स्टेटलाइन – डॉ. सुकृत खांडेकर
भारतीय जनता पक्ष हा गेली १० वर्षे केंद्रात सत्तेवर आहे आणि जगात सर्वात मोठा राजकीय पक्ष त्याची ओळख असल्याने या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्याकडे सर्व देशाचेच नव्हे, तर जगाचे लक्ष असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे भाजपाचे हायकमांड आहेत. त्यांच्या विचारांचे व भूमिकेचे प्रतिबिंब पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिसते. भाजपाची स्थापना १९८० मध्ये झाली आणि पक्षाने १९८४ मध्ये पहिली लोकसभा निवडणूक लढवली. त्या वर्षापासून भाजपाचा प्रसिद्ध होणारा निवडणूक जाहीरनामा हा एक अभ्यासाचा विषय आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघ यांची असलेली वैचारिक बैठक व त्यांचा कार्यक्रम हा भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा गाभा असतो. संघ-जनसंघाचा अजेंडा टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे काम मोदी सरकारने चालवले आहे, हे गेल्या १० वर्षांच्या कारभारातून लक्षात येते.
सर्वात महत्त्वाचे, गेल्या दहा वर्षांत देशात दहशतवादी घटना किंवा कारवाया रोखण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले आहे. सुरक्षा दलाची सिद्धता व आधुनिक शस्त्र सज्जता हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. देशाच्या सरहद्दीवरून होणारी घुसखोरी रोखण्यात मात्र १०० टक्के यश मिळाले, असे मात्र म्हणता येणार नाही. सन २०२४ पर्यंत नवीन १४ इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट उभारू, हे आश्वासन पूर्ण झालेले नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला व जागतिक पातळीवर सर्वच प्रमुख देशांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला, हे मोदी सरकारचे मोठे यश म्हणावे लागेल.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकतीच एक आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. २०१८ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाच्या २२८ घटना घडल्या होत्या, २०२३ मध्ये ४३ घडल्या. काश्मीरमध्ये ५ वर्षांपूर्वी १८९ एन्काऊंटर झाले, गेल्या वर्षी ४८ झाले. देशाचे संरक्षण खात्याचे बजेट या वर्षी ६.२१ लाख कोटी करण्यात आले आहे. भारताची सरहद्द अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, चीन, म्यानमार, बांगलादेश या सात देशांना भिडलेली आहे. त्यांची लांबी १५,१०६.७ कि. मी. आहे. २०१८ मध्ये भारत-पाकिस्तान सरहद्दीवर स्मार्ट फेन्सिंगचे काम सुरू झाले. या वर्षीपासून म्यानमारच्या सरहद्दीवर फेन्सिंग काम सुरू झाले. आजवर ५२२३ कि. मी. काम पूर्ण झाले.
भाजपाने १९८४ मध्ये पहिली निवडणूक लढवली, तेव्हा आपल्या जाहीरनाम्यात जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे घटनेतील ‘३७०’वे कलम रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते मोदी सरकारने २०१९ मध्ये पूर्ण केले. १९९६च्या निवडणुकीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याची अंमलबजावणी मोदी सरकारने २०१९ मध्ये केली. १९८९च्या निवडणुकीत ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याचे भाजपाने आश्वासन दिले होते, २०२४ मध्ये उत्तराखंडमध्ये भाजपा सरकारने त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली व पुढील ५ वर्षांत देशात ‘समान नागरी कायदा’ लागू होणार, याची झलक दाखवली. १९९१ मध्ये अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारण्याचे भाजपाने घोषणापत्रात म्हटले होते. २०२४ मध्ये देशातील कोट्यवधी जनतेचे स्वप्न मोदी सरकारने साकार करून दाखवले. १९९१ मध्ये ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ आणण्याचे भाजपाने म्हटले होते. त्याची अंमलबजावणी २०२४ मध्ये झाली.
९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येत राम मंदिर उभारायला परवानगी दिली. ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी राम मंदिर उभारण्यासाठी, पंतप्रधान मोदींनी ‘राम जन्मभूमी ट्रस्ट’च्या स्थापनेची घोषणा केली. ५ ऑगस्ट २०२० रोजी शीलान्यास झाला. २२ जानेवारी २०२४ रोजी रामलल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा झाली. १७ एप्रिल रोजी रामनवमीला लक्षावधी राम भक्तांनी रामलल्लाचे दर्शन घेतले.
१० डिसेंबर २०१९ रोजी ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयक’ लोकसभेत व दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि मंजूरही झाले. १२ डिसेंबर २०१९ रोजी ‘सीएए’ कायदा झाला. तो ११ मार्च २०२४ पासून लागू झाला. ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानमधून आलेल्या गैरमुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व मिळणे सुकर झाले. ३ देशांतून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पार्शी, ख्रिश्चनांना भारताचे आता नागरिकत्व मिळू शकते.
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले ‘३७०’ व ‘३५’ (ए) कलम रद्द करण्याचा निर्णय संसदेने घेतला. या प्रदेशाचे जम्मू-काश्मीर व लडाख असे विभाजन करण्यात आले. सरकारचा निर्णय ४ वर्षांनी म्हणजे ११ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला.
‘एक देश, एक निवडणूक’ हा मुद्दा भाजपाच्या अजेंड्यावर आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, असे अटलबिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण अडवाणी यांनाही वाटत होते. १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकार असताना, यासंबंधी एक अहवाल सादर झाला होता. २ सप्टेंबर २०२३ रोजी मोदी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने १४ मार्च २०१४ रोजी १८,६२६ पानांचा अहवाल सरकारला सादर केला. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घ्याव्यात, या मुद्द्यावर समितीने ६२ राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला. ४७ पक्षांनी त्यांची भूमिका मांडली. ३२ पक्षांनी सकारात्मक मत नोंदवले. १५ पक्षांनी विरोध दर्शवला.
संसदेत व विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संसदेत १९९६ मध्ये सादर झाले होते. तब्बल २७ वर्षांनी हे विधेयक २० सप्टेंबर २०२३ रोजी मोदी सरकारने संसदेत मांडले व मंजूर झाले. २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली. महिला आरक्षण २०२९ नंतर लागू होईल. गेल्या ८ वर्षांत चुकीच्या लोकांना वाटले जाणारे, २ लाख कोटी रुपये वाचविण्यात मोदी सरकारने यश मिळवले. तसेच बँकांची ४० हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक करणाऱ्या विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आदी १० जणांना फरारी म्हणून सरकारने घोषित केले आहे. त्यांची १५ हजार कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे.
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३० लाख पदे रिक्त आहेत, असे विरोधी पक्ष सारखे ओरडून सांगतो आहे. पण त्याविषयी भाजपाच्या संकल्पपत्रात काहीच उल्लेख नाही. या अगोदर दिलेल्या आश्वासनात दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देऊ, असे म्हटले होते, यावर कोणी बोलत नाही. विविध क्षेत्रांत ग्लोबल हब निर्माण करणार, असे संकल्पपत्रात म्हटले आहे. पण २०४७ म्हणजे २३ वर्षांनंतरचे हे स्वप्न आहे. पीएम विश्वकर्मा, मुद्रा, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया आदी योजनांतून किती रोजगार मिळाला, हे कोणी सांगत नाही. गेल्या दहा वर्षांत देशात किती स्मार्ट सिटी निर्माण झाल्या, यावर संकल्पपत्रात शब्द नाही.
भाजपाचे संकल्पपत्र ही मोदींची गॅरेंटी आहे, यावर पक्षाचा अधिक भर आहे. २०१४ मध्ये पक्षाच्या घोषणापत्रात मोदी हा शब्द ३ वेळा होता, यंदाच्या संकल्पपत्रात ६५ वेळा आहे. २००९च्या घोषणापत्रावर वाजपेयी, अडवाणी व राजनाथ सिंग यांचे मुखपृष्ठावर फोटो होते. २०१४ ला मोदींसह १० प्रमुख नेते मुखपृष्ठावर झळकत होते. २०१९ मध्ये संकल्पपत्रावर केवळ मोदींचाच फोटो होता. २०२४ मध्ये मोदी व त्यांच्यामागे नड्डा दिसत आहेत. २००९च्या घोषणापत्रावर सुशासन, विकास व सुरक्षा असे आश्वासन मुखपृष्ठावर होते. २०१४च्या घोषणापत्रावर ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ असे म्हटले होते. २०२४च्या संकल्पपत्रावर ‘मोदी की गॅरेंटी’बरोबरच ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ असे मुखपृष्ठावर म्हटले आहे.
अयोध्या तो झाँकी है, काशी, मथुरा बाकी है। अशी घोषणा हिंदुत्वाच्या अजेंडाला धार देण्यासाठी दिली जायची. पण संकल्पपत्रात काशी, मथुरा यांचा उल्लेख नाही.
७० वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्यमान योजनेच्या कक्षेत आणले जाईल, २०२९ पर्यंत ८० कोटी गरिबांना मोफत रेशन दिले जाईल, तीन कोटी गरिबांना घरे देण्यात येतील, ‘एक देश, एक निवडणूक’ व समान मतदार यादी प्रणाली सुरू करण्यात येईल. जनतेकडून आलेल्या १५ लाख सूचनांचा विचार करूनच भाजपाने ‘विकसित भारत २०४७’ संकल्पपत्र तयार केले आहे.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in