पैलू : अजय तिवारी
नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा एव्हिएशन क्षेत्रातील ‘आर्थिक गळती’ थांबवण्याचा लक्षवेधी प्रयत्न आहे. युरोप, अमेरिकेला जाणारे ६९ टक्के भारतीय प्रवासी परदेशातील ड्युटी-फ्री दुकाने, लाउंज आणि रिटेल स्टोअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च करतात. त्यांच्याकडे ग्राहक म्हणून बघण्याच्या उद्देशाने या विमानतळाची उभारणी करण्यात आली. सरकार हा प्रकल्प ‘मल्टी-मोडल ग्लोबल कनेक्टिव्हिटी हब’ म्हणून विकसित करत आहे.
आपण अमेरिका किंवा युरोपकडे लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी विमानाचे तिकीट काढतो तेव्हा बहुतेक वेळा आपला प्रवास दुबई, दोहा किंवा सगापूरमार्गे होतो. प्रवाशांच्या दृष्टीने हा केवळ ‘ट्रांझिट’ थांबा असतो; मात्र आर्थिक आणि धोरणात्मक दृष्टीने पाहता हाच थांबा भारतासाठी प्रचंड महसुली गळतीचे कारण ठरतो. ‘सीएपीए’च्या अहवालानुसार, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात युरोप आणि उत्तर अमेरिकेला जाणाऱ्या ६९ टक्के भारतीय प्रवाशांनी दुबई, अबुधाबी आणि दोहा येथून कनेक्टिंग फ्लाइट घेतली. म्हणजे देशातील उच्च खर्च करणारा प्रवासी परदेशी विमानतळांवर थांबताना ड्युटी-फ्री खरेदी, हॉटेल्स, लाउंज, खाद्यपदार्थ आणि इतर सेवांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करतात. ‘ग्रॅब ऑन’च्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतुकीमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीचा एकट्याचा वाटा २७ टक्के आहे. या सर्वांतून निर्माण होणारा महसूल भारताऐवजी परदेशी अर्थव्यवस्थांना मिळतो. भारतातील नागरी विमान वाहतूक क्षेत्र वेगाने वाढत असताना ही गळती अधिक गंभीर ठरत आहे. ‘इंडियन ब्रँड इक्विटी फाउंडेशन’च्या माहितीनुसार, भारतात २०२५ पर्यंत २२० हून अधिक विमानतळे विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे आणि २०४२ पर्यंत देशाला २२०० पेक्षा अधिक विमानांची गरज भासणार आहे. यावरून भारतातील हवाई प्रवासाची मागणी किती वेगाने वाढत आहे, याची कल्पना येते. वाढत्या मध्यमवर्गीय लोकसंख्येमुळे आणि व्यवसायिक प्रवासाच्या वाढत्या गरजांमुळे विमान प्रवास आता सामान्य माणसाच्या आवाक्यात येत आहे. मात्र, या वाढीचा आर्थिक फायदा भारतात पूर्णपणे होत नाही. विशेषतः विमानांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (मेंटेनन्स, रिपेअर्स आणि ओव्हरहॉल - एमआरओ) या क्षेत्रात भारत अजूनही परावलंबी आहे.
सध्या भारतातील सुमारे ८५ टक्के विमानांच्या देखभालीचे काम परदेशात केले जाते. त्यामुळे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर बाहेर जाते. दर वर्षी अंदाजे २ ते २.५अब्ज डॉलर्स इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा भारताबाहेर जातो. मात्र, भविष्यात भारतातील एमआरओ उद्योगाला चांगले दिवस येण्याची चिन्हे आहेत. २०२५ मध्ये चार अब्ज डॉलर्सवर असलेला हा उद्योग २०३४ पर्यंत सात अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशमधील नोएडा येथे उभारण्यात आलेला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. २८ मार्च २०२६ रोजी या विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन करण्यात आले. सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमध्ये उभारण्यात आलेल्या या टप्प्यात दर वर्षी १.२ कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची क्षमता आहे. पूर्णपणे विकसित झाल्यावर ही क्षमता ७ कोटी (७० मिलियन) प्रवाशांपर्यंत पोहोचणार आहे. ती भारतातील सर्वात मोठ्या विमानतळांपैकी एक ठरेल. भारताच्या एव्हिएशन क्षेत्रातील वाढ लक्षात घेतली, तर अशा प्रकल्पांची गरज अधिक अधोरेखित होते. दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने २०२४-२५ मध्ये सुमारे ७.९ कोटी प्रवाशांची नोंद केली असून ते जगातील सर्वाधिक व्यस्त विमानतळांपैकी एक आहे. यावरून भारतातील हवाई प्रवासाचा वेग आणि क्षमता स्पष्ट होते; मात्र या वाढीचा एक मोठा भाग अजूनही परदेशी ट्रांझिट हबवर अवलंबून आहे. नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची संकल्पना केवळ प्रवासी वाहतूक वाढवण्यावर मर्यादित नाही. हा प्रकल्प ‘मल्टी-मोडल ग्लोबल कनेक्टिव्हिटी हब’ म्हणून विकसित केला जात आहे. रस्ता, रेल्वे, मेट्रो आणि मालवाहतूक यांचा एकत्रित वापर करून तिथे एक सर्वसमावेशक लॉजिस्टिक्स केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. भारतीय प्रवाशांना परदेशात जाण्यासाठी येथून थेट कनेक्टिंग फ्लाइट मिळाव्यात, अशी योजना आहे. यामुळे प्रवासी वाहतूकच नव्हे, तर निर्यात-आयात आणि उद्योगक्षेत्रालाही मोठा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे, या विमानतळावर अत्याधुनिक एमआरओ सुविधा उभारण्यात येत आहे. यामुळे भारतातील विमान कंपन्यांना आपली विमाने देशातच दुरुस्त करण्याची सुविधा मिळेल. त्यामुळे वेळ आणि खर्चात बचत होईल. याशिवाय, भारत ‘आत्मनिर्भर’ होण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलू शकतो. भारत सरकारनेदेखील या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी विविध धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. ‘उडान’ योजनेअंतर्गत दुर्गम भागांपर्यंत हवाई संपर्क पोहोचवण्यासाठी सुमारे ३ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय, २०४७ पर्यंत भारतात ३५० ते ४०० विमानतळे विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नोएडा विमानतळाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्याचा स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर निर्माण होऊ शकणारा प्रभाव. यमुना एक्स्प्रेस वे परिसरात गेल्या काही वर्षांमध्ये औद्योगिक आणि व्यावसायिक विकासाला मोठी चालना मिळाली आहे. या परिसरात एका वर्षात ५० पेक्षा अधिक नवीन औद्योगिक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून अनेक कंपन्यांनी येथे गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘फॉक्सकॉम’चे सेमीकंडक्टर युनिट, सोलर मॅन्युफॅक्चरिग हब आणि ‘हॅवेल्स इंडिया लिमिटेड’चे नवीन कारखाने या परिसरात उभारले जाणार असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे हा परिसर ‘यमुना सिटी’ म्हणून विकसित होत आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातही मोठी तेजी दिसून येत आहे. विमानतळाच्या उभारणीमुळे जमिनींच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. गुंतवणूकदार आणि विकासक या परिसराकडे मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित होत आहेत. भविष्यात हा परिसर गुरुग्रामसारखा मोठे आर्थिक केंद्र बनू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीनेही या प्रकल्पाचे महत्त्व मोठे आहे. आग्रा, वाराणसी, मथुरा यांसारख्या धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या जवळ असल्यामुळे परदेशी पर्यटकांना या भागात थेट पोहोचणे सोपे होईल. यामुळे पर्यटन उद्योगाला मोठी चालना मिळेल. तसेच, बौद्ध पर्यटन सर्किट आणि धार्मिक पर्यटनासाठीही हा विमानतळ महत्त्वाचा ठरेल.
या प्रकल्पामुळे लॉजिस्टिक्स आणि कार्गो क्षेत्रातही मोठी प्रगती होण्याची शक्यता आहे. नियोजित कार्गो हब आणि वेअरहाऊस सुविधा भारताच्या निर्यातक्षमतेला बळकटी देतील. उद्योगांना जागतिक बाजारपेठांशी थेट जोडण्याची संधी मिळेल. रोजगाराच्या दृष्टीने पाहता हा प्रकल्प हजारो थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करणार आहे. विमानतळ, एमआरओ, लॉजिस्टिक्स, हॉटेल, पर्यटन आणि सेवाक्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. तथापि, या सर्व सकारात्मक बाबींसोबत काही आव्हानेही आहेत. केवळ पायाभूत सुविधा उभारून भारताला जागतिक ट्रांझिट हब बनता येणार नाही. यासाठी मजबूत एअरलाईन नेटवर्क, स्पर्धात्मक शुल्क, कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सेवा आवश्यक आहेत. दुबई, सिंगापूर यांसारख्या प्रस्थापित हबशी स्पर्धा करणे सोपे नाही. त्यामुळे केवळ आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारणे पुरेसे ठरणार नाही. हा विमानतळ यशस्वी ट्रांझिट हब बनवण्यासाठी एअरलाइन्सना येथे मजबूत नेटवर्क उभारावे लागेल. परदेशी एअरलाइन्सना आकर्षित करण्यासाठी स्पर्धात्मक शुल्क आणि उत्तम स्लॉट सुविधा द्याव्या लागतील. मजबूत एअरलाईन इकोसिस्टीम तयार होत नाही तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे आणि कनेक्टिंग फ्लाइट्सचे स्वप्न पूर्णत्वाला जाणार नाही मात्र ही रणनीती यशस्वी ठरल्यास ट्रांझिटमधून होणारी कमाई भारतातच राहील आणि ‘एमआरओ’मुळे बाहेर जाणारे हजारो कोटी रुपये देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देतील. त्यामुळे दीर्घकालीन धोरण आणि सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आवश्यक आहे.
एकूणच, नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा भारताच्या एव्हिएशन क्षेत्रासाठी ‘गेमचेंजर’ ठरू शकतो. वाढती मागणी, सरकारी धोरणे आणि पायाभूत सुविधा यांच्या जोरावर भारत पुढील दशकात जागतिक एव्हिएशन क्षेत्रात एक महत्त्वाचा खेळाडू बनू शकतो. योग्य नियोजन आणि अंमलबजावणी झाल्यास आजपर्यंत परदेशात जाणारी अब्जावधी रुपयांची गळती थांबून ती रक्कम देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देईल. भारत केवळ प्रवासी बाजारपेठ न राहता, एक सक्षम जागतिक ट्रांझिट आणि एव्हिएशन हब म्हणून उदयास येण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे आणि नोएडा विमानतळ हा त्या परिवर्तनाचा केंद्रबदू ठरण्याची पूर्ण शक्यता आहे.
