नोंद-भागा वारखडे देशात दर वर्षी लाखो विद्यार्थी डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहतात. हे स्वप्न केवळ करिअरचे नसते, तर ते सामाजिक प्रतिष्ठेचे, आर्थिक स्थैर्याचे आणि अनेक कुटुंबांच्या आयुष्य बदलण्याच्या आशेचे प्रतीक असते, म्हणूनच ‘नीट’सारखी परीक्षा ही केवळ प्रवेश परीक्षा राहत नाही, तर लाखो घरांच्या भविष्याचा निर्णायक क्षण बनते; पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या परीक्षेभोवती निर्माण झालेल्या संशयाच्या वातावरणाने एक भयंकर प्रश्न समोर आणला आहे. भारतातील विद्यार्थी हे शिक्षणव्यवस्थेचे केंद्र आहेत, की व्यवस्थेच्या प्रयोगांचे बळी, असा प्रश्न पडतो. ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ या संस्थेची निर्मिती देशातील प्रमुख परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह पद्धतीने घेण्यासाठी करण्यात आली होती; परंतु आज परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे, की ‘एनटीए’ परीक्षा घेते की संकट निर्माण करते, असा प्रश्न पालक आणि विद्यार्थी उघडपणे विचारू लागले आहेत. पेपरफुटी, गैरप्रकार, निकालांमधील विसंगती, परीक्षा केंद्रांवरील गोंधळ आणि नंतर सुरू होणारी जबाबदारी झटकण्याची स्पर्धा या सर्वांनी संस्थात्मक अपयशाचे भीषण चित्र उभे केले आहे. विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा विचार सर्वात शेवटी केला जातो. परीक्षा रद्द झाली, की प्रशासकीय बैठका होतात, पत्रकार परिषद घेतल्या जातात, चौकशी समित्या नेमल्या जातात; पण ज्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न असतो त्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिक अवस्थेबद्दल फारसे बोलले जात नाही. जणू विद्यार्थी हे व्यवस्थेतील ‘डेटा’ आहेत, माणसे नाहीत. अशा परिस्थितीत परीक्षा झाल्यानंतर गैरप्रकार समोर आल्यास विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वासघाताची भावना निर्माण होते. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय बाहेरून पाहताना काही लोकांना साधा प्रशासकीय उपाय वाटू शकतो; पण प्रत्यक्षात तो लाखो विद्यार्थ्यांच्या मानसिक संतुलनावर हातोडा मारणारा निर्णय असतो. पहिल्यांदा परीक्षा देतानाच विद्यार्थ्यांवर प्रचंड मानसिक ताण असतो. त्यानंतर ‘पुन्हा तयारी करा’ असे सांगणे म्हणजे त्यांच्या थकलेल्या मनावर आणखी ओझे टाकणे असते. अनेक विद्यार्थी आधीच नैराश्य, भीती आणि असुरक्षिततेशी झुंजत असतात. पुनर्परीक्षेची घोषणा त्यांच्या मनात अपयशाची भीती अनेक पटींनी वाढवते. ‘नीट’ परीक्षा रद्द करण्याच्या आणि आता नव्याने घेण्याच्या निर्णयामुळे अस्वस्थ झालेल्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग अनुसरला, तर जबाबदारी कोणाची? विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांकडे पाहताना समाज अनेकदा वैयक्तिक कमकुवतपणाच्या नजरेने पाहतो; पण वास्तव वेगळे आहे. सततची स्पर्धा, कुटुंबीयांच्या अपेक्षा, सामाजिक तुलना, कोचिंग संस्कृती आणि त्यात भर म्हणून भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था या सर्वांचा एकत्रित परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होतो. एखादा विद्यार्थी प्रामाणिकपणे मेहनत करूनही अन्याय अनुभवतो, तेव्हा त्याच्या मनात असहायतेची भावना निर्माण होते आणि हीच भावना सर्वात धोकादायक असते. या संपूर्ण प्रकरणात सरकारची भूमिकादेखील तितकीच निराशाजनक दिसते. प्रत्येक वेळी ‘कठोर कारवाई करू’ अशी भाषा वापरली जाते; पण गैरप्रकारांची पुनरावृत्ती थांबत नाही. याचा अर्थ दोनपैकी एक किंवा तर सरकार परिस्थिती नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरत आहे किंवा या प्रश्नाचे गांभीर्य पुरेसे समजून घेतले जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर अनेकदा गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायालयाने पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यावर भर दिला; पण न्यायालयीन ताशेऱ्यांनंतरही परिस्थितीत मूलभूत बदल होत नसतील, तर ती लोकशाही संस्थांच्या प्रभावक्षमतेबद्दलही चिंता निर्माण करणारी बाब आहे. या प्रश्नाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण. आज स्पर्धा परीक्षा ही मोठी उद्योगव्यवस्था बनली आहे. कोचिंग क्लासेस, टेस्ट सिरीज, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, अभ्यास साहित्य संपूर्ण बाजारपेठ विद्यार्थ्यांच्या भीतीवर उभी आहे. ‘तुमचे भविष्य धोक्यात आहे’ ही भावना सतत विद्यार्थ्यांच्या मनात जिवंत ठेवली जाते. अशा वातावरणात परीक्षा व्यवस्थेतील कोणताही गोंधळ विद्यार्थ्यांना मानसिकदृष्ट्या कोलमडून टाकतो. खरे तर देशाला केवळ डॉक्टर, इंजिनीअर किंवा अधिकारी घडवायचे नाहीत, तर मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि समाजावर विश्वास ठेवणारे नागरिक घडवायचे आहेत; पण आजची व्यवस्था विद्यार्थ्यांना संशयी, भयग्रस्त आणि असुरक्षित बनवत आहे. हे कोणत्याही राष्ट्रासाठी चांगले लक्षण नाही. यावर उपाय केवळ तांत्रिक सुधारणा नाहीत. प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवणे किंवा परीक्षा केंद्रांवर कॅमेरे लावणे महत्त्वाचे आहेच; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे व्यवस्थेची नैतिक पुनर्बांधणी. परीक्षा संस्थांनी विद्यार्थ्यांना ‘रोल नंबर’ म्हणून नव्हे, तर भावनांनी भरलेल्या माणसांप्रमाणे पाहायला सुरुवात केली पाहिजे. परीक्षा व्यवस्थेत उत्तरदायित्व निश्चित झाले पाहिजे. गैरप्रकार घडल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तातडीने आणि कठोर कारवाई झाली पाहिजे. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांना मानसिक आधार देणारी मजबूत यंत्रणा उभी करणे. प्रत्येक मोठ्या परीक्षा प्रक्रियेसोबत समुपदेशन सेवा बंधनकारक असायला हव्यात. पालकांनाही विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबद्दल जागरूक करणे आवश्यक आहे. कारण अनेकदा विद्यार्थ्यांना अभ्यासापेक्षा अपेक्षांचे ओझे अधिक त्रास देते. आजची खरी गरज आहे, ती शिक्षणव्यवस्थेकडे मानवी दृष्टीने पाहण्याची. विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांतील स्वप्ने ही कोणत्याही सरकारच्या घोषणांपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहेत. व्यवस्थेनेच त्या स्वप्नांचा विश्वास तोडला, तर त्याचे परिणाम केवळ शैक्षणिक क्षेत्रापुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर संपूर्ण समाजाच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करतील. ‘नीट’ गैरप्रकरण हे केवळ परीक्षा व्यवस्थेतील दोषांचे प्रकरण नाही. ते भारतातील शिक्षण, प्रशासन आणि सामाजिक संवेदनशीलतेच्या परीक्षेचे प्रकरण आहे. दुर्दैवाने, या परीक्षेत व्यवस्था वारंवार नापास होताना दिसत आहे. भारतातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य ज्या परीक्षेवर अवलंबून असते, त्या ‘नीट’ परीक्षेचा निकाल लागला आणि देशातील शैक्षणिक व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले. ही केवळ एका परीक्षेची गोष्ट नाही, तर ती एका पिढीच्या विश्वासघाताची कहाणी आहे. ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ (एनटीए) या संस्थेच्या अकार्यक्षमतेमुळे आणि सरकाराच्या ढिम्म धोरणांमुळे आज देशातील बुद्धिमान तरुण वर्ग निराशेच्या गर्तेत लोटला गेला आहे. ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ची स्थापना पारदर्शक आणि जागतिक दर्जाच्या परीक्षा घेण्यासाठी करण्यात आली होती; मात्र गेल्या काही वर्षांतील त्यांचा आलेख पाहता, ही संस्था केवळ गोंधळ घालण्यात ‘तज्ज्ञ’ असल्याचे सिद्ध झाले आहे. एकाच केंद्रावरून अनेक विद्यार्थी टॉपर येणे, ग्रेस मार्क्सचे अनाकलनीय वाटप आणि पेपरफुटीच्या तक्रारींकडे सुरुवातीला केले गेलेले दुर्लक्ष, हे सर्व संशयास्पद आहे. एकीकडे विद्यार्थी रक्ताचे पाणी करून अभ्यास करतात आणि दुसरीकडे काही लाखांच्या बदल्यात प्रश्नपत्रिका विकल्या जातात. ही बाब केवळ ‘गैरप्रकार’ नाही, तर हा बौद्धिक भ्रष्टाचार आहे. जेव्हा परीक्षा घेणारी सर्वोच्च संस्थाच विश्वासार्हता गमावते, तेव्हा संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा पाया डळमळीत होतो. कोटा असो वा देशाचा कोणताही कोपरा; विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या आता केवळ आकडेवारी बनून राहिल्या आहेत. एखादा तरुण जीव स्वतःला संपवतो, तेव्हा तो केवळ एका परीक्षेला घाबरलेला नसतो, तर त्याला ‘न्याय मिळेल’ ही आशा संपलेली असते. या आत्महत्यांना केवळ मानसिक दुर्बलता म्हणणे चुकीचे ठरेल. या संस्थात्मक हत्या आहेत. त्याला आपली परीक्षा पद्धती जबाबदार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत ०.००१ टक्के चूक झाली असेल, तरी त्यावर कडक कारवाई व्हायला हवी असे ताशेरे ओढले; मात्र इतक्या कडक शब्दांत खडसावूनही सरकार आणि परीक्षा नियामक संस्थांच्या कार्यपद्धतीत फारसा बदल दिसलेला नाही. केवळ ‘तपास सुरू आहे’ किंवा ‘समिती नेमली आहे’ यांसारखी गुळगुळीत उत्तरे देऊन वेळ मारून नेली जात आहे. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि जबाबदारी झटकण्याची वृत्ती यामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांचे धाबे दणाणण्याऐवजी प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे मनोधैर्य खचत आहे. शिक्षणाचे झालेले बाजारीकरण हे या सर्व रोगाचे मूळ आहे. जेव्हा शिक्षण हे सेवा न राहता धंदा बनते, तेव्हा दर्जापेक्षा नफ्याला आणि वशिलेबाजीला महत्त्व प्राप्त होते. ‘एनटीए’सारख्या संस्थांचे उत्तरदायित्व निश्चित व्हायला हवे. प्रश्नपत्रिका काढण्यापासून निकाल लागेपर्यंतच्या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप किमान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर पारदर्शक असायला हवा; परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पालकांनी आणि समाजानेही विद्यार्थ्यांवर यशाचे अवास्तव दडपण आणणे थांबवले पाहिजे. परीक्षा हे आयुष्याचे एक साधन आहे, ते स्वतः आयुष्य नाही. सरकारने आता कठोर पावले उचलली नाहीत, तर तरुणांचा लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णपणे उडेल. प्रश्न केवळ एका परीक्षेचा नाही, तर भारताच्या भविष्याचा आहे.
