावश्यक खबरदारी आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. देशात लाखो नवे गुंतवणूकदार शेअर बाजाराकडे वळत आहेत. म्युच्युअल फंड, डीमॅट खाती आणि डिजिटल गुंतवणूक यामुळे भांडवली बाजाराचा विस्तार अभूतपूर्व वेगाने होत आहे. अशा काळात प्रत्येक आर्थिक घोटाळा किंवा संशयास्पद व्यवहार केवळ एका कंपनीची प्रतिमा मलिन करत नाही; तो संपूर्ण गुंतवणूक संस्कृतीवर परिणाम करतो. विश्वास हे बाजाराचे सर्वात मोठे भांडवल असते. बाजारात पैसा गमावल्यास गुंतवणूकदार पुन्हा कमवू शकतो; परंतु विश्वास गमावलेला गुंतवणूकदार बाजारापासून कायमचा दूर जाऊ शकतो. म्हणूनच नियामक, लेखापरीक्षक, संचालक मंडळे आणि व्यवस्थापन यांच्यावर अधिक जबाबदारी येते. त्यांना केवळ नियमांचे पालन करायचे नसते, तर विश्वासाची जपणूक करायची असते. ‘राजेश एक्सपोर्टस’ प्रकरणात कोणतेही तथ्य पुढे येवो; या घटनेने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. आर्थिक अहवालातील प्रत्येक आकडा हा केवळ संख्या नसतो, तर तो लाखो गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचे प्रतीक असतो. त्या आकड्यांपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, तेव्हा केवळ एका कंपनीची विश्वासार्हता धोक्यात येत नाही, तर संपूर्ण बाजारव्यवस्थेच्या नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित होतात. आज गरज आहे ती अधिक पारदर्शक, अधिक जबाबदार आणि अधिक उत्तरदायी कॉर्पोरेट संस्कृतीची. कारण आकडे कितीही मोठे असले, तरी त्यांच्यापेक्षा मोठी बाब म्हणजे विश्वास आणि एकदा विश्वास ढासळला, तर कोणताही ताळेबंद त्याची भरपाई करू शकत नाही.त्यामुळे पंधरा लाख कोटींच्या या कथेकडे केवळ एका कंपनीच्या संकटाच्या रूपात न पाहता, भारतीय कॉर्पोरेट व्यवस्थेला मिळालेल्या गंभीर इशाऱ्याच्या रूपात पाहणे अधिक योग्य ठरेल.
