इंडिया कॉलिंग: डॉ. सुकृत खांडेकर
संपू्र्ण देशात एकाच वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते विधानसभा-लोकसभेपर्यंत निवडणुका घेण्याची शक्यता पडताळणीसाठी केंद्र सरकारने एक उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केल्यापासून या विषयावर देशभर चर्चा सुरू झाली आहे. देशाच्या राष्ट्रपतीपदावर बसलेल्या मान्यवर व्यक्तीला सरकारने प्रथमच एका समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केले आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विषयाचा सरकारला व जनतेला काय फायदा आहे याची देशभर चर्चा चालू आहे. केवळ मोदी सरकारने असे पाऊल उचलल्यामुळे ‘इंडिया’ नामक विरोधी पक्षांच्या आघाडीतील घटक पक्षांनी लगेचच विरोधी सूर काढायला सुरुवात केली आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे भारतीय संघराज्य पद्धतीवर घाला आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस पक्षाने दिली आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे एकाच वेळा देशातील सर्व निवडणुका घ्यायच्या असतील, तर निवडणूक आयोगाची तयारी आहे का? सरकारकडे पायाभूत सुविधा, यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळ तेवढे आहे का? रामनाथ कोविंद समितीने अहवाल दिल्यानंतरच सरकार यासंबंधी विचार करू शकेल. म्हणूनच लगेचच देशातील लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होतील, अशी शक्यता दिसत नाही.
संसदीय लोकशाही पद्धती स्वीकारलेला भारत हा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. वर्षभर सतत कुठे ना कुठे निवडणुका चालूच असतात व त्यासाठी प्रचंड खर्च, वेळ व मनुष्यबळ लागते. ‘सेंटर फॅार मीडिया स्टडिज’ने केलेल्या अभ्यासानुसार २०१९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर ५५ हजार कोटी खर्च झाला होता. उमेदवार व पक्षांनी केलेला खर्च विचारात घेतला तर तो ६० हजार कोटींच्या वर जातो. १९९८ ते २०१९ या काळात निवडणुकीवरील खर्च सहा पटीने वाढला आहे. १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर झालेला खर्च हा ९ हजार कोटी होता. ‘एक देश, एक निवडणूक’ देशभर झाली तर निवडणुकीवर होणारा अवाढव्य खर्च कमी होईल. पायाभूत सुविधा व साधन सामग्रीत बचत होईल. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५१-५२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीवर केवळ ११ कोटी खर्च झाला होता. सन २०१९ मध्ये लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या असत्या, तर साडेचार हजार कोटींनी खर्च वाढला असता, असा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. अर्थात हा खर्च ईव्हीएम मशिन्ससाठी झाला असता.
‘एक देश, एक निवडणूक’ हे सूत्र अमलात आले तर दरवर्षी होणारा खर्च कमी होईल तसेच प्रशासन व्यवस्थेलाही शिस्त लागेल. प्रादेशिक पक्षांना ही कल्पना किती आवडेल हे सांगणे कठीण आहे. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय मुद्दे असतात, विधानसभा निवडणुकीत प्रादेशिक मुद्दे असतात. दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या, तर निवडणूक केवळ राष्ट्रीय मुद्द्यांभोवतीच फिरत राहील, अशी प्रादेशिक पक्षांना भीती वाटते. निवडणूक खर्च करतानाही प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. सन २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने दिलेल्या एका अहवालात देशात दोन टप्प्यांत निवडणूक घेणे शक्य आहे, असे म्हटले होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९६७ पर्यंत देशात लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होत होत्या. १९५२, १९५७, १९६२, १९६७ या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. १९६७ नंतर ही मालिका थांबली. काही विधानसभा १९६८, १९६९, १९७० मध्ये बरखास्त झाल्या. १९८३ मध्ये निवडणूक आयोगाने एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता, पण तो त्या वेळच्या सरकारने स्वीकारला नाही. निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र यांनी देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास आयोग सक्षम आहे, असे २०२२ मध्ये म्हटले होते. विधि आयोगाने त्यावर विविध राजकीय पक्ष, तज्ज्ञ, अभ्यासकांचे अभिप्रायही मागविले होते.
‘एक देश, एक निवडणूक’ या विषयावर अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची समिती केंद्र सरकारने नेमली आहे. काँग्रेस पक्षाचे लोकसभेतील गटनेते अधीर रंजन यांनाही समितीवर घेण्यात आले होते. पण ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे, असा आरोप करून त्यांनी समितीवर येण्यास अगोदरच नकार दिला. या समितीवर अमित शहा, गुलाम नबी आझाद, एन. के. सिंग, सुभाष कश्यप, हरिश साळवे, संजय कोठारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उच्चस्तरीय समितीवर चेअरमन म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले रामनाथ कोविंद हे सन २०१७ ते २०२२ या काळात भारताचे राष्ट्रपती होते. त्यापूर्वी त्यांनी बिहारचे राज्यपाल म्हणून काम केले होते. कोविंद हे राज्यसभेवर दोन टर्म खासदार होते. देशाच्या विकासासाठी व देशवासीयांच्या भल्यासाठी लोकसभा व देशातील विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे ही काळाची गरज आहे, असे त्यांनी २० जून २०१९ रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीपुढे बोलताना म्हटले होते.
मोदी सरकारमध्ये क्रमांक २ चे स्थान असलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासू सहकारी अशी ओळख आहे. संपूर्ण देश सतत निवडणुकीच्या कामात गुंतून राहू नये तसेच सतत
होणाऱ्या निवडणुकांमुळे सरकारच्या खर्चात बचत व्हावी यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ आवश्यक आहे, अशी त्यांनी अनेकदा भूमिका मांडली आहे. सन २०१८ मध्ये त्यांनी या मुद्द्यावर विधि आयोगाला पत्र लिहून भूमिका मांडावी, अशी विनंती केली होती. राज्यसभेतील काँग्रेस पक्षाचे माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद हे जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. तसेच काँग्रेसच्या सरकारमध्ये केंद्रात अनेक वर्षे विविध खात्यांचे ते मंत्री होते. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या पद्धतीला आपला विरोध नाही, मात्र निवडून आलेल्या सरकारला पूर्ण पाच वर्षांची टर्म कारभारासाठी मिळाली पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे.
‘एक देश, एक निवडणूक’ यासाठी निवडणूक आयोगानेच पुढाकार घेऊन राजकीय जागरूकता निर्माण केली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे. वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष व निवृत्त आयएएस अधिकारी एन. के. सिंग हे १९६४ बॅचचे आयएएस असून अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी पंतप्रधानांचे सचिव म्हणून काम केले आहे. सन २०१४ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला व सन २०१७ ते २०२० या काळात त्यांनी वित्त आयोगाचे चेअरमन म्हणून काम पाहिले. सन २००८ ते २०१४ ते राज्यसभेचे सदस्य होते. इन्स्टिट्यूट ऑफ इकाॅनाॅमिक ग्रोथ, रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचे ते अध्यक्ष आहेत. लोकसभेचे निवृत्त महासचिव सुभाष कश्यप यांचा २०१५ मध्ये पद्मभूषण हा सन्मान देऊन केंद्राने गौरव केला होता. कश्यप आज ९४ वर्षांचे आहेत.
भाजपने २०२१ मध्ये घेतलेल्या एका चर्चासत्रात त्यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या मुद्द्याचे समर्थन केले होते. १९८३ मध्ये लोकसभेच्या सेवेतून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी केंद्र सरकारच्या अनेक उच्चस्तरीय समित्यांवर तज्ज्ञ म्हणून काम केले आहे. ख्यातनाम कायदे पंडित हरिश साळवे यांनी १९९९ ते २००२ या काळात सॅालिसीटर जनरल म्हणून काम केले. घटना तज्ज्ञ म्हणून त्यांची ओळख आहे. पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या कुलभूषण जाधव यांची केस २०१७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हरिष साळवे यांनी लढवली व त्यात त्यांना यश मिळाले. ही केस लढवताना त्यांनी केवळ एक रुपया फी घेतली होती. सन २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने त्यांना पद्मभूषण देऊन त्यांच्या कार्याचा सन्मान केला होता. निवृत्त केंद्रीय दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांनी रामनाथ कोविंद हे राष्ट्रपती असताना सन २०१७ ते २०२२ या काळात राष्ट्रपतींचे सचिव म्हणून काम केले. १९७८ च्या बॅचचे हरयाणा केडरचे ते आयएएस आहेत.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in